विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर महाराष्ट्राचे राजकारण काही प्रमाणात ढवळून निघाले, ते पहिलीपासून हिंदी या तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याच्या मुद्यावर. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला झालेल्या विरोधाला उत्तरोत्तर धार येत गेली. हे जसजसे घडत गेले, तसतसे सरकारलाही नमते घ्यावे लागले. पण या विरोधाचा परमोत्कर्ष झाला तो उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्रित मोर्चाच्या नियोजनात. आता मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्तीसंदर्भातील सरकारी ठराव रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले आणि सरकारी खाक्यानुसार समितीची घोषणा करून टाकली. एकीकडे समिती स्थापन करून आपण या विषयावरून पूर्ण माघार घेतली नसल्याचे दाखविणे आणि त्याचवेळी या संयुक्त मोर्चातील हवा काढून घेणे असे दुहेरी उद्दिष्ट महायुती सरकारने साधले.