अग्रलेख : ...आमचा शिक्षणाचा धंदा!

सरकारने ‘शिक्षण माफिया’ आणि विक्रेत्यांच्या अभद्र युतीला वेळीच लगाम घातला नाही, तर पालकांची पिळवणूक वाढतच जाईल.

आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर उद्योग-व्यापार क्षेत्रांतून सरकारने अंग काढून घेणे, उद्योजकांना स्वातंत्र्य देणे अभिप्रेत होते, हे खरेच. या प्रक्रियेची काही फळे आर्थिक विकासाच्या आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या रूपाने आपल्याला मिळालीदेखील; परंतु हे अंग काढून घेणे म्हणजे जबाबदारी झटकणे नव्हे. विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका अत्यंत कळीची असते.