रोजगारसंधींचा पाया विस्तृत करणे हे सरकारपुढचे आव्हान असून ते यशस्वीरीत्या झेलले तर समावेशक विकास साध्य होईल.
एकीकडे ‘विकास’ हा मध्यवर्ती विषय बनवून त्याभोवती सारे राजकीय मंथन केंद्रित होईल, असा जोरदार प्रयत्न होत आहे, अर्थव्यवस्थेचे आकारमान हा अभिमानाचा विषय बनवला जात आहे आणि भांडवली बाजारही उंच झोके घेत आहे. या गुलाबी चित्रातील एका वैगुण्याकडे लक्ष वेधणारी आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली.
