अग्रलेख : शिल्लक उसाचा वणवा...

बेभरवशाचे हवामान आणि बेभरवशाची शेती हे आपल्या जगण्याचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्याला शरणागत राहूनच सगळे नियोजन करावे लागते. या आस्मानी परिस्थितीत जेव्हा नियमनात्मक आणि नियोजनात्मक बाबी, बी-बियाण्यांपासून खतांपर्यंत अनेक साधनांची उपलब्धता आणि पुरवठा, बाजारपेठातील चढउतार असे प्रश्न येऊ लागतात तेव्हा शेतीचे अर्थकारण कोलमडू लागते. या अनिश्चिततेत गेल्या काही वर्षांपासून हवामान बदलाने निर्माण झालेल्या आव्हानांनी भर घातली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला माल विकला जाऊन त्याचे पैसे त्याच्या खिशात पडत नाहीत, तोपर्यंत काही खरे नसते. त्यातच गेली दोन वर्षे ठाण मांडून असलेल्या कोरोनाने अनिश्चिततेत भर घातली.

अर्थकारणाचा गाडा काही सुरळीत चालत नाही. परिणामी, शेतमालाच्या भावाला अनिश्चिततेचे हेलकावे खावे लागत आहेत. काही दिवसांपासून दरातील घसरणीने कांदा रडवेल की काय, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, काही महिन्यांपासून राज्याला सतावणाऱ्या शिल्लक ऊसाच्या प्रश्नावर सातत्याने चर्चा झडत असूनही, त्यावर अक्सर इलाज काही सापडताना दिसत नाही. कारखान्यांची धुरांडी अद्यापही आग ओकत असली तरी सगळ्या उसाचे गाळप पूर्ण होईल का, हा प्रश्न सतावत आहे. त्यातच पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांना गोड ऊस कडू भासू लागला आहे. मराठवाड्यातील हिंगणगाव (ता. गेवराई, जि. बीड) येथील शेतकरी नामदेव जाधव या युवकाने वैफल्यग्रस्ततेतून शेतातील शिल्लक ऊसाचा फड पेटवून देऊन गळफास घेण्याची दुर्दैवी घटना घडली. सरकार उसाच्या शेवटच्या टिपरापर्यंत गाळप करू असे सांगत असले तरी, ते कितपत शक्य आहे, हा प्रश्नच आहे.

गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पाऊसमान चांगले राहिले. भूगर्भातील पाणीपातळी वाढली. त्याचा परिणाम पीक व्यवस्थापनावर आणि पद्धतीवर झाला आहे. सातत्याने हंगामी पिके घेणाऱ्यांनीही ऊसासारख्या नगदी, हमखास भाव देणाऱ्या, कमी मजूर लागणाऱ्या पिकाकडे मोहरा वळवला. त्यामुळेच मराठवाड्यात ऊसाखालील क्षेत्र झपाट्याने वाढले. सध्या राज्यात शिल्लक ऊसाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे तो मराठवाडा, खानदेश यांच्यासह नगर, सोलापूरसारख्या साखरपट्ट्यात. सुदैवाने पश्चिम महाराष्ट्र या महत्त्वाच्या साखरपट्ट्यातील गाळपाची स्थिती बऱ्यापैकी आहे. अर्थात देशातही ऊसाखालील क्षेत्र वाढलेले आहे. यावर्षी साखरेचे विक्रमी साडेतीनशे लाख मेट्रिक टनाच्या आसपास उत्पादन झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ते चौदा टक्के अधिक आहे. त्यात महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांची आघाडी आहे. राज्यात १९७ कारखाने यावर्षीच्या हंगामात सुरू होते. एप्रिलअखेर दिडशे लाख टनाच्या आसपास गाळप झाले.

अद्यापही अनेक कारखाने गाळप करत असूनदेखील लाखो टन ऊस गाळपाची प्रतीक्षा करत आहे. मराठवाड्याचा विचार करायचा झाला तर औरंगाबाद, बीड, परभणी आणि जालना या जिल्ह्यात शिल्लक उसाच्या प्रश्नाची तीव्रता अधिक आहे. सध्याच्या स्थितीत शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघेही विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. ऊसतोड मजुरांची टंचाई भासत आहे. त्यावर उपाय म्हणून यंत्राद्वारे तोडणीचा मार्गही अवलंबला जात आहे. तरीही कामे उरकत नाहीत. शिवाय, कारखान्याकडे नोंद करूनही टोळ्या फिरकत नसल्याने शेतकरी हैराण आहेत. महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला भारनियमनाचे संकट त्यात तेल ओतत आहे. उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने उसाला पाण्याची गरज असताना, ते देता येत नाही. परिणामी, उभा ऊस वाळताना बघण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. एवढे होऊनही त्याची तोड झाली आणि तो कारखान्यावर गेला तरी त्याचे वजन घटणे, परिणामी उतारा कमी येणे अशा एक ना अनेक समस्या भेडसावू लागल्या आहेत.

राज्यातील उसाखालील क्षेत्र हे काही अचानक वाढलेले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने वाढतच आहे. त्यामुळे सरकारने उसाखालील क्षेत्र वाढत असताना त्याच्या गाळपासाठी काय ठोस पावले उचलली, असा रास्त प्रश्न आता विचारला जावू लागला आहे. मात्र त्या इतकाच शेतकऱ्याची मेंढरासारखी एकाच पिकामागे जाण्याची मानसिकताही घातक ठरत असल्याचे अनेकदा निदर्शनाला आले आहे. दरातील घसरणीने रडवणारा आणि प्रसंगी तेजीने हसवणारा कांदा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याचवेळी उसाऐवजी शेतकऱ्यांना बदलत्या, बेभरवशाच्या हवामानात हमखास उत्पादन आणि हमखास दर देणारे पिकही गरजेचे आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. अर्थात साखर कारखानदारी वाढली की गावाचा आणि परिसराचा विकास होतो, हे खरे आहे. त्याची अनुभूतीही आहे.

मात्र, काही वर्षांपासून याच कारखानदारीतून इतर उत्पादने वाढवण्याचे मार्ग प्रशस्त होत असताना त्याची कास का तितक्याच वेगाने धरली गेली नाही, हा प्रश्न आहे. इंधनाचे दर गगनाला भिडत असताना, इथेनॉलसारखा पर्याय ते खाली आणण्यासाठी मदतकारक ठरू शकतो. हे जरी खरे असले तरी शिल्लक उसाचे गाळप कसे करायचे, या प्रश्नावर तातडीने तोडग्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने साखर कारखाने आणि शेतकरी या दोघांनाही उपयुक्त ठरेल, दोघांना लाभदायी ठरेल, असे सर्वंकष धोरण जाहीर करावे. त्यात शेतकऱ्यांना भरपाई देणे, उसतोड मजुरांना अनुदान, यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज किंवा मदत, तसेच गाळपासाठी पुढे येणाऱ्या कारखान्यांना प्रोत्साहनासह विविध बाबींचा अंतर्भाव करता येईल. जेणेकरून शेतकऱ्याला साखर गोड वाटेल.