अग्रलेख : शेतकऱ्यांवर असूड

शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशी सूचना अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. हरियानात तर आंदोलकांवर दंडुकेशाहीचा प्रयोग करून प्रश्‍न आणखीनच चिघळवला आहे.

महात्मा जोतिराव फुले यांच्या लेखणीतून ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ कडाडला, त्याला जवळपास १४० वर्षे होत असताना, हे लिखाण किती दूरदर्शी होते, त्याचीच प्रचीती आजही येत आहे. शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या विरोधात बंड करून उठले पाहिजे, अशी जोतिरावांची तळमळ होती. आज एकविसाव्या शतकातही शोषण थांबले आहे, असे म्हणता येणार नाही. गतवर्षी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे शोषण थांबविण्यासाठीच आपण शेतमाल विक्रीसंबंधी नवे कायदे आणत असल्याचा मोठा दावा केला खरा; पण ती भूमिका शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात सरकारला साफ अपयश आल्याने गेले सव्वा वर्ष आंदोलन सुरू आहे.

संसदेत सांगोपांग चर्चा न होताच घाईने मंजूर केलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात राजस्थान, हरयाणा आणि मुख्य म्हणजे पंजाब येथील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीस घेराव घातला. हे कायदे रद्द करावे, ही ` भारतीय किसान युनियन’ आणि त्यासोबत असलेल्या अनेक शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी मान्य करायला सरकार तयार नसल्याने ‘बळीराजा’ कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हरियानात होऊ घातलेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने आयोजित केलेल्या एका मेळाव्यासमोर उग्र निदर्शने करण्याचा निर्धार या आंदोलक शेतकऱ्यांनी जाहीर करून कर्नाल येथे जाणारे रस्ते रोखून धरले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या मेळाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आणि मग पोलिसांनी आपल्या हातातील दंडुक्यांचा यथेच्छ वापर केला. खरे तर चारच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनातून तातडीने काही मार्ग काढावा, अशी सूचना सरकारला केली आहे. मात्र, त्यासंबंधात गांभीर्याने काही विचार होत असल्याचे दिसले नाही. उलट हरियानात सरकारने दंडुकेशाहीचा मार्ग पत्करल्याने वातावरण आणखी गढुळले आहे.

या लाठीमारानंतर खट्टर महाशयांनी काढलेल्या उन्मत्त उद्‍गारांवरून भाजपनेत्यांची शेतकऱ्यांविषयीची कणव किती पोकळ आहे, तेच स्पष्ट झाले. शेतकरी आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार झाल्यानंतर खट्टर यांनी ‘आंदोलन हिंसक असेल तर पोलिसांना कारवाई करावीच लागते!’ असे म्हटले. मात्र, या पोलिसी यंत्रणेला राज्यकर्त्यांनी नेमक्या काय सूचना दिल्या होत्या, ते कर्नाल येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या व्हायरल झालेल्या ध्वनिफितीमुळे सामोरे आले आहे. ‘पोलिसी कडे’ तोडणाऱ्या कोणालाही त्याचे डोके फोडल्याशिवाय परत जाऊ देऊ नये!’ असे या आयएएस अधिकाऱ्याचे जाज्ज्वल्य उद्‍गार या ध्वनिफितीत स्पष्टपणे ऐकायला मिळतात. त्यामुळे राजकीय नेतेमंडळी असोत की सनदी अधिकारी; या सगळ्यांच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या खऱ्याखुऱ्या भावना काय आहेत, असा प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो.

खरे तर या कायद्यांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली, त्यास आता पुढच्या महिन्यात एक वर्षं पूर्ण होणार आहे आणि तरीही शेतकऱ्यांशी चर्चा, वाटाघाटी व संवादाच्या मार्गाने जाण्यास सरकार तयार नाही. पंजाब, राजस्थान तसेच छत्तीसगड या तीन काँग्रेसची सरकारे असलेल्या राज्यांपाठोपाठ आता द्रमुकची सत्ता असलेल्या तमिळनाडू राज्यानेही या केंद्रीय कायद्यांना शह देणारी कृषिविधेयके मंजूर करून जनतेच्या भावना काय आहेत, ते दाखवून दिलेले आहे. तरीही सरकार या तिढ्यातून मार्ग काढू इच्छित नाही, हेच या साऱ्या घटनाक्रमावरून सामोरे आले आहे. त्यामुळे हे कायदे मंजूर होऊनही त्यांची अंमलबजावणी करू न शकलेले हे सरकार आता यातून मार्ग केव्हा आणि कसा काढणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा प्रारंभी सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा घेतला होता. पुढे आंदोलनाची झळ दिल्लीवासीयांना बसू लागल्यावर शेतकरी नेते तसेच सरकार यांच्यात वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. मात्र, प्रथम हे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले आणि वाटाघाटींच्या फेऱ्या निष्फळ ठरू लागल्या. त्यानंतर तर सरकार या इतक्या गंभीर विषयाशी आपला काहीच संबंध नसल्याच्या थाटात तटस्थ भूमिका घेऊन उभे राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दरम्यान यातून मार्ग काढण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा पर्याय पुढे केला होता. मात्र, आंदोलक शेतकऱ्यांनी तो फेटाळून लावला. त्यामुळे आता या कायद्यांना १८ महिने स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचा शेतकरी आंदोलकांनीही समजूतदारपणा दाखवून विचार करायला हवा आणि समेटाची भूमिका पुढे न्यायला हवी. सरकारनेही त्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचे आपल्या उक्ती-कृतीतून दाखवून द्यायला हवे. लाठीमार करून म्हणजे शेतकऱ्यांवरच असूड उगारून ही कोंडी तर फुटणार नाहीच,;परंतु हा प्रश्न आणखीनच चिघळत जाईल.