अग्रलेख - ‘लोकल’ कल्लोळ

राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या. महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक जलदगतीने शहरीकरण होत असलेले राज्य आहे. त्यामुळे येथे शहरांचे प्रश्न खूपच ज्वलंत झाले आहेत. अशा वेळेस अनेक महापालिकांमध्ये प्रशासकांच्या हाती सत्ता असणे, हे काही प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण नव्हते. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाचे भिजत घोंगडे राहिल्याने मुंबईसह काही महापालिकांमध्ये तीन वर्षे, तर काही ठिकाणी पाच वर्षांपासून प्रशासक कारभार हाकत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरसेवक हा प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा असतो. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधला प्रशासनाचा गाडा सुरळीत चालत होता, तरी नागरिकांची मात्र अनेक ठिकाणी गैरसोय होत होती, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.