अग्रलेख : रंग माझा वेगळा!

अवघ्या दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणनीतीबाबत काँग्रेससह देशातील बहुतेक प्रमुख पक्ष चाचपडत असताना ‘आम आदमी पार्टी’ने मात्र आपले धोरण अगदी स्पष्टपणे जाहीर करून आघाडी घेतली आहे. शिवाय, ही घोषणा करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूरची निवड करून, या निवडणुकीत आपले प्रमुख लक्ष्य भारतीय जनता पक्षच असणार, असा देखावाही उभा केला आहे. मात्र, ही घोषणा करताना ‘आप’चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भाषाशैली मात्र थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच भाषेशी मिळतीजुळती होती, हे लपून राहिलेले नाही! या आगामी निवडणुकीत ‘आप’ देशातील कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करणार नाही, असे सांगताना केजरीवाल यांनी ‘आपली आघाडी ही देशातील १३० कोटी जनतेशीच असेल!’ असे जाज्ज्वल्य उद्‍गार काढले आहेत. मोदी आपल्या कोणत्याही भाषणात ‘सव्वासो करोड’ जनतेला अशाच भावपूर्ण शब्दांत साद घालत असतात. त्याचीच ही नक्कल आहे. अर्थात, ही घोषणा करताना त्यांनी अन्य राजकीय पक्षांवरही नथीतून तीर मारले आहेतच. ‘कोणत्याही भ्रष्ट पक्षाशी आघाडी करण्यापेक्षा जनतेशीच मैत्री करणे, अधिक महत्त्वाचे आहे!’ अशी जोरकस भाषा त्यांनी वापरली आहे.

त्यामुळे काँग्रेससह वा काँग्रेसविना अन्य पक्षांनी भाजपविरोधात आघाडी उभारली तरीही आता आगामी लोकसभा निवडणूक या तिरंगीच होणार, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. केजरीवाल यांना हे बळ अर्थातच पंजाबात त्यांनी मिळवलेल्या मोठ्या विजयामुळे आले आहे. मात्र, केजरीवाल यांनी कितीही मोठा आव आणला असला तरी पंजाबात त्यांची लढत ही प्रामुख्याने काँग्रेसशीच होती, हे ध्यानात घ्यावे लागते. थेट भाजपविरोधात लढून, त्यांनी दिल्लीत तीन वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी अन्य कोणत्याही मोठ्या राज्यात त्यांनी अद्याप भाजपविरोधात प्रखर प्रचार करून, मोठे यश संपादलेले नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, की संपूर्ण देशभरात एकाकी लढण्याची त्यांची ही घोषणा कोणाला मदत करू शकते, ते सहज लक्षात येते. गुजरात विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत ‘कळीची भूमिका’ बजावत काँग्रेसच्या हातातोंडाशी आलेल्या विजयात त्यांनी मिठाचा खडा टाकला होता. मात्र, पंजाबमधील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर, सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांत ते नेमकी काय भूमिका घेतात आणि कितपत यश मिळवतात, यावरून त्यांच्या या रणनीतीच्या भवितव्याचे संकेत मिळू शकतील.

‘आप’ची ही रणनीती लक्षात घेऊन भाजपही केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होता होईल तेवढे अडचणीत आणण्याची ‘खेळी’ खेळत आहे. केजरीवाल यांच्या विरोधात काही आक्षेपार्ह उद्‍गार काढणारे दिल्ली भाजपचे नेते तेजिंदरसिंग बग्गा यांना पंजाब पोलिसांनी थेट राजधानीत येऊन अटक करताच, केंद्राने आपल्या अखत्यारीतील पोलिसांना तेथे धाडून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा केलेला प्रयत्न केला. त्याला भाजपशासीत हरियानाचीही मदत घेतली गेली, हे त्याचे ताजे उदाहरण. त्यामुळे बिगर-भाजप राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष किती विकोपाला गेला आहे, याची प्रचीती येते. हा प्रकार आक्षेपार्ह असून, तो भारतीय राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या संघराज्य रचनेवर आघात करणारा आहे. शिवाय, आता भाजप राज्यातील पोलिस विरुद्ध बिगर-भाजप राज्यांचे पोलिस दल असा संघर्ष उभा राहिला तर तो देशात यादवी युद्धाला आमंत्रण देऊ शकतो. पोलिस दल निःपक्ष असणे ही चांगल्या राज्यकारभाराची पूर्वअट आहे. पण बग्गा यांच्या प्रकरणात ज्या पद्धतीने पोलिस दलाचा वापर केला जात आहे, ते पाहता या सत्ताधाऱ्यांना या कशाचीच फिकीर नाही, असे दिसते आहे. मध्ययुगीन काळात ज्या प्रकारे मुलुखगिरी केली जायची, त्या पातळीवर एकूण कारभाराचा दर्जा या मंडळींनी आणून ठेवला आहे. देशात विद्वेषाचे वातावरण अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर तीन दशकांपूर्वी उभे राहिले आणि ‘हम और वो’ अशी दुराव्याची दरी उभी राहिली. त्यानंतरचे ‘आमचे पोलिस-तुमचे पोलिस’ ही खेळी अराजक उभे करू शकते.

या पार्श्वभूमीवर आता खरे तर ‘आप’ला आपल्या रणनीतीचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. त्याऐवजी ‘पार्टी वुइथ ए डिफरन्स’ या भाजपच्याच चालीचे अनुकरण करत केजरीवाल हे जनतेला भुलविणारी भाषा वापरू लागले आहेत. ‘आमची आघाडी ही देशातील १३० कोटी जनतेशी असेल!’ ही भाषा अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा आपले वेगळेपण दाखवण्यापुरती ठीक आहे. दहा वर्षांपूर्वी देशात झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातून उभ्या राहिलेल्या या पक्षाला विकासापलीकडे जाऊन काही विशिष्ट विचारधारा आहे की केवळ सत्ताकारणातच रस आहे, याचा निर्णय केजरीवाल यांना कधी तरी घ्यावा लागणार आहे. एक मात्र खरे, सतत वेगळेपण दाखवू पाहणारा हा पक्षही हळूहळू पठडीबाज बनत चालला असला तरीही आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबतची रणनीती ठरवताना केजरीवाल यांनी ‘पहले आप!’ हे सिद्ध करून दाखवले आहे. त्यामुळे आता बिगर-भाजप पक्षांनाही त्वरेने हालचाली कराव्या लागणार, यात शंका नाही.