अग्रलेख : आता ‘मैदान’ बंगालचे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी थेट कोलकात्यात जाऊन ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे! खरे तर या वंगभूमीतील विधानसभा निवडणुकांना तब्बल एक वर्ष बाकी आहे. तरीही रविवारी कोलकात्यात अमितभाईंचा सारा आविर्भाव हा जणूकाही विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ वाढवण्याचा होता. त्यातच शहा यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच राष्ट्रीय नगारिकत्व नोंदणी (‘एनआरसी’) यांच्या विरोधात ममतादीदी या सर्वशक्तिनिशी मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे शहा यांनी बंगाली जनतेला ‘या कायद्यांमुळे कोणालाही आपले नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही’, अशी ग्वाही देतानाच, या कायद्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत रोखली जाणार नाही, असे जाज्ज्वल्य उद्‌गार काढले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

भुवनेश्‍वरमध्ये एकच दिवस आधी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीस शहा, ममता बॅनर्जी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आदी उपस्थित होते. नितीशकुमार यांच्या सरकारातील भारतीय जनता पक्षासह संपूर्ण विधानसभेने ‘एनआरसी’ला विरोध करणारा ठरावही मंजूर केला आहे. मात्र, बिहारसारखे राज्य हातातून जाऊ नये म्हणून त्यासंदर्भात शहा हे काहीही बोलायला तयार नाहीत. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे बिहारमध्येही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, हेच आहे. बिहारमध्ये येत्या ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ही रणधुमाळी सुरू होणार आहे आणि तेथील निवडणुका भाजपप्रणीत ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ नितीशकुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवणार असल्याचे, भाजपचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अलीकडेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे बिहारमधील घडामोडींबाबत भाजपचे धोरण मवाळ आणि तडजोडीचे असल्याचे दिसते. पश्‍चिम बंगालमध्ये मात्र शहा यांनी कमालीचा आक्रमक पवित्रा घेतला. 

राजधानी दिल्लीत याच कायद्यांच्या विरोधात झालेला मोठा दंगा आता शमत आला असला तरी, दिल्ली ही अद्याप धुमसतच आहे. रविवारी सायंकाळीच राजधानीत पुन्हा दंगे सुरू झाल्याच्या वावड्या उठल्या. सुदैवाने त्या फोल ठरल्या. तरी अद्यापही वातावरण पूर्णपणे निवळले, असे म्हणता येणार नाही. सध्याच्या स्थितीत धार्मिक ध्रुवीकरणातच सत्ताधाऱ्यांना स्वारस्य आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा निखळ बहुमत स्थापन करण्यात यश मिळाले खरे; मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला दारुण पराभवांचा सामना करावा लागला आहे. हातातले झारखंड गेले. त्यापाठोपाठ निव्वळ अहंकारापोटी महाराष्ट्राची हातात आलेली सत्ता गमवावी लागली आणि दिल्लीमध्येही मोठा दणका बसला.

आता पुढची सत्त्वपरीक्षा आहे ती बिहार आणि प. बंगालमध्ये. त्याची तयारी भाजपने आत्तापासून सुरू केलेली दिसते. बिहारची धुरा नितीश यांच्यावर सोपवल्यामुळे आता भाजपने प. बंगाल आणि मुख्यत: ममतादीदी यांनाच लक्ष्य करण्याचे ठरविले असून, ते शिवधनुष्य स्वत: शहा यांनीच उचलल्याचे त्यांनी रविवारी कोलकात्यात दाखवून दिले. ‘ममतादीदी आणि त्यांची तृणमूल काँग्रेस हेच या वंगभूमीत दंगली आणि हिंसाचार घडवून आणत आहेत’, हा त्यांच्या भाषणाचा मुख्य सूर होता. मात्र, त्यांच्याच भाषणाच्या वेळी ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो...’ अशा प्रक्षोभक घोषणा दिल्या गेल्या आणि त्यामुळेच भाजपची रणनीतीही स्पष्ट झाली. या आणि अशाच द्वेषपूर्ण घोषणा दिल्ली विधानसभा प्रचारात दिल्या गेल्यानंतरही त्यांच्यावर साधा ‘एफआयआर’ही का दाखल केला नाही, अशी स्पष्ट विचारणा न्यायालयाने कडक शब्दांत केली होती. ती केल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा स्वत: अमितभाई वा अन्य कोणा भाजपनेत्याने या घोषणा देणाऱ्यांना साधी समजही दिल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे आता प. बंगालमध्ये येते वर्ष वातावरण कशा पद्धतीने तापविले जाईल, याचीच चुणूक बघायला मिळाली. 

दोन समाजात दुही माजवण्याच्या रणनीतीची तृणमूल काँग्रेसनेही अत्यंत कडक शब्दांत हजेरी घेतली आहे. ‘कोलकात्यात येऊन उपदेशाचे पाठ देण्याऐवजी दिल्लीतील दंगे तसेच भीषण हिंसाचार याबद्दल शहा यांनी माफी मागावी,’ अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसने केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली आहे. बंगाल हे स्वामी विवेकानंद, काझी नझरूल इस्लाम तसेच रवींद्रनाथ टागोर यांचे राज्य आहे आणि तेथे अशी द्वेषमूलक भाषा चालणार नाही, अशा शब्दांत तृणमूल काँग्रेसने शहा यांना ठणकावले आहे. हे प्रत्युत्तर ठीकच आहे; परंतु भाजपच्या या वाढत्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसला काळजीपूर्वक रणनीती आखावी लागेल. मोदी-शहा यांनी तयार केलेल्या प्रचारव्यूहाच्या जाळ्यात न अडकता स्वतंत्रपणे जर त्यांनी आपले धोरण आणि प्रचाराचे प्राधान्यक्रम निश्‍चित केले, तर ते त्या पक्षाच्या हिताचे ठरेल.