अग्रलेख : व्यथा अभिव्यक्तीची! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अग्रलेख : व्यथा अभिव्यक्तीची!

भारतीय प्रजासत्ताकाचे मर्म आणि महत्त्व समजून घेण्या-देण्यासाठी सर्वात उत्तम काळ हा सांप्रत काळ आहे, असे म्हणावे लागेल.

अग्रलेख : व्यथा अभिव्यक्तीची!

आधुनिक जगात वावरताना माहितीच्या प्रसाराचे योग्य ते नियमन आवश्यक असते. पण असे नियमन करणे म्हणजे सरकारच्या हातात नवे अस्त्र देणे नव्हे.

भारतीय प्रजासत्ताकाचे मर्म आणि महत्त्व समजून घेण्या-देण्यासाठी सर्वात उत्तम काळ हा सांप्रत काळ आहे, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण राज्यघटनेच्या माध्यमातून जी मूल्ये आपण स्वीकारली, त्यांच्या प्रकाशात आत्मपरीक्षण करावे, अशा अनेक गोष्टी आणि आव्हाने आज आपल्या पुढ्यात आहेत. सात दशकांहून अधिक काळ या देशातील सर्वसामान्य जनता आपले राज्यकर्ते निवडत आली आहे. अशा प्रकारचे रक्तहीन, शांततापूर्ण सत्तांतर ही लोकशाहीची केवढी मोठी देन आहे! भारताच्या शेजारी देशातील स्थिती पाहिली तर कुठे लष्करशाही, कुठे सर्वंकष नियंत्रणाची व्यवस्था, तर कुठे एकाधिकारशाही दिसते. यापैकी अनेक देशांत निवडणुका होतातही. परंतु केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे. तो सांगाडा आहे.

त्यात सर्वसामान्य व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा, सर्वांना समान संधीचा, संस्थांच्या स्वायत्ततेचा, मोकळ्या अभिव्यक्तीचा प्राण ओतला नसेल तर ती तोंडदेखली लोकशाही ठरते. हे नीट लक्षात घेतले तर अभिव्यक्तीवर वेगवेगळ्या प्रकारे अंकुश आणण्याचे जे प्रयत्न देशात होत आहेत, त्यांचे गांभीर्य कळू शकते. सर्वात ठळक आणि ताजे उदाहरण म्हणजे ‘फेक न्यूज’ कोणत्या हे ठरविण्यासाठी सरकार आणू पाहात असलेल्या कायद्याचे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीच्या मसुद्यात समाजमाध्यमांवर पसरणाऱ्या `फेक न्यूज’ला आळा घालण्यासाठी तरतूद करण्यात येत असून त्यानुसार प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (पीआयबी)ला अशा ज्या बातम्या आढळतील, त्या काढून टाकण्याचे आदेश संबंधित कंपन्यांना देण्यात येतील.

बातम्या खोट्या आणि निराधार कोणत्या हे ठरविण्याचे अधिकार जर सरकारी संस्थेलाच असतील, तर एक प्रकारे हे स्वतंत्र अभिव्यक्तीवर घाला घालण्यासारखेच नाही का? एखादी बातमी चुकीची वा खोटी ही कशाच्या निकषावर ठरवले जाणार, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. माहितीच्या प्रसाराचे योग्य ते नियमन आवश्यक असते. पण ते नियमन म्हणजे सरकारच्या हातातील अस्त्र नव्हे. सरकार जनतेतूनच बहुमताने निवडून आलेले असते हे खरे. पण म्हणून दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात सत्ता एकवटण्याचा प्रयत्न करणे घटनाकारांना अभिप्रेत नव्हते आणि म्हणूनच नियंत्रणाच्या व्यवस्था निर्माण केल्या गेल्या. सत्ताविभाजनाची रचना हा त्याचा महत्त्वाचा भाग. न्यायसंस्थेची भूमिका या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच कार्यकारी मंडळ आणि न्यायसंस्था यांच्यातील तोल सांभाळला जायला हवा. तसे सुसंवादी व परस्परविश्वासाचे वातावरण आवश्यक असते.

सरकार चालवणाऱ्यांनी न्यायसंस्थेवर जाहीर टिप्पणी करणे किंवा न्यायसंस्थेने कार्यकक्षा ओलांडणे हे टाळलेच पाहिजे. पण अलीकडच्या काळाती काही वक्तव्ये या अघदी प्राथमिक अपेक्षेलाही हरताळ फासणारी आहेत. भारतात प्रसारमाध्यमांना असलेले स्वातंत्र्य हेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याला नख लागता कामा नये. गुजरातेतील दंगलींच्या संदर्भात ‘बीबीसी’ने तयार केलेल्या वृत्तपटावर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी हादेखील अभिव्यक्तीला अटकाव करण्याचाच प्रयत्न होय. या वृत्तपटात केलेले चित्रण चुकीचे वाटत असेल तर त्याचा सरकार प्रतिवाद करू शकत होते. उलट बंदी घातल्याने या वृत्तपटाचे महत्त्व आणि त्याविषयीची उत्सुकता वाढली.

एकूणच टीका, चिकित्सा मोकळेपणाने स्वीकारणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. सध्या केंद्रात स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपने अनेकदा अनुदार धोरण स्वीकारून त्याच्याशी विसंगत वर्तन केले आहे. दुर्दैवाने बाकीचे पक्षही याबाबतीत फार वेगळे नाहीत. ममता बॅनर्जी यांचे व्यंग्यचित्र केवळ समाजमाध्यमांवरून ‘फॉरवर्ड’ केले म्हणून तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी प्राध्यापकाला बेदम मारहाण केली होती. त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. दहा वर्षांनंतर न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त ठरवले; पण तोपर्यंत झालेला मनस्ताप आणि नुकसान कसे भरून निघणार? केंद्राच्या हडेलहप्पीवर टीकास्त्र सोडणारे पक्ष आपापल्या राज्यात मनमानी वर्तन करण्यात कमी नसतात, याचीही अनेक उदाहरणे सांगता येतील. भारतीय प्रजासत्ताकाचा `आत्मा’ सांभाळायचा असेल तर हे वातावरण बदलावे लागेल.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच हे जसे प्रजासत्ताकापुढील आव्हान आहे, तेवढेच गंभीर संकट आहे ते वाढत्या विषमतेचे. आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही आपण निर्माण करू शकलो नाही, तर राजकीय स्वातंत्र्यही धोक्यात येईल, हा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. गेल्या काही वर्षांत वाढत्या विषमतेची दरी रुंदावत असून, या बाबतीत सरकारला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील.

आर्थिक पुनर्रचना आणि विकासाच्या वाटचालीतच एका टप्प्यावर विषमता वाढते, हे वास्तव असले तरी दीर्घकाळ ती टिकून राहात असेल तर ते सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. या वाढत्या विषमतेमुळे सामाजिक अस्वास्थ्य आणि त्यातून होणारे उद्रेक ही गंभीर समस्या बनू शकते. अशी स्थिती हाताळताना पुन्हा दडपशाही केली जाण्याची शक्यता असते. या दुष्टचक्रात अडकायचे नसेल तर त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर मूलभूत आर्थिक-सामाजिक प्रश्न हवेत आणि सार्वजनिक चर्चाविश्व त्याने व्यापले जायला हवे. त्यासाठीचा संकल्प करण्यासाठी आजच्याइतका चांगला मुहूर्त दुसरा कोणता असू शकतो?