अग्रलेख : शुल्काचा ‘विधि’निषेध!

कायदे-नियम वाकवून, कधी पळवाटा काढून, तर कधी बेधडकपणे नियमांची पायमल्ली करून काही संस्था नफेखोरी करतात आणि सरकारी यंत्रणेला जाग येते ती न्यायालयाच्या दणक्यानंतर.

मूठभरांचे खासगी हितसंबंध आणि सर्वसामान्य लोकांचे हित यात संघर्ष आल्यास लोकाभिमुख म्हणवणाऱ्या कोणत्याही सरकारने लोकहितालाच प्राधान्य द्यायला हवे. परंतु बऱ्याचदा कायदे-नियम वाकवून, कधी पळवाटा काढून तर कधी बेधडकपणे नियमांची पायमल्ली करून काही संस्था नफेखोरी करतात आणि सरकारी यंत्रणेला जाग येते ती न्यायालयाच्या दणक्यानंतर. हे जेव्हा शिक्षणक्षेत्रात घडते, तेव्हा ती जास्तच चिंतेची बाब ठरते. आरोग्य आणि शिक्षण ही क्षेत्रे अशी आहेत की, त्यात सामाजिक उत्तरदायित्व अध्याहृत असते; किंबहुना असायला हवे.