अग्रलेख : का धरिता परदेश?

परदेशात शिकायला गेलेल्यांना मायदेशी यावेसे वाटले पाहिजे. त्यांच्या गुणवत्तेला संधी मिळेल, असे वातावरण तयार व्हावे.

अमेरिका, युरोपीय देशात उच्च शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढता असल्याची सातत्याने चर्चा होत असते. त्याचे प्रमाणही दिले जाते. त्यात भर पडली ती हैदराबादमधील रविवारच्या घटनेने. अमेरिकी दूतावासाच्या हैदराबाद शाखेतून विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘एफ-वन व्हिसा’च्या दहा हजार मुलाखतींच्या वेळा केवळ पाच मिनिटांत अक्षरक्षः हाऊसफुल्ल झाल्या.

अमेरिकेतील जगन्मान्य विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेऊन करियर करू पाहणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर त्यामुळे चिंतेची अवकळा अवतरली. अनेकांनी तक्रारीचा सूर लावला. तांत्रिकतेतील बिघाडांपासून ते शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार, पै-पै करून जमवलेल्या पैशावर पाणी फेरले जाणार, अशी भीती व्यक्त केली गेली. आता या दूतावासाने व्हिसासाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिल्याने विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

‘एफ-वन व्हिसा’साठी हैदराबादमध्ये प्रतीक्षा कालावधी सुमारे २६६ दिवसांचा आहे. २०२२ मध्ये भारतातून दोन लाखांवर विद्यार्थी अमेरिकेतील विद्यापीठात दाखल झाले; त्यात तेलगू भाषक म्हणजे, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण, या दोन राज्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल चाळीस टक्के आहे.

प्रामुख्याने, हैदराबाद, विजयवाडा, गुंटूर, खम्मम भागाचा वाटा अधिक आहे. अमेरिकेतही गेल्या आठ वर्षांत तेलगू भाषकांची संख्या ८६ टक्क्यांनी वाढली आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले की, हैदराबादमध्येच व्हिसासाठी एवढा ओघ का हे लक्षात येते.

जगात सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या भारतात विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ओसंडून वाहात असल्याचे दहावी-बारावीपासून ते विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षातील निकालातून सातत्याने निदर्शनाला येते. एवढेच नव्हे तर पैकीच्या पैकी गुण घेऊन बाजी मारणाऱ्यांची वाढती संख्या वाढत्या गुणवत्तेची साक्ष देत आहे.

गेल्या वीसेक वर्षांत देशातील मध्यमवर्गांची संख्या आठ कोटींवरून साठ कोटींवर पोहोचली. ओघानेच आर्थिक सुबत्ता, जीवनातील स्थैर्य आणि जीवनशैलीतील गुणात्मक वाढीने त्यांना नवनवी क्षितिजे खुणावू लागली आहेत. तेच भारतातून परदेशात शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येवरून निदर्शनाला येत आहे.

मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांवर मात करत आता देशातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरातील शहरातून परदेशात शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. २०२२च्या तुलनेत २०२३मध्ये परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत पस्तीस टक्के वाढ झाली, ही संख्या पंधरा लाखांवर आहे. यातील सुमारे ५७ टक्के विद्यार्थी याच दोन शहरी प्रकारांतून आहेत.

अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया ही भारतीय विद्यार्थ्यांची खास आकर्षण केंद्रे आहेत. आजमितीला साडेआठ लाखांवर भारतीय विद्यार्थी तेथील विद्यापीठांत शिक्षण घेत आहेत. येत्या २०२५पर्यंत भारतीय सत्तर अब्ज डॉलर परदेशातील शिक्षणावर खर्च करतील, असा अंदाज आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून अमेरिकेसह युरोपीय व इतर देशात प्रवेश करता येतो.

तेथील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या जोरावर जागतिक रोजगाराच्या आणि लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या यांची दारे खुली होतात. तेथील वातावरण, सांस्कृतिक आदानप्रदान, जीवनाचे स्थैर्य, परिणामकारक कायदा व सुव्यवस्था, राहणीमानाचा चांगला दर्जा याही बाबींची भर पडते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. सध्या मंदीचे वातावरण असल्याने तिकडे गेलेल्यांना नोकऱ्या मिळवताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत असले तरी तिथेच राहण्याचा अट्टाहास जाणवतो.

गुणवत्तेवर शिष्यवृत्त्या पटकावून, शैक्षणिक कर्ज काढून, प्रसंगी घरदार गहाण टाकून मुलांना शिक्षणासाठी परदेशी पाठवणाऱ्या पालकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मुलांच्या निमित्ताने स्वोद्धाराची आस त्यातून व्यक्त होत असते. तथापि, त्याचा एकूणात आर्थिक बोजा देशाच्या तिजोरीवर पडतो; दुसरीकडे जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्था चालवणारी अमेरिका, युरोपातील देश त्याच्या भांडवलावर परकी चलन गोळा करतात.

या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी जागतिक गुणवत्तेच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्यात आणि त्यांच्यात सातत्यपूर्ण गुणात्मक वाढ दाखवण्यात आपण आणि आपली शैक्षणिक व्यवस्था कमी पडते आहे. जागतिक संस्थांच्या यादीत १४०कोटींच्या भारतातील दहादेखील संस्था नसाव्यात, हा आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आरसा आहे. नवे शैक्षणिक धोरण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम ही त्याच्यासाठीची पावले असली तरी गुणवत्तेबाबत तडजोड होता कामा नये.

परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात उघडणे आणि तिथे परदेशातील तोडीस तोड शिक्षण देण्याचीही व्यवस्था गतिमान करावी लागेल. शिवाय, परदेशात शिकायला जाणाऱ्यांना मायदेशी येऊन त्यांची गुणवत्ता दाखवणे आणि त्यांच्यासाठी आश्‍वासक असे वातावरणही निर्माण केले पाहिजे. नाहीतर रोप भारतात आणि त्याची फळे-फुले (सुबत्ता) परदेशात ही परिस्थिती अधिक घट्ट होईल.