अग्रलेख - सुधारणांचा पुढचा ‘हप्ता’

विमाक्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्यासंबंधीचे ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ हे केंद्र सरकारने मांडलेले विधेयक संसदेत संमत झाले. त्याच्या नावात नमूद केलेले उद्दिष्ट व्यापक आणि स्वागतार्ह असले तरी या नव्या कायद्यामुळे लगेच ते साध्य होईल, असे नाही. तरीही याची नोंद घ्यायला हवी, ती अनेक कारणांसाठी. त्यातील सर्वांत पहिला मुद्दा अर्थातच ग्राहकांचा. एखाद्या विकसनशील देशाला अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत मोठ्या महत्त्वाकांक्षा असतील, प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रावर रोजगारनिर्मितीची भिस्त असेल, असंघटित कामगारांची मोठी संख्या असेल तर तेथील सामाजिक सुरक्षेचे जाळे भक्कम असले पाहिजे.