अग्रलेख : वाजूदे डबल बेल!

‘गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एसटी’ असे ब्रीद घेऊन महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या एसटी महामंडळाचे या राज्यातील जनमाणसाशी जिव्हाळ्याचे नाते जुळलेले आहे. राज्याच्या डोंगर-दऱ्यात आणि दऱ्या-कपारीत वसलेली अनेक छोटी गावे तसेच पाडे येथे जगणे भाग असलेल्या जनतेला एसटी हाच मोठा आधार आहे. एसटी बसमधून प्रवास करताना याच जनतेच्या सुख-दु:खाच्या कहाण्याही एसटी नामक लालपरीशी गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे एसटी ही केवळ एक सरकारी सेवा राहिलेली नाही तर तिच्याशी राज्यातील जनतेचे भावनिक नाते तयार झालेले आहे. मात्र, गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ जनतेला अव्याहत सेवा देणाऱ्या या एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर संप पुकारला आणि अनेक घरांतील भगिनींना आपली भाऊबीज ही भावाची प्रतीक्षा करण्यात व्यतीत करावी लागली. मात्र, आता अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या संपाचा तिढा सुटला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या घराघरांत ऐन चैत्रात दिवाळीचे दिवे लागले आहेत!

एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा पाच-सहा महिन्यांचा काळ खरोखरच काळ म्हणूनच उभा ठाकला होता. त्यातून आलेल्या नैराश्यापोटी काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्गही पत्करला आणि आपल्या कुटुंबियांना दु:खात लोटले. खरे तर उच्च न्यायालयानेच म्हटल्याप्रमाणे ही ‘सिंह आणि कोकरू लढाई होती.’ सुदैवाने या लढाईत उच्च न्यायालय सिंहाच्या नव्हे तर कोकराच्या बाजूने उभे ठाकले. त्यामुळेच एकीकडे या कर्मचाऱ्यांना फूस लावणारे काही राजकीय नेते आणि कर्मचाऱ्यांचा दुराग्रह यातून आता मार्ग निघाला आहे. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केलेल्या मध्यस्थीनंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर ज्या प्रकारे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी जल्लोष केला तो बघता हे कर्मचारीही खरे तर मनातून किती सुखावले आहेत, तेच दिसून आले. त्यामुळे आता या लालपरीची डबल बेल लवकरात लवकर वाजूदे! असेच म्हणावेसे वाटते. आता या संपकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून, २२ एप्रिलपूर्वी त्यांना कामावर हजर होण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. शिवाय, त्यांच्यावरील कारवाईबाबतही नरमाईचे धोरण स्वीकारण्याचा आदेश सरकारला न्यायालयाने दिला आहे.

वेतनवाढ तसेच अन्य मागण्यांसमवेत या कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी एसटी महामंडळ सरकारात विलीन करावे, ही होती. मात्र, सध्या जगभरात खासगीकरणाला वेग आलेला असताना, ती मान्य होणे केवळ अशक्यच होते. मग एकीकडे हा प्रश्न कोर्टाच्या चावडीवर जाऊन उभा राहिला आणि त्याचवेळी त्यास राजकीय रंग देण्यात आल्याचेही दिसू लागले. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर तसेच सदाभाऊ खोत हे रोजच्या रोज आझाद मैदानावरील संपकऱ्यांपुढे भाषणे करू लागले. पुढे त्या दोघांनी संपातून काढता पाय घेतला खरा; पण काही कर्मचारी संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्यांची जागा घेतली आणि संपाची तीव्रता तशीच कायम ठेवली. या संपाने एसटी महामंडळाच्या ८० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची जशी फरफट होत गेली, त्याचबरोबर राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेलाही अतोनात हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या.

संपपूर्व काळात कोरोनाने लादलेल्या सक्तीच्या ठाणबंदीचा फटका या महामंडळाला बसला होताच आणि त्यातून महामंडळावर आधीच असलेला कोट्यवधीचा बोजा अधिकच वाढत गेला. त्याचवेळी राज्याचे राजकीय नेतृत्व आणि विशेषत: परिवहन मंत्री अनिल परब हे तोडगा काढण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र उभे राहिले. मग विरोधी पक्षांनी या संपाचे राजकीय भांडवल केले नसते तरच नवल होते! अखेर महामंडळाचे सरकारात विलिनीकरण करण्याबाबत साकल्याने विचार करण्यासाठी एक समिती न्यायालयाला नेमावी लागली. त्या समितीने एकमताने विलिनीकरणाविरोधात शिफारस केली आणि ती राज्य सरकारने स्वीकारलीही. तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू ठेवला. त्यामुळेच या संपाची अवस्था मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपासारखी तर होणार नाही ना, अशीही भीती निर्माण झाली होती. दरम्यान, कंत्राटी कामगारांची भरती करून ही सेवा सुरू ठेवण्याचाही प्रयत्न सरकारने केला. मात्र, त्यास फार यश आले नव्हते. आता उच्च न्यायालयाचे प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांना मान्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे एसटीची डबल बेल लवकरच वाजू लागेल, अशी आशा आहे.

कोणत्याही शासन व्यवस्थेत खरे तर सार्वजनिक वाहतूक सेवा ही अधिकाधिक मजबूत करणे, हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य असते. एसटी देत असलेल्या सेवेमुळे सर्वपक्षीय सरकारांनी किमान ग्रामीण भागात तरी ही सेवा आपल्या राज्यात उत्तमरीत्या उभी करून दाखवली होती. याच संपकाळात सरकारने या कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढही जाहीर केली. त्यामुळे तळाच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना किमान चार-साडेचार हजार रुपयांची वाढ मिळणार आहे. आता या कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी वाढली आहे. प्रवाशी जनतेशी अधिक सौजन्याने वागून लालपरीचे अर्थकारणही त्यांनी सावरायला हवे. कारण ही सेवा सुरू राहण्यावरच आपले आणि आपल्या कुटुंबियांचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे कर्मचाऱ्यांनी ध्यानात घ्यावे. त्यामुळे जनतेचे या लालपरीशी असलेले नाते अधिक दृढ होणार आहे.