अग्रलेख : विकासासाठी ‘समुद्रमंथन’

नवअर्थकारणाच्या लाटांवर स्वार होण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. मुंबईतील वाढवण बंदर आणि ग्रेट निकोबार प्रकल्प हे त्याचा पहिला टप्पा ठरू शकतात.जागतिक स्तरावरील व्यापारतणाव व विकासाच्या स्पर्धेत दळणवळणाच्या देशांतर्गत पारंपरिक सोयी-सुविधांबरोबरच सागरीमार्ग आणि बंदरांच्या विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या दोन घटना दखलपात्र ठरतात..त्यातील पहिली घटना ही मलेशियातील क्वालालंपूर येथील ‘आसिआन’ देशांच्या संमेलनामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी आगामी २०२६ ला ‘आसिआन-भारत सागरी सहकार्य वर्ष’ म्हणून जाहीर करणे ही होय, तर दुसरी मुंबईतील ‘भारत सागरी आठवडा’ ही जागतिक समुद्र आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी पाच दिवसांची परिषद.भारताने ‘आसिआन’मधील देशांसोबतचे मैत्रीसंबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार यानिमित्ताने केला आहे. अर्थात या निर्धाराचे दोन महत्त्वाचे आधार हे ‘सागरी सुरक्षा’ आणि ‘नील अर्थव्यवस्था’ हे दोन घटक होत. सागरी आठवडा परिषदेत केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी ‘अमृतकाल-२०४७’ अंतर्गत विकसित भारताचे लक्ष्य हे सागरी क्षेत्राद्वारे पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले..ही दोन्ही संमलने आणि त्यात भारतीय नेतृत्वाने केलेले सूतोवाच यातून देशाचे भविष्यातील अर्थकारण नेमके कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट होते. इतिहास साक्षी आहे...जो दर्याला भिडतो तो जग जिंकतो... आता नवअर्थकारणाच्या लाटांवर स्वार होण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. मुंबईतील वाढवण बंदर आणि ग्रेट निकोबार प्रकल्प हे त्याचा पहिला टप्पा ठरू शकतात.मुंबईतील सागरी परिषदेत ५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांच्या पंधरा विविध सामंजस्यकरारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सागरी वाहतुकीला बूस्टर देण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत ७० अब्ज डॉलरचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एकीकडे अमेरिकेने लादलेल्या आयातशुल्क धोरणामुळे आर्थिक आघाडीवर देशाची मोठी गळचेपी झाली असतानाच शेजारी चीनच्या आव्हानाकडे भारताला डोळेझाक करून चालणार नाही..म्हणूनच ‘आसिआन’सोबतचे ‘समुद्रमंथन’ही महत्त्वाचे ठरते. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्षाचे धक्के जगातील अन्य देशांसह ‘आसिआन’लाही सहन करावे लागत आहेत. नव्या अर्थकारणाच्या धमन्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मायक्रोचिप, बंदरे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांच्याआधारे वर्चस्व गाजविण्याचे दोन्ही देशांचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत.मलेशियन बिट्सवरील ट्रम्प डान्स ते सांगू पाहतो. सिंगापूर असो, नाही तर इंडोनेशिया अथवा दक्षिण कोरिया; ड्रॅगनने सगळीकडे व्यापारजाळे विस्तारले आहे. याला शह देण्यासाठी अमेरिका ‘आसिआन’चे दार ठोठावताना दिसते. नव्या आर्थिक युगाचा ऑक्सिजन ठरू पाहणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांचा प्रवाह रोखून धरत चीन अमेरिकेप्रमाणेच जगाची कोंडी करताना दिसतो..याची झळ भारतालाही सहन करावी लागली आहे. त्यामुळे भविष्यातील चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला ‘आसिआन’च्या सहकार्याने पर्यायी अर्थकारणाची उभारणी करावी लागेल. ट्रम्प आता ‘आसिआन’लाही व्यापारी कराराचे आमिष दाखवून गळाला लावू पाहत आहेत. मायक्रोचिप उद्योग आपल्याच ताब्यात राहावा, म्हणून त्यांची सुरू असलेली धडपड लपून राहिलेली नाही.सध्या जागतिक महासत्तापद हे पारंपरिक अर्थकारणावर अवलंबून नाही. ‘चिप’, ‘पोर्ट’, ‘डेटा कंट्रोल’ आणि ‘सप्लाय चेन’ हे घटक अर्थकारणाची दशा आणि दिशा निश्चित करतील. भारतालाही याच घटकांवर प्रभुत्व निर्माण करावे लागेल. ‘आसिआन’ देशांचा अमेरिकेसोबतचा दरवर्षीचा व्यापार हा ३७ ते ४१ लाख कोटी रुपये एवढा आहे..चीनसोबत त्याचे प्रमाण हे ५८ ते ७५ लाख कोटी रुपये एवढे आहे. या न्यायाने चीन हा ‘आसिआन’ देशांचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार ठरतो. भारत आणि ‘आसिआन’ देशांतील व्यापाराचे प्रमाण ११ ते १२ लाख कोटी रुपये एवढे आहे. यात वाढ करण्यासाठी भारताला ‘आसिआन’मधील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. तसेच उत्पादनांची गुणवत्ता, स्पर्धात्मकता याकडे लक्ष द्यावे लागेल..आपल्याला ‘आसिआन’च्या सहकार्याने समुद्रमंथन घडवून आणणे अपरिहार्य ठरते. ‘आसिआन’चे घटक असलेले अकरा देश हे जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहेत. वैश्विक पुरवठासाखळीचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या या देशांना वगळून आपल्याला पर्यायी अर्थकारण उभे करता येणार नाही. तसेही अमेरिका आणि युरोपातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनऐवजी ‘आसिआन’ देशांमध्ये तळ हलवायला सुरुवात केली आहे.अशा स्थितीत भारताच्या पर्यायी अर्थकारणात हे देश महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. नव्या आर्थिक समीकरणाशी जुळवून घेण्यासाठी भारतालाही तशीच समीकरणे आखावी लागतील. हे करण्यासाठी बंदर विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही. खरेतर या स्पर्धेत अन्य प्रतिस्पर्धी देश बरेच पुढे गेले आहेत. आपल्याला हा वेग गाठण्यासाठी वेग पकडावा लागेल..हे करताना पर्यावरणाचे भान आणि स्थानिक भूमिपुत्रांचा मान दोन्ही ठेवावा लागेल. विस्थापितांचे पुनर्वसन करतानाच त्यांना त्याचा योग्य तो मोबदला मिळवून देणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी हेही म्हटले पाहिजे की ‘विकासवादा’विषयीच्या मनातील पापशंका आणि जळमटे बाजूला करून समृद्धीकडे जाण्याच्या स्वप्नाला आपल्याकडे प्रतिष्ठा मिळायला हवी.प्रत्येक नव्या संकल्पाकडे, मग तो पायाभूत संरचनेचा प्रकल्प असो, नवी गुंतवणूक असो वा नवा उद्योग; आपल्याकडे पहिली प्रतिक्रिया उमटते ती नकारात्मक. हे वातावरण बदलायला हवे. विकासप्रकल्पांमुळे होणारे नुकसान सांगितले जाते; पण प्रकल्प न होण्यातील जोखीम लगेच दिसत नाही, त्याच्या दुष्परिणामांची लक्षणे वेगवेगळ्या उद्रेकांमधून आपल्यासमोर येतात. रोजगार निर्माण करायचा असेल तर विकासवेगाला पर्याय नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

अग्रलेख : विकासासाठी ‘समुद्रमंथन’

Related Stories