औद्योगिक विकासाची पूर्वअट असते ती म्हणजे उत्तम कायदा-सुव्यवस्था. कायदा हातात घेणारे गुंडपुंड जर मोकाट असतील, तर नवे काही निर्माण करण्याच्या शक्यताच नष्ट होतात. त्यातून त्या त्या स्थानिक पातळीवरील समाजाच्या प्रगतीच्या आशा तर कोमेजून जातातच, पण अंतिमतः साऱ्या राज्याला आणि देशालाही नुकसान सोसावे लागते. आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवर एकेकाळी देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बाबतीत आज मात्र काळजी करावी अशी स्थिती का निर्माण झाली आहे, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा. सत्ताधाऱ्यांची तर ती मुख्य जबाबदारीच आहे, पण विरोधी पक्षांचीही आहे. याचे कारण असे की, जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीत; मग ती लोकसभा असो, विधानसभा असो वा स्थानिक संस्थांची असो, तरुणांच्या हाताला काम देऊ हे प्रत्येक राजकीय पक्षाने विविध भाषणांतून आणि जाहीरनाम्यांतून दिलेले आश्वासन आहे.