‘ठेवी’ले बॅंकेने तैसेचि राहावे!

किंमतस्थैर्य राखणे आणि विकासाला चालना देणे ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नांत रिझर्व्ह बॅंकेला नेहेमीच तोल सांभाळावा लागतो; परंतु या घडीला रिझर्व्ह बॅंकेला त्याबाबतीत जी सावधानता बाळगावी लागत आहे, ती असाधारण म्हणावी लागेल. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच ‘कोविड’च्या दुसऱ्या लाटेमुळे ठिकठिकाणी ठाणबंदीसारखे उपाय योजले जाऊ लागले. भीतीचे सावट तयार झाले. तरीही त्यामुळेच रेपो दर कायम ठेवत सावध आशावादाची भूमिका रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली. पुढच्या काळात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. तरीही पुरेशी रोकड तरलता सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक आहे आणि उद्योगांनी कर्ज उचलावे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळावी, त्यातून अर्थचक्र फिरू लागावे, हा आशावाद रिझर्व्ह बॅंकेने सोडलेला नाही, ही थोडी उमेद वाढविणारी गोष्ट आहे. गेल्या वर्षभरातील रिझर्व्ह बॅंकेची धोरणात्मक निवेदने पाहिली तर सातत्याने हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवलेला दिसतो. 

- पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
आर्थिक-औद्योगिक विकासासाठी कर्जाची सहज उपलब्धता हा महत्त्वाचा घटक असतो, यात शंका नाही. परंतु तो तेवढाच निर्णायक असतो, असे म्हणता येणार नाही. तसे असते तर या आधीच्या काही वर्षांत सातत्याने रेपो दर कमी करूनही त्याचा अपेक्षित परिणाम का दिसला नाही, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळेच त्याची कारणे इतरत्र शोधावी लागतात आणि तशी ती शोधली पाहिजेत. पण यावेळच्या निवेदनातील आणखी एक मुद्दा नोंद घ्यावी असा होता, तो म्हणजे पैसे हस्तांतराच्या डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने बॅंकेने टाकलेले पाऊल. वेगवेगळ्या मोबाईल वॉलेटमधून ग्राहकाला थेट बॅंकेच्या खात्यात पैसे जमा करणे किंवा एका कंपनीच्या वॉलेटमधून दुसऱ्याच्या वॉलेटमध्ये हस्तांतरित करणे शक्य होणार आहे. एन.ई.एफ.टी. आणि आर.टी.जी.एस. या सेवा सध्या बॅंकांकडून चालवल्या जातात. त्या वापरताना अर्ज भरून द्यावा लागतो, तसेच जेवढे पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करायचे आहेत, तेवढ्या रकमेत अल्प कमिशनची भर घालून तो धनादेश बॅंकेला द्यावा लागतो. हे सर्व सोपस्कार ज्यांना टाळायचे आहेत, त्यांची या निर्णयामुळे सोय होईल. थोडक्यात पैसे हस्तांतराची सेवा पुरविण्याच्या कामात ग्राहकांच्या दृष्टीने आणखी एक पर्याय निर्माण झाला आहे. करभरणा असो, घरभाडे देणे असो व शिक्षणसंस्थेचे शुल्क भरण्याचे काम असो, ती या सुधारणेमुळे आणखी सोपी होऊ शकतील. या स्पर्धेमुळे बॅंकांना फार फटका बसेल, असे नाही. मात्र या व्यवहारातील तक्रार निवारणाच्या यंत्रणाही बरोबरीनेच निर्माण करायला हव्यात. नव्या सुविधा जन्माला घातल्या, की नियमनाची व्यवस्थाही तेवढी पुढे न्यावी लागते, हा अनुभव प्रत्येक टप्प्यावर यापूर्वी आलेला आहेच. पण त्याचबरोबर आणखी एक व्यापक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. तो म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणात्मक परिघात कर्ज उचलणाऱ्यांचा विचार प्राधान्याने केला जातो. पैसे खर्च करण्याच्या सुविधा वाढवल्या जातात. काळानुसार हे आवश्यक असेलही. पण बॅंकिंगचा कणा असा जो ठेवीदार वर्ग आहे, त्याचा विचार प्राधान्याने का केला जात नाही, हा प्रश्नही आता ऐरणीवर यायला हवा. बॅंकांमधील मुदतठेवींवर जेमतेम सहा टक्के व्याज मिळत असेल तर प्रत्यक्षात ठेवीदाराच्या हातात काय पडते? त्याला आकारला जाणारा कर आणि महागाईदर यांचा विचार करता प्रत्यक्षात ग्राहकाला उणे व्याजदर मिळतो. यावर उपाय काय हा प्रश्न वेगळा, पण त्याची चर्चाही होत नाही, ही खेदाची बाब आहे. बचतठेवींवरील  व्याज हेच ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे, त्यांच्यासाठी ही बाब खूपच वेदनादायी आहे. बचत हादेखील भांडवलनिर्मितीचा एक महत्त्वाचा घटक. दुर्दैवाने बचतीला प्रोत्साहक असे पाऊल बॅंकांकडून उचलले जात नाही. याउलट कर्ज उचलावे, यासाठी अनेक उपाय योजूनही त्याचे अपेक्षित परिणाम हाती लागत नाहीत. त्यामुळे पैसा पडून आहे.  

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

हा आवाज ऐकू जाईल? 
यावेळी रेपो दर कायम ठेवला आहे. पण आधीच्या दोन तिमाहींत तो कमी केल्यानंतरचा अनुभव काय होता? रेपो दर कमी होताच बॅंका सर्वसामान्यांच्या मुदत ठेवीवरील व्याज कमी करतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे किती नुकसान होत आहे, हे कोणीही सांगत नाही. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पाच वर्षात रेपो दरात ३.७५ टक्के कपात केली आहे तर बँकांनी याच काळात मुदत ठेवीवरील व्याजदरात ३.५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. एखाद्या बॅंकेत गैरव्यवहार होऊन आपली सारी पुंजी धुवून निघेल, या भीतीने आले तर ठेवीदार एकत्र येतात. एरवी हा कमालीचा असंघटित असा वर्ग आहे. त्यामुळेच त्यांची अवस्था ‘ठेवी’ले बॅंकेने तैसेचि राहावे, अशी झाली आहे. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर घटविण्याच्या निर्णयानंतर या विषयाची थोडीफार चर्चा झाली, काही तरंग उमटले पण ते तेवढ्यापुरतेच. त्यामुळेच ठेवीदारांचा आवाज कधी ऐकला जाणार, रिझर्व्ह बॅंक कधी त्यांच्याकडे लक्ष देणार, हे प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आता आली आहे.