अग्रलेख : शिक्षणाची ढकलगाडी

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेविनाच पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचा निर्णय शिक्षण क्षेत्राच्या उपेक्षेचे एक उदाहरण म्हणावे लागेल. परीक्षा वा मूल्यमापन हा शिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रावर जोमाने चाल करून आली असताना, केवळ राज्यकर्तेच नव्हे तर विरोधकही आता पुनश्च एकवार ठाणबंदीला सामोरे जावे लागणार काय, या एकाच चर्चेत गुंतून पडल्याचे गेले काही दिवस दिसत आहे. मात्र, या ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ या प्रश्नाने निर्माण केलेल्या भोवऱ्यात महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रच नव्हे, तर राज्यभरातील विद्यार्थी यांना सर्वांनीच वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र मन विषण्ण करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी इयत्ता पहिली ते आठवीत सरसकट पुढील वर्गात ढकलण्याच्या निर्णयाचे तपशीलात विश्लेषण व्हायला हवे. गेल्या मार्चमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथम २१ दिवसांची ठाणबंदी जारी केली आणि तेव्हापासूनच संपूर्ण देशाच्या झालेल्या ससेहोलपटीत शिक्षणक्षेत्राला मोठाच फटका बसला आणि आता त्यानंतरचे दुसरे शैक्षणिक वर्ष संपत आलेले असतानाच कोरोनाच्या झालेल्या हल्ल्यामुळे शैक्षणिक वर्षाचेच मोठे नुकसान झाले. खरे तर ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील सुधारणांनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आधीच्याच वर्गात बसवण्याची तरतूद महाराष्ट्र सरकारने मान्य केली नसल्यामुळे त्यांना पुढे ढकलले जातेच. मात्र, त्यापूर्वी त्यांच्या प्रगतीचे किमान मूल्यमापन तरी केले जाते. मात्र, यंदा कोरोनाच्या सावटात हे मूल्यमापनही होणार नाही, असे शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशावरून दिसत आहे. मूल्यमापन हा शिक्षणाचाच एक अविभाज्य भाग आहे. तो टाळणे याचा अर्थ ती शिक्षणातील मोठी उणीव म्हणायला हवी. मात्र, या इतक्या गंभीर विषयावर सत्ताधारी वा विरोधक कोणीही ब्र काढायला तयार नाही. मध्यंतरी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनही पार पडले. मात्र, तेथेही ‘ऑनलाइन’ की ‘ऑफलाइन’ या चक्रात गुंतून पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची कोणालाही काळजी असल्याचे दिसून आले नाही. आर्थिक दुष्परिणामांची निदान चर्चा तरी झाली; पण शैक्षणिक हानीविषयी कोणी फारसे बोललेही नाही. यातून शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबतची आपली उदासीनता ठळकपणे अधोरेखित झाली.

 
खरे तर गेल्या वर्षभरात शाळेची घंटा ही अपवादानेच वाजली आणि राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी हे शालेय जीवनातील आनंद आणि समवयस्कांबरोबकच्या सहजीवनास मुकले. आता याच काळात ऑनलाइन वर्ग चालवल्याच्या गमजा मारल्या जात असल्या तरी ते वर्ग कशा रीतीने चालले, याबाबत सरकारने काही कानोसा घेतला आहे काय? जसे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन व्हायलाच हवे, तसेच या स्वरूपातील शिक्षणाचेही व्हायला हवे.  परीक्षा न घेता वा मूल्यमापन न करता पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देणे म्हणजे परीक्षा हा शिक्षणाचा भाग आहे, याकडेच सरकार डोळेझाक करत असल्याचे निदर्शक आहे.  केवळ ऑनलाइन शिक्षणामुळे वा अभ्यासक्रमानुसार वेगवेगळे व्हीडिओज तयार करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले, यातच समाधान मानून घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातील एका मोठ्या अनुभवापासून,आनंदापासून वंचित ठेवणे नव्हे काय?  १९६० या दशकात भारतातील एकूणातच शिक्षण पद्धतीचे पुनर्निरीक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या अहवालात ‘देशाचे भवितव्य हे शाळाशाळांच्या वर्गांतून घडत आहे!’ असे एक मौलिक निरीक्षण आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकी शिक्षणाबरोबरच अनौपचारिकरीत्या अनेक गोष्टी शिकायला मिळत असतात. समाजातील  सर्वसमावेशकता म्हणजे काय, त्याचेही धडे मिळतात. शाळांमधील हे वातावरण पाठ्यपुस्तकी शिक्षणाइतकेच विद्यार्थ्यांच्या विकासास पोषक असते, हेच सारेजण डोळ्याआड करू पाहात आहेत. कोरोनाच्या सावटाने आपले सारेच जीवन आणि आचारविचारही आरपार बदलून टाकलेले असतानाच, शाळांविना शिक्षणाबाबत ना राज्यकर्त्यांनी काही विचार केला, ना विरोधकांनी, ना समाजधुरिणांनी. 
परीक्षापद्धतीला खो देऊन मूल्यांकनाचा स्वीकार किमान काही वर्गांसाठी केला गेला, तेव्हाच या नव्या बदलांची चर्चा गांभीर्याने व्हायला हवी होती. मात्र, तेव्हा तर ती झाली नाहीच आणि घाईने नवे शैक्षणिक धोरण आणतानाही बदलत्या काळाची चाहूल राज्यकर्त्यांना लागली आहे, असे बघावयास मिळाले नाही. त्यापायीच आता कोरोनाच्या हल्ल्यानंतर झालेले या वर्गांचे नुकसान हे बहुधा शिक्षणमंत्र्यांनीच सांगितले त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात जादा वर्ग घेतले गेले तरीही ते भरून निघण्याची शक्यता ही कमीच आहे.शिक्षण क्षेत्राला आपण ‘अदखलपात्र’ तर मानत नाही ना, अशीच शंका यावी, असेच हे सगळे चित्र आहे. पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेतानाच नववी तसेच अकरावी या शैक्षणिक प्रवासातील दोन महत्त्वाच्या वर्गांच्या परीक्षांबाबत नेमके काय करावयाचे, हे अनिश्चितच आहे. त्याचबरोबर या सरकारला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे तो म्हणजे ठाणबंदी जारी करणे सरकारला भाग पडलेच, तर दहावी तसेच बारावीच्या परीक्षांचे काय करावयाचे? याची चर्चा तरी व्हायला हवी. या सगळ्या आव्हानांना तोंड देताना व्यावहारिकता बघावी लागणार आहे, हे खरेच, पण शैक्षणिक उद्दिष्टेही महत्त्वाचीच आहेत. दोन्हीचा मेळ घालण्याची कसोटी आहे. त्याचे भान राजकीय वर्गाला आहे का, याचाच प्रश्न आहे.