Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने

- शेखर गुप्ताअनेक आघाड्यांवर निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढील आव्हाने वाढली आहेत. सार्वजनिक जीवनातील २६व्या वर्षांत पदार्पण करताना त्यांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे..नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेतील २५ वर्षांचा आणि त्यापुढील वाटचालीचा आढावा घेण्याचा हा काळ आहे. त्यांचे समर्थक या पर्वाचा ‘उत्सव’ साजरा करीत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही त्यांच्या कार्याची प्रशंसा करणारा ठराव मंजूर केला आहे. अर्थात, टीकाकारही सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या २५ वर्षांच्या कारकिर्दीचे विश्लेषण करीत आहेत. मात्र, हे विश्लेषण शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्राने नव्हे, तर थेट घाव घालणाऱ्या कोयत्याने केले जात आहे.सध्याच्या काळात विशेषतः पत्रकारांमध्ये ‘मोदी यांची पहिली भेट’ सांगण्याचीही चढाओढ सुरू आहे. माझ्या वाट्याची आठवण मी आणखी एखाद्या दिवशी सांगेन. भारतात सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही नेत्यासाठी कार्यकाळातील तिसरे वर्ष सर्वाधिक कठीण असते, हे दोन आठवड्यांपूर्वी याच स्तंभातील लेखात मी नमूद केले होते. या काळात आव्हाने वाढू लागतात, थकवा जाणवू लागतो आणि ‘उत्तराधिकारी’ होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे नेतेही डावपेच आखू लागतात. मात्र, यातील शेवटची बाब मोदी यांना लागू होत नसल्याचेही मी स्पष्ट केले होते. त्यांच्या पक्षात ‘उत्तराधिकारी’ या शब्दाचा उच्चार करण्याचेही धाडस कोणी करणार नाही. मात्र, मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसऱ्या वर्षात अन्य सर्व आव्हानांनी डोके वर काढले आहे. थकलेले आणि अपूर्ण मंत्रिमंडळ परिस्थितीचा सामना करण्यात संघर्ष करीत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा अपवाद वगळता अन्य मुख्यमंत्री त्यांच्यापुढील विविध आव्हानांना सामोरे जाण्यात कमी पडत आहेत..सार्वजनिक जीवनातील २६व्या वर्षांत पदार्पण करताना मोदी यांना अनेक आघाड्यांवरून प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वाटचालीत अस्थिरता आणि आव्हानांची भर पडली आहे. यामुळे २०१४ पासून सातत्याने यश मिळवून देणाऱ्या मोदी यांच्या राजकारणातील तीन प्रमुख आधारांची आजवरची सर्वाधिक कसोटी लागली आहे. हे तीन आधार म्हणजे आक्रमक आणि हिंदुत्वाधिष्ठित राष्ट्रवाद; कमीत कमी गळतीसह कार्यक्षमपणे जनतेपर्यंत पोहोचविल्या जाणाऱ्या आणि सातत्याने विस्तारत जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना; तसेच भौतिक पायाभूत सुविधांची ठळकपणे दिसणारी उभारणी. मोदींचे हे सूत्र अजूनही टिकून आहे. फरक इतकाच आहे की आता अनेक इतर घटक समोर आले आहेत. आपण केवळ एका आदर न ठेवणाऱ्या, वयाचा विचार न करणाऱ्या, सुशिक्षित आणि बहुतांश मध्यमवर्गीय असलेल्या ‘जेन-झी’च्या आंदोलनाबद्दल येथे चर्चा करत नाही. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हा संकटकाळ अभूतपूर्व ठरतो आहे, तो या सर्व घटकांच्या एकत्र येण्यामुळे. शेक्सपिअरने म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘जेव्हा दुःख किंवा संकट येते, तेव्हा ते एखाद्या गुप्तहेरासारखे एकटे येत नाही, तर सैन्याच्या संपूर्ण तुकडीसारखे एकत्र तुटून पडते.’’स्वतंत्रपणे विचार केला, तर यातील प्रत्येक घटक अगदी छोटा वाटू शकतो. मात्र, या सर्व घटकांचे एकत्रित चित्र समोर आले की त्यांचे आव्हान मोठे असल्याचे लक्षात येते. व्यवस्थापनशास्त्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक दिवंगत सी. के. प्रल्हाद नेहमी म्हणत असत, ‘बदलाचे छोटे संकेत एकत्र आले की मोठ्या परिवर्तनाची चाहूल लागते.’ प्रल्हाद यांनी १९९५ मध्ये ‘वीक सिग्नल्स व्हर्सेस स्ट्राँग पॅराडाइम्स’ या ‘सेज जर्नल्स’मधील आपल्या लेखात ही संकल्पना सविस्तर मांडली होती. या विचाराचा सारांश त्यांनीच पुढील शब्दांत सांगितला होता. ‘प्रत्येक संकेत स्वतंत्रपणे पाहिला, तर त्यातून फारसे काही निष्पन्न होत नाही. मात्र, हे सर्व संकेत एकत्रितपणे विचारात घेतले, तर आमूलाग्र परिवर्तनातून जाणाऱ्या देशाचे (किंवा उद्योगाचे) चित्र स्पष्ट होते.’.हे मुद्दे महत्त्वाचेमोदी यांच्यापुढे सध्या अशीच परिस्थिती उभी आहे का? हे तपासण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नजर टाकूया. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था एकतर कार्यकारी सत्तेला थेट जाब विचारण्याचे धाडस दाखवत नाही किंवा संदिग्ध, ठोस भूमिका न मांडणारे आदेश देते, अशी धारणा बळावत आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या एकट्याच्या प्रयत्नांतून ‘जीडीपी’ आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या अंदाजानुसार, महागाई जवळपास तीन वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, भारतीय बँकांनी जागतिक बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी आणि निधी उभारण्यात लक्षणीय यश मिळवले असले, तरी त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. असे असूनही रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या सत्ताव्यवस्थेतील सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या दोन सनदी अधिकाऱ्यांनी, म्हणजेच दोन निवडणूक आयुक्तांनी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांबाबतचा आपला विरोध लेखी नोंदींच्या स्वरूपात नोंदवून स्वतःचा बचाव करण्याची खबरदारी घेतली.विरोधकांची वाढलेली क्षमताविरोधकांची विशेषतः राहुल गांधी यांची, राजधानी दिल्लीत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची वाढलेली क्षमता, हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सत्ताधारी व्यवस्थेच्या सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनीही या विरोधाला प्राधान्याने स्थान दिले आहे..तरुणांकडून पंतप्रधानांची खिल्ली उडवली जात आहे आणि त्याला भाजपच्या ‘उजव्या विचारसरणीच्या’ समर्थकांकडून अत्यंत दुबळा प्रतिवाद केला जात आहे. त्याचवेळी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’सारखा रातोरात चर्चेत आलेला गट ‘नीट’पासून सरकारी शाळांच्या स्थितीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर सार्वजनिक चर्चेचा अजेंडा ठरवत आहे. बिहार सरकारमधील सत्ताधारी आघाडीचा छोटा घटक असलेल्या चिराग पासवान यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून बिहार सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्याहूनही लहान मित्रपक्ष असलेल्या ओमप्रकाश राजभर यांनी उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाबाबत पंतप्रधानांशी कथितरीत्या झालेल्या संभाषणाचा तपशील जाहीरपणे मांडला आहे. मोदी सरकारची प्रतिमा निर्णायक निर्णय घेणारे सरकार अशी असली, तरी मतदारसंघांच्या फेररचनेचा मुद्दा पुढे रेटायचा की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे..