अग्रलेख : टोलमुक्तीची सुखस्वप्ने!

ज्या राजकीय नेत्यांच्या हातात टोलवसुलीची सूत्रे असतात, त्यांचीच विश्वासार्हता घसरल्यामुळे टोलव्यवस्थेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वासच उडाला, हे आहे खरे दुखणे.

ऐन रहदारीच्या वेळेत टोलनाक्याशी लागलेल्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, आणि त्या खोळंबलेल्या वाहनांच्या कुशीत बसलेले दयनीय जीव हे चित्र आताशा आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाचे झाले आहे. टोलनाक्याची कमान दिसू लागली की वाहनात बसलेल्या मंडळींच्या कपाळाला एखादी तरी आठी पडल्याशिवाय राहात नाही.

वाहनाचे मोल कर्ज काढून मोजता येते; पण वाहनसौख्याची ही किंमत मात्र कोणालाच मोजायची इच्छा नसते. हल्ली फास्टटॅगनामक यंत्रणा अनिवार्य झाली आहे. खात्यातून टोलची किंमत वसूल झाल्याशिवाय टोलनाक्याचे ते दांडके काही केल्या वाट करुन देत नाही. टोलची पावती फाडणे हा वायफळ खर्च वाटतो, म्हणून लोक नाके मुरडतात, असे नव्हे. टोल आणि टोलनाक्यांबद्दलची ही सार्वत्रिक तिडीक सकारण निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील टोलनाक्यांचा प्रश्न हाती घेतला, सोडला, पुन्हा हाती घेतला, असे अनेकदा घडले. सुमारे दशकभरापूर्वी टोलनाक्यांवरुन मनसेने बरेच ‘खळ्ळखट्यॅक’ केले होते. त्या उग्र आंदोलनामुळे काही टोलनाके यथावकाश बंदही झाले. महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याच्या बाता बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी मारुन बघितल्या.

पण वाहनधारकांच्या खांद्यावर बसलेले हे टोलचे भूत आजही काही उतरलेले नाही, आणि उतरण्याची शक्यताही नाही. महाराष्ट्रातील टोलनाक्यांवर छोट्या चारचाकी, तीनचाकी किंवा दुचाकी वाहनांकडून टोल घेतला जात नाही, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला असेल; पण त्यामुळे टोलचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला, हे बरे झाले.

रस्ता बांधून झाल्यावर त्याची किंमत वसूल करण्यासाठी आणि देखभालीसाठी टोल किंवा पथकर आकारण्याची चाल काही नवी नाही. पथकराचा मागोवा घेतला तर मानवी इतिहासात जवळपास अडीच हजार वर्षे मागे जावे लागेल. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही पथकराचे उल्लेख सापडतात, आणि रोमन साम्राज्यदेखील पथकराबाबत जागरुक असल्याच्या नोंदी आहेत.

तेव्हा पथकरमुक्त प्रदेश ही निव्वळ थापेबाजी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. जे अडीच हजार वर्षात जमले नाही, ते आत्ताच जमण्याइतकी सुबत्ता कुठून आणायची? त्यामुळे टोल अथवा पथकर वसूल केला जातो, याविषयी तक्रार नाही; प्रश्न आहे तो हा की, वसूल केलेले पैसे नेमके कुठे जातात याचा. याचे उत्तर मिळत नाही, ही मेख आहे. टोलवसुलीची यंत्रणा ज्या पद्धतीने काम करते, तिथेच रोगाचे मूळ असावे.

टोलवसुली ही प्राय: रोख रकमेतच होते. फास्टॅगसारखी प्रणाली येईपर्यंत तरी ही वसुली शंभर टक्के रोखीतच काम करत होती. या रोख रकमेतील किती पैसे कंत्राटदाराला मिळतात, आणि सरकारी तिजोरीत किती पडतात, याचा चोख हिशेब कधीच उपलब्ध होण्यासारखा नसतो. टोलवसुलीची कंत्राटे कशी आणि कुणाला मिळतात, याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा ऐकायला किंवा वाचायला मिळतात, पण त्यावर अक्सीर तोडगा मात्र कधीच निघत नाही.

टोलवसुलीतील अपारदर्शकतेमुळेच गंभीर सवाल उपस्थित होतो की, हे काही राजकीय नेत्यांचे आणि नोकरशहांचे उदरनिर्वाहाचे साधन झाले आहे काय? गेल्या नऊ वर्षात देशातील महामार्गांचे जाळे लक्षणीयरीत्या वाढले, हे मान्य करावे लागेल. गेल्या नऊ वर्षात महामार्गांच्या बांधणीत ५९ टक्क्यांची वाढ झाली.

२०१४ मध्ये देशात ९१ हजार किमीचे महामार्ग होते, त्यात तब्बल ४७ हजार किमीची भर पडली. याला खर्च येतो, आणि तो वाहनांच्या पथकरातून गोळा होणे अशक्य आहे. एकट्या महाराष्ट्रातले राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, अन्य निमशहरी अथवा ग्रामीण रस्ते यांची गोळाबेरीज काही लाख किलोमीटरमध्ये जाईल. रस्ते, उड्डाणपूल, पदपथ, भुयारी मार्ग बांधणे एकवेळ जमण्यासारखे; पण त्यांची देखभाल हा कळीचा मुद्दा ठरतो.

यासाठी टोलचा सोपा मार्ग अवलंबला जातो. जगभरातील सर्वच देशांमध्ये हाच एकमेव उपाय केला जातो. टोल देण्यास कुणाची आडकाठी नसेल, नसावी. पण टोलच्या बदल्यात नागरिकांना काय मिळते? खराब रस्ते, खड्ड्यांचे साम्राज्य, वाहतुकीचे खोळंबे! टोलवसुलीचे फटके कारवाल्या श्रीमंतांनाच पडतात, सर्वसामान्य जनतेला त्याची फोडणी नसते, असा एक अर्धवट युक्तिवाद केला जातो. यात तथ्य नाही.

जे भागधेय मोटारवाल्यांच्या वाट्याला येते, त्याची झळ पायी फिरणाऱ्या सामान्य गरीबालाही बसत असतेच. कारण खराब रस्ते अंतिमत: डबघाईला जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यांकडेच घेऊन जातात.

टोलप्रकरणी आक्रमक झालेल्या ‘मनसे’ला तूर्त स्वच्छतागृहे, सौजन्य, सुस्थितीतील रस्ते आदींची आश्वासने मिळाली आहेत. टोलनाक्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून वाहने मोजण्याचा उपक्रमही सरकार आणि ‘मनसे’चे पक्षकार्यकर्ते राबवणार आहेत. हा प्रकार काही वर्षांपूर्वी झाला होताच.

टोलमुक्तीचा पुकारा करत निवडणुकीचे राजकारण रंगवण्याचा कार्यक्रम मात्र न चुकता पार पाडला जातो. आता तर दिवाळीला टोलमुक्तीचा फटका फुटणार, अशा वावड्यांनी समाजमाध्यमे गजबजून गेली आहेत. हे चालायचेच. टोलवसुली हा सर्वपक्षीय खेळ आहे.

ज्या राजकीय नेत्यांच्या हातात टोलवसुलीची सूत्रे असतात, त्यांचीच विश्वासार्हता घसरल्यामुळे टोलव्यवस्थेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वासच उडाला, हे आहे खरे दुखणे. या व्यवहारात थोडका पारदर्शीपणा आणला तरी पुष्कळ झाले.