अग्रलेख : सुधारणांची कायदेबाजी

सुधारणांसाठी समाजाचा विश्‍वास संपादन करून त्यातील सच्चेपणा पटवून द्यावा लागतो. केवळ कायद्याच्या बडग्यावर भिस्त ठेवणे परिणामकारक ठरत नाही.

समाजसुधारणा हा विषय अतिशय चिकाटीने आणि संयमाने हाताळावा लागतो. त्यातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन लोकांना सतत सांगत-शिकवत राहाणे, या प्रयत्नांना दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. धडक कारवाई आणि तडक परिणाम असे या विषयाबाबत होत नसते. कायद्याच्या बडग्यावर भिस्त ठेवून जर कोणी तसा प्रयत्न केला, तर क्षणिक डोळे दिपून जातात, पण काही काळातच अंधार पुन्हा गडद होण्याचा धोका असतो. आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या सरकारने २३ जानेवारीपासून राज्यभर बालविवाहांविरोधात जी धडक मोहीम चालवली आहे, त्यामुळे हे सगळे प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. बालविवाह प्रकरणी चार हजारांवर प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि अडीच हजारांवर लोकांना अटक झाली आहे, यावरून मोहिमेची व्याप्ती आणि कारवाईचा धडाका लक्षात येतो. आगामी काही वर्षे मोहीम राबवण्याचा मानस सरमा यांनी बोलून दाखवला आहे.

काँग्रेसमधून भारतीय पक्षात येऊन मुख्यमंत्री झालेले सरमा आसामचे २००६ ते २०२१ असे दीर्घकाळ आरोग्यमंत्री होते. आरोग्यसुविधांची आणि सेवांची उपलब्धता सार्वत्रिक करणे, त्यासाठी पूरक निर्णय घेणे यामुळे त्यांची लोकप्रियताही वाढली. तथापि, आसामातील मातामृत्यू आणि बालमृत्यू देशाच्या तुलनेत अधिक असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण आणि नमुना नोंदणी पद्धत (एसआरएस) यातून समोर आले आहे. अल्पवयीन माता, त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड, कमी वयातील मातृत्वामुळे अपत्याच्या पालनपोषणावर होणारे दुष्परिणाम या दुष्ट साखळीमध्ये त्याची कारणे दडलेली आहेत. त्यामुळे समस्येच्या मुळावर घाव घालण्याच्या हेतूने बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी ‘पोक्सो’ आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा यांच्या अन्वये कारवाईसाठी राज्यभर छापासत्र आरंभले आहे. हिंदू, मुस्लिम असा दोन्हीही धर्मातील लोकांवर कारवाई केली आहे. तथापि, आसामातील मुस्लिमांविरोधात हे षडयंत्र असल्याचा आरोप काँग्रेससह एमआयएम, आसामातील प्रमुख विरोधक ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) आदी विरोधकांनी केला आहे.

खरेतर बालविवाहाची समस्या महाराष्ट्रासह साऱ्या देशाला पिढ्यानंपिढ्या सतावत आहे. आसामखालोखालच बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यात बालमाता आणि त्यांचे व त्यांच्या अपत्यांचे आरोग्याचे प्रश्‍न सतावत आहेत, हे याच राष्ट्रीय सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. आसामात दर लाखामागे मातामृत्यूचा दर १९५ तर देशात ९७ आहे; तर आसामात दर हजारामागे बालमृत्यूचा दर ३६ असून देशात तो २८ आहे. दुसऱ्या सर्वेक्षणानुसार आसामात सहा लाखांवर असलेल्या गरोदर मातांत सतरा टक्के म्हणजे लाखाच्यावर गरोदर माता एकोणीस वयाखालील आहेत. हे सगळे अस्वस्थ करणारे चित्र पाहता सर्व शक्ती पणाला लावून या विषयावर काम करण्याचा सर्मा यांचा विचार असेल तर तो स्वागतार्हच आहे. प्रश्न आहे तो त्याच्या मार्गाचा. कार्यपद्धतीचाही. सुधारणात्मक आणि रचनात्मक कार्य होत असताना विरोध, टीका स्वाभाविक असते. अशावेळी मोहिमेमागील प्रामाणिकपणा, त्यामागील पारदर्शकता, रास्त तळमळ, व्यापक समाजहित आणि त्यासाठी भरीव व सकारात्मक कृती यांचा प्रत्यय देखील द्यावा लागतो. समाजाचा विश्‍वास संपादन करून त्यातील सच्चेपणा पटवून द्यावा लागतो. अशा पूरक-पोषक मार्गांचा सरमा यांनी अवलंब सुरवातीलाच केला असता तर कदाचित त्यांच्या या मोहिमेला जास्त प्रतिसाद मिळाला असता.

कर्नाटकात तेथील सरकारने बालविवाहविरोधी मोहीम राबवली आणि त्यातून दहा हजारांवर बालविवाह रोखले गेले. त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवत सरमांनी मोहीम सुरू केली. मात्र मोहिमेची अंमलबजावणी आणि त्यातून उमटणाऱ्या परिणामातून आसामातील समाजमन अस्वस्थ आणि उद्विग्न दिसत आहे. लोक आंदोलने करताहेत. घरातील कर्त्या पुरूषाच्या अटकेनंतर महिलेने मुलाबाळांसह जीवनयात्रा संपवण्यासारखे दुःखदायक प्रसंग घडले. कोणत्याही मोहिमेबाबत धास्ती असते; तथापि त्यामुळे नागरिक मृत्यूला कवटाळतात तेव्हा मोहिमेच्या कार्यवाहीतील दोष तपासणे गरजेचे असते. ते दूर करून कार्यवाही करायची असते. बालविवाहासारखे सामाजिक प्रश्‍न शतकानुशतके भेडसावत आहेत. समाजसुधारकांनी समाजमन बदलण्याचा प्रयत्न केला.

कायद्याचे अधिष्ठानही या कुप्रथांच्या उच्चाटनासाठी निर्माण केले, तरीही त्यांची समाजातील पाळेमुळे उखडता आलेली नाहीत. मुलगी ही जोखीम अशी भावना समाजात असते. तिच्या पालनपोषणापासून शिक्षणापर्यंत दुर्लक्ष केले जाते. त्यातून बालविवाहासारख्या घटना आणि त्यातून सामाजिक आरोग्याची ऐशीतैशी हे दुष्टचक्र सुरू राहते. त्यावर तोडगा म्हणजे समाजप्रबोधनाची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढवणे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, मुलींच्या शिक्षणाला अग्रक्रम, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजनांची व्यापक प्रभावी अंमलबजावणी, बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहीम व्यापक करणे अशा कितीतरी मार्गांनीच बालविवाहाला वेसण घालता येईल. आतापर्यंतच्या न्यायालयीन निकालांवर नजर टाकता झालेले बालविवाह मोडीत निघालेले नाहीत, हेही वास्तव आहे. अर्थात अशा संबंधातून निर्माण झालेल्या संततीपासून ते असे विवाह करणाऱ्यांच्या भावी आयुष्यापर्यंत अनेक प्रश्‍न नव्याने निर्माण होऊ शकतात. त्याने सामाजिक प्रश्‍नांचा गुंता सुटण्याऐवजी वाढू शकतो. त्यामुळेच सरमा यांनी कायद्याच्या बडग्याऐवजी प्रबोधनाची मोहीम आणि त्याद्वारे बालविवाह रोखण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करणे यावर भर दिला पाहिजे.