esakal | अग्रलेख : सत्तावर्चस्वाचा ‘दिल्ली पॅटर्न’
sakal

बोलून बातमी शोधा

Arvind-Kejriwal

नवी दिल्लीतील सरकारचे अधिकार प्रामुख्याने नायब राज्यपालांकडे देणारे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेत, जे विधानसभा निवडणुकीत साध्य झाले नाही, ते आडमार्गाने साध्य करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.

अग्रलेख : सत्तावर्चस्वाचा ‘दिल्ली पॅटर्न’

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच स्पष्ट बहुमत मिळवल्यापासून राजधानी दिल्लीत मात्र आपला शब्द चालत नाही, ही भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला वाटणारी खंत अखेर आडमार्गाने का होईना दूर करण्यात अखेर त्या पक्षाच्या धुरिणांना यश आलेले दिसते. लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवताना भाजपने दिल्लीतील सातही मतदारसंघांतून आपलेच उमेदवार विजयी करून दाखवले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपच्या पदरी साधासुधा नव्हे, तर दारूण पराभव आला होता आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ला दिल्लीकरांनी प्रचंड बहुमताने जिंकून दिले होते. तेव्हापासून केंद्र आणि केंद्रशासित दिल्लीतील केजरीवाल सरकार यांच्यात सतत खणाखणी सुरू होती. त्यामुळे अखेर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना, त्या महानगराच्या कारभाराबाबत सर्वाधिकार देणारे विधेयक आता संसदेने विरोधकांचे म्हणणे बासनात बांधून मंजूर केले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आता केजरीवाल आणि त्यांचे सरकार हे निव्वळ नामधारी राहिले असून, तेथील नायब राज्यपाल म्हणतील तीच पूर्व दिशा ठरणार आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनतेने एकदा नव्हे तर सलग दोनदा निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर घाला घालणारे हे विधेयक सत्ताधारी पक्षाने संसदेत आणले तेव्हाच प्रचंड गदारोळ झाला होता. मात्र, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत केवळ विरोधकांच्याच नव्हे तर जनतेच्याही इच्छा, तसेच भावना पायदळी तुडवून बहुमतशाहीच्या जोरावर राज्यकर्ते काय करू शकतात, याचे एक दुर्दैवी उदाहरण म्हणून या घटनेची भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात आता नोंद होणे अपरिहार्य आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, यामुळे आणखी एक बाब ठळकपणे सामोरी आली आहे आणि ती म्हणजे आपल्या देशात ‘आम आदमी’ जेवढ्या समंजसपणे विचार करू शकतो, तेवढीही प्रगल्भता राज्यकर्ते दाखवत नाहीत. देशाचे राज्य चालवण्यासाठी दिल्लीकरांनी एकदा नव्हे तर दोनदा दिल्लीतून भाजपच्या उमेदवारांच्या पारड्यात आपले वजन पूर्णपणे टाकले होते. मात्र, त्यानंतर दोन्ही वेळा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्याच ‘आम आदमी’ने वेगळा विचार केला आणि केजरीवाल यांच्याच हाती भारी बहुमताने दिल्लीचे स्थानिक प्रशासन सोपवण्याचा विचार केला.लोकांनी दोन्ही ठिकाणी उमटवलेली पसंतीची मोहोर निर्णायक होती आणि त्यामागे स्पष्ट विचार होता, असे दिसते. एका अर्थाने नव्या कायद्यामुळे या जनादेशाचा अवमान होत आहे, याचेही भान राहिलेले नाही.   आता नायब राज्यपालांमार्फत दिल्लीचे स्थानिक प्रशासन आपल्या हाती आणण्याचा आडमार्ग भाजपने स्वीकारला आहे. अर्थात, यामुळे आणखी एक झाले आणि ते म्हणजे लोकसभेत नऊ, तर राज्यसभेत १२ प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र आल्याचे दर्शन घडले. या पक्षांनी भाजपच्या या कुटिल कारवाईस प्राणपणाने विरोध केला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अर्थात, बहुमताचे पारडे हे भाजपच्या बाजूने असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होणेही अपरिहार्य होते आणि तसे ते झालेही. खरे तर अलीकडेच दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी कारभारासंबंधातील विभागणी केली होती आणि ती केजरीवाल सरकारने नाईलाजाने का होईना मान्यही केली होती. मात्र, तरीही भाजपच्या श्रेष्ठींच्या मनात राजधानीत आपली सत्ता नाही, हा सल होताच. त्यामुळेच जनमतावर थेट बुलडोझर फिरवत, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. खरे तर मोदी यांनी २०१४ मध्ये देशाचे पंतप्रधानपद हासील केले, तेव्हाच दिल्लीत केजरीवाल यांचे राज्य होते. मात्र, त्या ४८ दिवसांच्या औटघटकेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ते निव्वळ कार्यकर्त्याप्रमाणे वागत स्वत:च्याच सरकारच्या विरोधात आंदोलने वगैरे करत होते. मात्र, त्यानंतर त्यांना वास्तवाचे भान आले आणि त्यांनी शिक्षण, वीजपुरवठा तसेच वाहतूक आदी क्षेत्रांत परिवर्तन घडवून आणले. त्याचीच पावती दिल्लीकरांनी लागोपाठ दोन वेळा दिली होती. पण आता विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच दिल्लीतील सत्तेची स्वायत्तता झाकोळली जाणार आहे. 

बिहारमधील दंडेलशाही
'बहुमतशाही’ गाजविण्याच्या शैलीचा पायंडाच पडू पाहात आहे की काय, असे वाटायला लावणाऱ्या घटना आजूबाजूला घडत आहेत. बिहारमध्ये पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या अमर्याद अधिकारांसंबंधात नितीश कुमार सरकारने आणलेले विधेयक हे त्याचे एक टळक उदाहरण. त्या विधेयकावरून तेथील विधिमंडळात रणकंदन झाले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर पोलिसांना विनावॉरंट कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. अशा प्रकारच्या विधेयकास विरोध होणार, हे गृहीत धरायलाच हवे होते. मात्र, तेथे झालेल्या रणधुमाळीनंतर आणीबाणीत लोकशाही स्वातंत्र्याचे डिंडिम वाजवणाऱ्या नितीश कुमार यांनी आमदारांवरच टीकास्त्र सोडले असून, आमदारांना विधिमंडळ कामकाजाचे धडे द्यायला हवेत, अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत. एकंदरीत राज्यकर्त्यांच्या मताशी सहमत नसलेल्यांच्या मुसक्या बांधण्याचाच हा खेळ आहे.

Edited By - Prashant Patil

loading image