आर्थिक सुधारणांचा डिंडिम गेली तीन दशके आपल्याकडे निनादत असला तरी किमान दोन क्षेत्रांना या सुधारणांचा स्पर्श झालेला नाही. त्या म्हणजे जमीनविषयक सुधारणा आणि दुसरी म्हणजे कामगार कायद्यांतील सुधारणा. राजकीयदृष्ट्या कमालीचे संवेदनशील असे हे विषय. पण म्हणून या सुधारणांकडे पाठ फिरवणे सयुक्तिक ठरणार नाही, याची जाणीव आता हळूहळू होऊ लागली असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात वेगाने होत असलेले बदल आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गरजांचा रेटा विविध राज्य सरकारांनाही याबाबतीत पावले उचलण्यास उद्युक्त करीत आहे, अशी चिन्हे दिसताहेत. वास्तविक चार वर्षांपूर्वीच कामगार कायदेविषयक चार संहिता (कोड्‍स) केंद्र सरकारने तयार केल्या. कामगारक्षेत्र हे राज्यघटनेच्या सामायिक सूचीत येते. त्यामुळे राज्यांनी अंमलबजावणीची पावले उचलल्याशिवाय या संहिता नुसत्याच कागदावर राहिल्या. कालानुरूप नियमनाअभावी उद्योगक्षेत्राच्या गरजांकडेही दुर्लक्ष होते आणि दुसरीकडे कामगारहिताचीही उपेक्षा होते.