अग्रलेख : विखाराची कटू फळे

संसदीय लोकशाहीत प्रचंड बहुमत मिळणे याचा अर्थ कुठलीच बंधने, चौकटी नसणे असा होत नाही, याचा धडा केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आता तरी घेतला असेल. पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करणाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याची नामुष्की पक्षावर ओढवली ती त्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे. अलीकडे अनेक वाहिन्यांवरून विविध राजकीय, सामाजिक, धार्मिक प्रश्नांवर सवंग पद्धतीने चर्चांचे आयोजन होते आणि जेवढा आक्रस्ताळेपणा जास्त तेवढा चर्चेतील सहभाग यशस्वी असे काही महाभागांना वाटू लागले आहे. या बेजबाबदारपणाला अटकाव कसा करायचा हा एक गंभीर प्रश्नच आहे. तो पुन्हा फणा काढून वर आला आहे, तो अशाच एका वाहिनी चर्चेतील अनुदार उद्‌गारांमुळे. भाजपच्या प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी चर्चेत भाग घेताना प्रेषित महंमद यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यावरून वादळ उठल्यानंतर आणि काही अरब देशांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केल्यानंतर भाजपला कारवाई करावी लागली.

‘भारतात अल्पसंख्याकांना नीट वागणूक मिळत नाही’, असा आक्षेप घेणारा एक अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर अमेरिकी सरकारला आपल्या परराष्ट्र खात्याने चारच दिवसांपूर्वी चांगलेच खडसावले होते. अशा प्रकारे जेव्हाजेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आरोप होतात, तेव्हा सरकार या देशातील सहिष्णू परंपरेची आठवण त्यांना करून देतो. ते रास्तही आहे. पण मग त्याला साजेसे वर्तन पक्षातील सर्व सदस्य करतील, याचीही काळजी घ्यायला नको का? प्रेषितांविषयीच्या वाहिनीवरील वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद केवळ देशातच नव्हे तर अनेक अरब देशांतही उमटले. उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू हे कतारमध्ये होते आणि दोहा येथे त्यांच्या सन्मानार्थ एक मेजवानीही आयोजित करण्यात आली होती. ती रद्द करण्यात आली.

कतारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताच्या राजदूताला पाचारण करून, या अवमानकारक उद्‍गारांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कतारबरोबरच कुवेत तसेच इराण आदी अरब राष्ट्रांत तर भारतीय मालावर बहिष्कार टाकण्याचीही भाषा केली गेली.

२०१४ नंतरच्या काळातील परराष्ट्र धोरणाचा विचार केला तर त्यात हमखास नमूद करावी अशी बाब म्हणजे भारताने पश्चिम आशियातील देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न. त्या सौहार्दालाच धक्का लागेल, अशी उक्ती-कृती होता कामा नये, एवढी किमान काळजी घेण्याचे भानही प्रवक्त्यांना असू नये, हे दुर्दैव. या वक्तव्यांनंतर कानपूरमध्ये उफाळून आलेल्या हिंसाचारात काही जण जबर जखमी झाले. त्यानंतरही भाजपश्रेष्ठी, म्हणजे अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यासंदर्भात मौन बाळगून होते. त्यांनी ठोस पाऊल उचलले ते काही अरब देशांकडून व्यक्त झालेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे. आपला देश खनिज तेलासाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. शिवाय सरसकट या देशांची नाराजी ओढवून घेणे हे परराष्ट्र संबंधांच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यामुळेच भाजपने ही कारवाई केली आहे.

पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो देशातील वातावरणाचा. संबंधित प्रवक्त्यांनी वापरलेली अवमानकारक भाषा हे २०१४ नंतर भाजपनेच देशात वाढू दिलेल्या विद्वेषाच्या विषवल्लीला आलेले सर्वात कटू फळ आहे. खरे तर अल्पसंख्याक; विशेषत: मुस्लिम यांच्या विरोधातील विद्वेषपूर्ण ‘पोस्ट्‍स’ टाकणाऱ्यांना ‘फॉलो’ करणाऱ्यांमध्ये भाजपचे सरकारातील अनेक बडे नेतेही होते. समाज माध्यमांवरून अशा रीतीने बेतालपणा करणाऱ्यांना त्यामुळे बळ मिळत गेले. आक्रस्ताळी आणि बेलगाम वक्तव्ये करणाऱ्यांना आपले कौतुक होत आहे, असे वाटू लागले तर दुसरे काय घडणार? त्याचे परिणाम पक्षाला आता भोगावे लागत आहेत. आता यासंबंधात सारवासारव करताना, ‘कोणताही धर्म वा पंथ यांचा अवमान करणाऱ्या कोणत्याही विचारसरणीला भाजप कायमच विरोध करत आला आहे!’ असा खुलासा भाजपने केला आहे. तर स्वत: नूपुर शर्मा यांनी ‘दूरचित्रवाणीवरील चर्चेत ज्ञानवापीत सापडलेल्या कथित शिवलिंगाबाबत कोणी अनुद्‍गार काढल्याने आपण ती भाषा चर्चेच्या ओघात वापरली,’ असे म्हटले आहे. मात्र, या खुलाशामुळे कोणाचे समाधान झाल्याचे दिसले नाही. भाजप प्रवक्त्यांच्या अवमानकारक भाषेचा फटका खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान मोदी गेले काही वर्षें राबवू पाहत असलेल्या परराष्ट्रनीतीलाही बसू शकतो.

एकीकडे इस्राईलशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करतानाच, अरब राष्ट्रांशीही मैत्री करणे, हे अवघड काम मोदी करू पाहत आहेत. हे संबंध सुरळित ठेवण्यात भारताचे हित सामावलेले आहे, हे विसरता कामा नये. आखाती देशांत असलेल्या काही लाख भारतीयांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहे. भारतात मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करून इस्लामी राष्ट्रांच्या संघटनेने (ओआयसी) संयुक्त राष्ट्रांकडेच हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. एकूणच या संपूर्ण घटनाक्रमातून धडा घेऊन पक्षाच्या कार्यपद्धतीत काही आमूलाग्र बदल भाजप करणार की फक्त राजकीय सोय-गैरसोय एवढाच विचार डोळ्यासमोर ठेवणार हा खरा प्रश्न आहे. वादग्रस्त वक्तव्ये किंवा कुरापती यापासून तांत्रिकदृष्ट्या दूर राहायचे, पण निःसंदिग्धपणे अशा घटकांना रोखायचेही नाही, असाच पवित्रा पक्ष घेत राहिला तर या परिस्थितीत काही बदल संभवत नाही.

खरा प्रयत्न देशातील ही विद्वेषाची विषवल्ली मुळापासून छाटून टाकण्यासाठी व्हायला हवा. अन्यथा, या साऱ्याचा मोठा फटका भाजपला आणि पर्यायाने देशालाही बसू शकतो.