अग्रलेख : जुना गड, नवा किल्लेदार

काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नेते दुसऱ्या पक्षात जाऊन मोक्याच्या संधी मिळवतात. ही माणसे आपल्या पक्षात का टिकत नाहीत, याचा विचार काँग्रेसश्रेष्ठा करणार की नाही? आसामात सोनोवाल यांच्याऐवजी सरमा यांना आणून भाजपने निष्ठेपेक्षा राजकीय व्यवहाराला महत्त्व दिलेले दिसते.

अखेर अपेक्षेप्रमाणेच आसामच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या गळ्यात पडली आणि भारतीय जनता पक्षाची सत्ता टिकविण्यात यश मिळविणारे मावळते मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल यांना बाजूला व्हावे लागले. सर्वसाधारणपणे आपल्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून देणाऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याची वेळ अपवादानेच येते. महाराष्ट्रात २००४ मध्ये झालेल्या निवडणुका काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीने सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना विजय मिळवल्यानंतरही काँग्रेसने ते पद विलासराव देशमुख यांना बहाल केले होते, हे अनेकांना आठवत असेल. मात्र, हिमंता बिस्वा सरमा यांनी खरे सांगायचे तर हे पद सोनोवाल यांच्याकडून जवळजवळ हिसकावून घेतले आहे. सरमा यांनी अलीकडच्या काळात सातत्याने भाजपसाठी संकटमोचक म्हणून काम केले. ईशान्य भागातील पक्षाची रणनीती ठरविण्यातही त्यांचा पुढाकार होता. त्यांच्या या सक्रियतेमुळे त्यांना डावलणे भाजपश्रेष्ठींना शक्य झाले नाही. पक्षाच्या विचारांशी एकनिष्ठ असलेल्या सोनोवाल यांच्याऐवजी २०१४मध्ये काँग्रेसमधून आलेल्या सरमा यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. शर्मा यांच्या निवडीमुळे आता विधानसभा निवडणुका झालेल्या पाचही राज्यांतील पुढच्या पाच वर्षांचे ‘कारभारी’ निश्चित झाले आहेत. पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ वा पुदुच्चेरी येथील निकाल स्पष्ट झाले, तेव्हाच मुख्यंमत्री कोण असणार, हे स्पष्ट होऊन गेले होते. मात्र, भाजपला कौल मिळालेल्या आसाम या एकमेव राज्यातच मुख्यमंत्रिपदाबाबत भाजपने संदिग्धता ठेवली होती. याचे कारणही अर्थातच सरमा यांची महत्त्वाकांक्षा. त्यांना ती पूर्ण करण्यात यश आले.

विरोधकांची राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडी स्थापन करण्याच्या चर्चेला याचवेळी तोंड फुटले आहे आणि काँग्रेसचे स्थान त्यात काय राहणार, हा प्रश्नही ओघाने उपस्थित होणार, हे सगळे जाणून आहेत. पाच राज्यांपैकी तीन राज्यांत काँग्रेसचेच भूतपूर्व नेते काँग्रेसच्याच विरोधात लढून सत्तेच्या गादीवर विराजमान झाल्याचे चित्र उभे राहिले! या निवडणुकांत बसलेल्या जबर फटक्याच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया-राहुल तसेच प्रियांका या गांधी कुटुंबीयांनी गंभीरपणे विचार करावा, असेच हे चित्र आहे. कोणे एकेकाळी ममता बॅनर्जी या काँग्रेसमध्ये होत्या, हे आता बंगालची जनताही विसरली असेल! पण ती वस्तुस्थिती आहे आणि सरमा तसेच पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी हेही पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसजनच. ही निव्वळ योगायोगाची बाब नसून काँग्रेस ‘हायकमांड’ म्हणजेच गेली दोन दशके काँग्रेसची सूत्रे हातात असलेले गांधी कुटुंबीय आपल्याच पक्षातील राज्यपातळीवरील नेत्यांना कशा रीतीने वागवतात आणि मग त्याची परिणती काय होते, याचाच हा खणखणीत पुरावा आहे.

हिमंता बिस्वा सरमा यांची कहाणी तर विलक्षण आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याविरोधात काही गाऱ्हाणी घेऊन ते राहुल गांधी यांच्या भेटीस गेले असता, त्यांना कस्पटासमान वागणूक मिळाली आणि मग ते थेट भाजपच्या छावणीत जाऊन दाखल झाले. काँग्रेसच्या हातात त्याआधीची सलग १५ वर्षे सत्ता होती आणि तेथे भाजपला सत्तारूढ करण्यात उचललेल्या सिंहाच्या वाट्यामुळे खरे तर सरमा यांना तेव्हाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण त्यांना मंत्रिपदावर समाधान मानून घ्यावे लागले होते. आसाममध्ये सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) तसेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या कायद्यांवरून वादळ उठले होते आणि भाजपमध्ये असूनही त्यांनी या दोन्ही कायद्यांबाबत अनेक वादग्रस्त तसेच उलट-सुलट विधाने केली होती. या विषयाबरोबरच आसाममधील चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या वेतनाचा मुद्दाही या निवडणुकीत ऐरणीवर होता. हे वेळीच ध्यानात घेऊन केंदीय अर्थसंकल्पात आसाम तसेच बंगालमधील या कामगारांसाठी केंद्राने १० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्याचा लाभ भाजपला झाला. मात्र, आता सरमा यांना मुख्यमंत्री केले नाही तर ते अन्य कोणाशीही हातमिळवणी करून ते पद हासिल करतीलच, असे वातावरण उभे करण्यातही सरमा यांना यश आले.

बंगालमध्ये मुख्यमंत्रिपदी कोण बसणार, हा प्रश्न नव्हताच. केरळमध्ये पी. विजयन यांच्या कारभारालाच जनतेने कौल दिला होता. केरळमध्ये कोरोनाविरोधातील लढाईत त्यांची कामगिरी लक्षणीय होती, तर पुदुच्चेरीत रंगास्वामी यांनीच भाजपला सोबत घेऊन बाजी मारली होती. त्यामुळे तेथेही नेतानिवडीबाबत वाद नव्हता.तामिळनाडूत स्टॅलिन यांचीच रणनीती ही अण्णाद्रमुकची दहा वर्षांची राजवट संपुष्टात आणण्यात कारणीभूत ठरली. शिवाय, चेन्नईचे महापौर म्हणून थेट निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतरचा त्यांचा कारभारही प्रशंसनीय होता. करुणानिधींचा वारस ही त्यांची प्रतिमा होती. त्यामुळे तेथेही मुख्यमंत्री कोण या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गलितगात्र झालेली काँग्रेस काय रणनीती आखणार, हा सध्याचा राजकीय वातावरणातील एकमेव प्रश्न आहे. काँग्रेसचे धोरण कायमच ‘थंडा कर के खाओ!’ असे असते. मात्र, आता हा ‘थंडा मामला’ इतका विकोपाला गेला आहे, की गरज आहे ती त्यात ऊब निर्माण करण्याची! कायमस्वरूपी अध्यक्षपदाची निवड करण्यात पक्षाने कच खाल्ली, संघटनात्मक पुनर्रचनेच्या कामाला वेळ लावला, तर त्या पक्षाची घसरण थांबणार नाही आणि वेगाने हा पक्ष राजकीय रंगमंचावरून विंगेच्या दिशेने चालू लागेल, असे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसलेल्या गांधी कुटुंबीयांच्या हे लक्षात तरी कधी येणार?