अग्रलेख - मागच्या पानावरून पुढे...

घटनापीठाच्या निर्णयानंतरही संदिग्धता कायम राहिल्याने राज्यपालांच्या मनामानीला चाप कसा बसणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे.

देशाच्या कारभारासाठी दिशादर्शन राज्यघटना करते. तिच्या प्रकाशात वाटचाल करणे अपेक्षित असते. ती करताना अनेक नवनव्या समस्या निर्माण होतात; त्या सोडवताना घटनात्मक मूल्यांना छेद न देता पुढे जायचे असते. हे तेव्हाच जमू शकते, जेव्हा सर्व संस्था, यंत्रणा सुरळित चालू असतात आणि अधिकारपदांवर काम करणारे आपापल्या मर्यादा ओळखून त्यानुसार काम करतात. पण हे जर होत नसेल, तर जो समतोल व्यवस्थेत साधण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यालाच धक्का बसतो. सध्या राज्यपालांच्या अधिकारांवरून जो वादंग माजला आहे, ते याच दुर्धर आजाराचे एक लक्षण आहे, त्यामुळे त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.