अग्रलेख : होऊ दे खर्च!

मंदावलेली मागणी आणि बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण या समस्यांच्या सोडवणुकीच्या प्रयत्नांना सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. सध्याच्या परिस्थितीत थेट आर्थिक मदतीचा उपाय योजणेही आवश्यक आहे.

जेव्हा परिस्थिती सामान्य असते, तेव्हा सार्वजनिक धोरणनिर्मितीसाठी संख्या मदतीला येतात आणि त्यांच्या सहाय्याने वास्तवाचे आकलन सोपे होते; पण जेव्हा `कोविड’सारख्या महासाथीचा तडाखा बसतो, तेव्हा त्याचे चटके प्रत्यक्ष अनुभवाला येत असल्याने आकड्यांमध्ये दिसते ते फक्त त्याच दाहक अनुभवांचे प्रतिबिंब. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील ‘जीडीपी’च्या समोर आलेल्या आकडेवारीत त्यामुळेच अनपेक्षित असे काहीच नाही. गेल्या चार दशकांत पहिल्यांदाच ७.३ टक्क्यांनी आर्थिक विकास दर आकुंचित झाला. अर्थव्यवस्थेची मूळ दुखणी कित्येक पटींनी बळावली आहेत आणि ठाणबंदीमुळे त्यात आणखी काहींची भर पडली आहे. असाधारण परिस्थितीतील उपाययोजनाही असाधारणच असणार हे उघड आहे. त्यामुळे सरकारनेच आता काही धाडसी पावले टाकणे आवश्यक आहे.ती टाकण्यापूर्वी अर्थातच लसीकरणाचा कार्यक्रम वेगाने राबविणे हा सर्वात कळीचा मुद्दा असेल.

‘जीडीपी’च्या आकडेवारीतून प्रकर्षाने समोर येणाऱ्या दोन ठळक समस्या म्हणजे मंदावलेली मागणी आणि बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण. हे गोठलेपण दूर करण्यासाठी सरकारलाच आता खर्चासाठी पुढे यावे लागेल.अर्थव्यवस्थेची चाल स्वयंगतीने पुन्हा सुरू होण्यासाठी असा आधार आवश्यकच आहे. सर्वसामान्य माणूस वस्तू आणि सेवांसाठी जो खर्च करतो, त्या ‘मागणी’चा आर्थिक विकास दरात महत्त्वाचा वाटा असतो. त्या मागणीलाच अनेक कारणांनी खीळ बसली आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७-१८मध्ये साडेचार दशकातील सर्वाधिक पातळीवर पोचल्याचे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण सहा ते सात टक्के राहिले आणि कोविडच्या तडाख्यानंतर ते १४ टक्क्यांवर गेले. सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार आहे, ते या प्रश्नाला. बेरोजगारीमुळेही क्रयशक्ती घटते, परिणामतः मागणी आणखी मंदावते आणि रुतून बसलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळेही उरल्यासुरल्या रोजगारनिर्मितीच्या वाटा बुजतात. कोविडच्या पहिल्या लाटेत शहरांतील व्यवहार थंडावल्याने मोठा दणका बसला असताना शेती क्षेत्राने आपल्याला हात दिला होता. पण दुसऱ्या लाटेची ग्रामीण भागात पसरलेली व्याप्ती पाहता शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्या दुष्परिणामांचा अंदाज अजून आलेला नाही, हे लक्षात घेतले तर समस्येशी झुंज किती चिकाटीने आणि दीर्घकाळपर्यंत द्यावी लागणार आहे, हे कळते.

या संपूर्ण संकटकाळात आपल्याकडच्या असंघटित क्षेत्राला फार सोसावे लागले. नवा रोजगार तयार होण्याची शक्यता याच क्षेत्रात असते. जनजीवनच थंडावल्याने तो मार्ग बंद झाला. खरे म्हणजे कोविडच्या दोन लाटांपूर्वी नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’कडे झालेले स्थित्यंतर याचाही फटका याच क्षेत्राला बसला होता. जीविका राखण्याच्या प्रयत्नात ज्यांच्या उपजीविकेवर गदा आली, त्या गरीब वर्गाकडे या पार्श्वभूमीवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. त्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा उपाय तातडीने योजावा लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ताज्या मुलाखतीत ‘आवश्यकता भासल्यास सरकार आणखी खर्च करण्यास तयार आहे’, असे म्हटले आहेच. वास्तविक आताच ती वेळ आलेली आहे. सरकारने नोटा छापाव्यात, असे अभिजित बॅनर्जी व इतरही काही अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत, त्याचाही अर्थ हाच. ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ ही कल्पना आपल्याकडे बरेच दिवस चर्चेत आहे. ती विचारात घेण्यासाठीदेखील आत्ताचा काळ योग्य आहे. थेट मदतीमुळे सरकारला अर्थातच वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याची बंधने झुगारावी लागतील. दुसरे आव्हान आहे, ते रोजगार निर्माण करण्याचे. ज्या ज्या क्षेत्रात जास्तीत जास्त लोकांना काम मिळण्याची शक्यता असते, तशी कामे सुरू करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. ‘मनरेगा’सारख्या योजनाही उपयुक्त ठरतील.

बांधकाम, पर्यटन, आदरातिथ्य, हॉटेल, वाहतूक या क्षेत्रात कुशल, अर्धकुशल आणि विनाकुशल अशा सगळ्यांनाच कामे मिळू शकतात. जसजशी ठाणबंदी शिथिल केली जाईल, तसतशी हे सगळे व्यवसाय पुन्हा उभे राहावेत आणि त्यांनी गती पकडावी, या दृष्टीने रोडमॅप आखावा लागेल. ही आव्हाने पेलण्यासाठी अर्थातच केंद्र सरकारला हात सैल सोडावा लागणार आहे आणि हा जो प्रचंड खर्च करावा लागणार आहे, तो पैसा कसा उभा करायचा हा प्रश्न आहेच. या परिस्थितीत आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल. अनावश्यक खर्चांना कात्री लावावी लागेल. महागाई वाढण्याचा धोकाही पुढ्यात वाढून ठेवलेला आहे, त्यालाही कसे तोंड देता येईल, याचा विचार करावा लागेल. एकूणच या बिकट परिस्थितीत हडेलहप्पी करीत कारभार पुढे नेण्यापेक्षा राजकीय सहमतीचे वातावरण निर्माण करणे त्यासाठी उपकारक ठरेल. ‘कोविडच्या काळात राजकारण नको’, अशा धोशा अलीकडे लावला जात आहे. वेगवेगळ्या पक्षांचे, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाचे नेते उच्चरवाने हा मंत्र जपत असतात. वास्तविक गुंतागुंतीच्या आर्थिक प्रश्नांतून मार्ग काढण्यासाठी व्यापक अर्थाने राजकारण करण्याची, राजकीय कौशल्य वापरण्याची नितांत गरज आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही आलबेल चालले आहे, असे दाखविण्याची गरज नाही. उलट वास्तवाबाबत सर्वांना विश्वासात घेतले पाहिजे. ‘कोविड’इतकेच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे आव्हान बिकट आहे, याचे भान जागे ठेवावे लागेल.