अग्रलेख : न्यायाची टोचणी

लसीकरणाचे सुसंगत, पारदर्शक आणि तार्किक धोरण आखण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आली आहे. सरकारने या निर्देशांना अनुसरून युद्धपातळीवर मोहीम सुरू केली पाहिजे.

कोरोना विषाणूला जेरबंद करू पाहणारी लस आली, तेव्हा सर्वांच्याच मनाने उभारी घेतली होती. भारतातही १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू झाले, तेव्हा बहुतेकांच्या अंधारलेल्या मनात आशेचा किरण चमकून गेला होता. प्रत्यक्षात लसीकरण सुरू झाले त्यानंतरच्या दोन-चार आठवड्यांतच लसीची टंचाई भासू लागली. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या मनातील उमेद कायम राहावी म्हणून त्यानंतरच्या दोन महिन्यांनी ‘लस महोत्सवा’ची मात्रा जनतेला देण्याचा एक प्रयोग केला. मात्र, लसीकरणासाठी लोकांना त्या काळातही वणवण भटकावे लागत असल्याने हा जनतेच्या ‘वशीकरणा’चा प्रयोग बिलकूलच यशस्वी ठरला नाही. प्रथम ज्येष्ठ नागरिकांपुरते लसीकरण मर्यादित ठेवण्यात आले होते आणि त्यानंतर प्रथम ४५ वर्षांवरील आणि नंतर १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांना लसीकरणाचा ‘प्रयोग’ सुरू झाला.

मात्र, आजपावेतो आपल्या देशातील लसीकरणाचा आढावा घेतला, तर या मोहिमेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसते. त्यामुळेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याच गैरव्यवस्थापनाची दखल घेत, सरकारला कठोर शब्दांत कानपिचक्या दिल्या आहेत. खरे तर सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पातच लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. या रकमेचा विनिमय कसा झाला, त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देतानाच, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही संपूर्ण मोहीम ‘मनमानी तसेच अतार्किक’ पद्धतीने राबवण्यात येत असल्याचे तिखट उद्‍गारही काढले आहेत. खरे तर सरकारने स्वत:च एकाधिकार पद्धतीने लस खरेदी करून, ती समन्यायी पद्धतीने सर्वांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी, असे या सरकारचे समुपदेशनही यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.

लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ झाला तेव्हा खरे तर लसखरेदीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारने राखूनच ठेवले होते. मात्र, अल्पावधीतच या लसीचे राज्यांना वाटप करताना सापत्नभाव दिसत असल्याचा आरोप झाल्यामुळे काही प्रमाणात राज्य सरकारे तसेच खाजगी इस्पितळांना लस खरेदीची मुभा देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही या ढिसाळ व्यवस्थापनाच्या स्थितीत तसूभरही फरक पडला नाही. ‘४५ वर्षांवरील जनतेला लस मोफत आणि १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांना मात्र सशुल्क असा निर्णय घेणे हा पक्षपात, भेदभाव आहे. घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा विचार करता असा पक्षपात विसंगत ठरतो, हे या निमित्ताने न्यायालयाने स्पष्ट केले हे बरे झाले. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे लसीकरणासंदर्भातील निर्णयप्रक्रिया आणि नंतर सुरू झालेली मोहीम याबाबत कोणतीही पारदर्शकता दिसून आलेली नाही. त्यामुळे एकीकडे सर्वांनी लसीकरण करून घ्यावे, पालकांनी आपल्या मुलांचे लसीकरण होते की नाही, याकडे जातीने लक्ष द्यावे, आदी उपदेशामृत सरकारी माध्यमे तसेच जाहिराती यांच्यातून लोकांना पाजले जात असतानाच, सर्वसामान्यांची लसीकरणासाठी सुरू असलेली वणवण सुरूच आहे. रशियातील ‘स्पुटनिक’ लस येऊन पोचल्यावरही ती सुरूच आहे. त्यामुळेच आता खरेदी केलेल्या कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड तसे स्पुटनिक या तीनही लसींच्या वितरणाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच वयोगटातील टप्प्यांनुसारही तो तपशील द्यावयाचा आहे. त्यामुळे आता किमान लसीकरणाच्या गैरव्यस्थापनावर प्रकाश पडू शकेल आणि त्यातून पुढे हे लसीकरण गती घेण्यास मदत होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर कोरडे ओढताना मांडलेला आणखी एक मुद्दा हा विशेष महत्त्वाचा आहे. आपल्या देशात तमाम जनतेपर्यंत ‘इंटरनेट’ पोचले आहे, हा एक भ्रम आहे. आज देशात या माध्यमाचा वापर करणारे आणि न करणारे अशी एक मोठी डिजिटल दरी उभी राहिलेली असतानाही, ‘कोविन ॲप’वरून लसीकरणासाठी पूर्वनोंदणी सक्तीची करणे, अत्यंत अयोग्य अहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. खरे तर लसीकरण सुरू झाले तेव्हा पूर्वनोंदणीविना ‘वॉक इन’ पद्धत अमलातही आली होती आणि केंद्रावरील कर्मचारी वर्ग काही क्षणांतच ती नोंदणी करत असे. ती पद्धत का थांबवली गेली, हा प्रश्नच आहे. शिवाय, आणखी एक बाब म्हणजे सरकारी केंद्रांवर ‘लस नाही’ अशा पाट्या झळकत असतानाच, खाजगी इस्पितळे आणि लोकप्रतिनिधींनी उभारलेली केंद्रे येथे मात्र विनासायास सशुल्क लसीकरण राबविताना दिसतात, हे अनाकलनीय आहे.

लोकप्रतिनिधी लसीकरण मोहीम जोमाने राबवत असतील आणि त्याचा लोकांना फायदा होत असेल तर हरकत नाही. ते जनतेच्या हिताचे असले तरी सरकारी केंद्रांना लस उपलब्ध नसताना, या ‘सरकारी पाहुण्यां’ना ती कशी उपलब्ध करून दिली जाते? एकूणच संपूर्ण धोरणात सुसंगती, पारदर्शकता आणि तार्किकता असायला हवी, असाच या सगळ्याचा अर्थ आहे. तेव्हा या निर्देशांना अनुसरून सरकारने धोरण आखून युद्धपातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. लसीकरणातील यशावरच देशाचा अर्थगाडा कसा चालणार हे ठरणार असल्याने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे.सुप्रशासनाचा डंका हे सरकार नेहेमी पिटत असते. तो दावा सिद्ध करण्याची या सरकारला ही संधीच आहे. सरकारने ती दवडू नये. अन्यथा बहुसंख्य जनतेला लसीविनाच तिसऱ्या लाटेलाही सामोरे जावे लागण्याचा धोका समोर दिसतो आहे.