आत्मविश्वासाचा अभावभाजपला हव्या असलेल्या घटनादुरुस्त्या मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक संख्याबळाची जुळवाजुळव करण्याबाबत सरकारमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याचे यातून दिसून येते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तारासाठी दीर्घकाळ सुरू असलेली चालढकल हेही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. किमान रिक्त मंत्रिपदे तरी भरली जायला हवी होती. मात्र, शिक्षण खात्यासह अनेक महत्त्वाची मंत्रिपदे रिक्त आहेत. मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सातत्याने घट होत आहे. याउलट, अमेरिका, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीन या प्रमुख जागतिक बाजारपेठांबरोबरच पाकिस्तानच्या शेअर बाजारातही तेजी दिसून आली आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक क्षेत्रांत भारताची सामरिक अवकाशातील मोकळीक मर्यादित केली आहे. या सर्व संकटांमध्ये यंदाच्या अपुऱ्या मॉन्सूनची भर पडली आहे. आधीपासून धुमसत असलेल्या असंतोषाचे पडसाद शेतीचे उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी राहण्याच्या वर्षात उमटू शकतात. व्यापक पातळीवरील प्रश्न मात्र भारताला गेल्या अनेक दशकांत अधिक एकसंध आणि सामर्थ्यशाली बनवणाऱ्या तीन मूलभूत घटकांशी संबंधित आहेत. ते म्हणजे, राज्यघटनेवरील विश्वास आणि ते कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, ही भावना; सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षतेवरील विश्वास आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य. आज या तिन्ही घटकांवर ताण निर्माण झाला आहे.२०२४ मध्ये पक्षातील काही मध्यम स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी आणि अयोध्येतील उमेदवाराने केलेल्या एखाद्या विधानातून, राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला ४०० जागांची आवश्यकता असल्याची चर्चा पसरली आणि त्याचे गंभीर परिणाम पक्षाला भोगावे लागले. बहुसंख्य भारतीयांनी राज्यघटना वाचलेली नाही; त्यात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या १०६ घटनादुरुस्त्यांचीही त्यांना कल्पना नाही. तरीही, भारतीय राज्यघटनेकडे ते एखाद्या दैवताप्रमाणे किंवा पवित्र धर्मग्रंथाप्रमाणे पाहतात. संसदेची विशेष अधिवेशने बोलावण्याबाबत सातत्याने होणाऱ्या चर्चेमुळे या शंका पुन्हा डोके वर काढू लागल्या आहेत..दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार भूमिका बदलणे, जाणूनबुजून संदिग्धता राखल्याचा आभास निर्माण करणारी उत्तरे देणे आणि लेखी आदेशांपेक्षा मौखिक भाष्य अधिक करणे यांमुळे विश्वासार्हता गमावली आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरील न्यायालयाच्या आजवरच्या भूमिकेलाही हे लागू होते. आता अनेक आव्हानांचा सामना करताना न्यायालयाच्या भूमिकेकडे बारकाईने लक्ष दिले जात आहे.शेवटचा मुद्दा अर्थातच निवडणूक आयोगाचा. जवळपास आठ दशकांच्या वाटचालीत या संस्थेने चांगले दिवसही पाहिले, वाईट काळही अनुभवला आणि काही वेळा तिच्या कामगिरीबाबत उदासीनताही दिसली. मात्र, आजच्याइतकी तिची अवस्था कधीही खालावली नव्हती. प्रत्येकाने स्वतःचा बचाव करावा, अशा परिस्थितीत अडकलेल्या निवडणूक आयोगाला जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे कठीण जाईल. हे केवळ संस्थात्मक अपयश नसून, राष्ट्रीय संकट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले किंवा ते सोडवण्यात अपयश आले, तर सी. के. प्रल्हाद यांचा ‘छोट्या संकेतांतून मोठे परिवर्तन घडते’ हा सिद्धांत लक्षात घेता २०२९ च्या उन्हाळ्यापर्यंतच्या पुढील अडीच वर्षांत मोदी यांच्यासमोर मोठे राजकीय संकट उभे राहू शकते.(अनुवाद : जयदीप पाठकजी) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने

Related Stories

Premium|Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Controversy : ज्ञानेशकुमार यांच्यावरील आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न

Modi Government : पोलिसांच्या दडपशाही आड भयभीत मोदी सरकार

पंतप्रधान मोदी हे राष्ट्रसेवा आणि समर्पणाचे प्रतीक