महापालिकांतील आयुक्तकेंद्री कारभार दीर्घकाळ सुरू राहणे, लोकशाही आणि स्थानिक संस्थांचा कारभार या दोन्ही दृष्टींनी मारक आहे.
घटनाकारांनी त्रिस्तरीय शासनप्रणालीची उभारणी करताना जनकल्याणाबरोबरच लोकप्रतिनिधींच्या दायित्वालाही महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. सर्वच स्तरांतील सगळ्याच समस्यांना केंद्रीय अथवा राज्य पातळीवरील यंत्रणा न्याय देऊ शकत नाही. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आपल्याकडे पायाभरणी करण्यात आली.