अग्रलेख - सत्तेसाठी स्वैरता

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या प्रचाराच्या तोफा काल थंडावल्या. तीन ते नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ ‘निवडणूक दुष्काळा’नंतर अखेर या महापालिकांना त्यांच्या हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळणार आहेत. वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या काळात या शहरांचे व्यवस्थापन, त्यातील लोकसहभाग आणि स्थानिक संस्थांचे अर्थकारण या बाबी अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. दुर्दैवाने याबाबत लोकांना विश्वासात घेण्याचे तर राहूदेत, त्यांची दिशाभूल करणारा प्रचारच झाला.