अग्रलेख : टेहळणीची अधिकार‘प्राप्ती’

नवा कायदा संमत झाल्यास प्राप्तिकर खात्याला मिळणाऱ्या अधिकारांमुळे गोपनीयतेच्या हक्काचा संकोच होईल.

अनिश्चित अशा जागतिक परिस्थितीमुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात बरीच सावध भूमिका घ्यावी लागली होती. मात्र त्यात मध्यमवर्गीयांसाठीची प्राप्तिकर सवलत वाढवल्याने त्याला विशेष ‘वृत्तमूल्य’ लाभले. अर्थविधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देतानाही सरकारच्या या कामगिरीचा अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

प्राप्तिकराची मर्यादा बारा लाख रुपयापर्यंत वाढवून केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकल्याचा दावा सीतारामन यांनी लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देताना केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर याविषयी बराच ऊहापोह झालेला आहे; परंतु त्याचवेळी १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती.

या कायद्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकात ज्या तरतुदी आहेत, त्यांची सर्वांगीण चिकित्सा व्हायला हवी. याचे कारण त्यांचे परिणाम दूरगामी असतील. सध्या हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सोपविण्यात आले आहे. लोकसभेत त्यावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होईल.

चल-अचल संपत्तीच्या डिजिटल चौकशीचा अधिकार हा कायदा संमत झाल्यास प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. गुप्त संदेशांच्या देवाणघेवाणीतून होणारे व्यवहार किंवा गुप्त ठिकाणी दडवून ठेवलेली रोकड वा बेनामी संपत्ती यांची माहिती मिळविण्यासाठी व्हॉटस्अॅप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, मेसेंजर, टेलिग्राम, ई-मेल आदींच्या तपासणीचा अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

पण या अधिकारामुळे खासगीपणाच्या, गोपनीयतेच्या हक्कावर आणखी घाव घातला जाणार, हे स्पष्ट आहे. शिवाय या अधिकारांचा उपयोग किती आणि दुरुपयोग किती होणार हा प्रश्न सर्वात वादळी ठरेल. याचे कारण करचुकव्यांच्या बेनामी, बेकायदा आर्थिक उलाढाली हुडकून काढण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची इतरही माहिती खात्याला म्हणजेच सरकारला सहज उपलब्ध होईल.

या अधिकाराचा निवडक पद्धतीने वापर केला जाण्याची शक्यता कशी नाकारणार? राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या बेनामी संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांमध्ये ईडी, सीबीआय यासारख्या यंत्रणांचा कसा मनसोक्त वापर केला गेला, हे देशाने पाहिले आहे. पण या दोन्ही तपाससंस्थांनी जी प्रकरणे बाहेर काढली, छापे टाकले, त्यातील दोषसिद्धीची टक्केवारी नगण्य राहिली.

हा कायदा संमत झाल्यास प्राप्तिकर खात्याला जे अधिकार मिळणार आहेत, त्यातून सत्ताधाऱ्यांच्या हातात नवे अस्त्र येईल. अधिकारी एखाद्या व्यक्तीच्या कथित बेकायदा आर्थिक उलाढालींचा शोध घेताना त्यांच्या हाती लागणारे खासगी संदेश, छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि अन्य माहिती यांच्याबाबतीत गोपनीयता पाळतील का, ही शंका अस्थानी नाही. स्वतः नामानिराळे राहून ही माहिती ते आणखी कुणाला सोपवू शकतील. यातून ब्लॅकमेलिंगसारखे प्रकार होणारच नाहीत, असे सरकार खात्रीने सांगू शकते काय?

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १४६ कोटी भारतीयांपैकी केवळ एक कोटी १० लाख नागरिक प्राप्तिकराचा परतावा दाखल करतील, असा अंदाज आहे. २०२४-२५मध्ये आठ कोटी नागरिक विवरण भरतील. पण त्यापैकी सगळ्यांनाच करदायित्व असेलच असे नाही.

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा बारा लाख रुपये केल्यानंतर नव्या आर्थिक वर्षात हा आकडा १.१ कोटी म्हणजे लोकसंख्येच्या अवघा पाऊण टक्का असण्याची शक्यता आहे. पण कर चुकविणाऱ्यांना शोधण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक आणि सर्व प्रकारच्या गॅझेट्समध्ये शिरुन अधिकाऱ्यांना माहिती मिळवता येणार आहे.

खरे तर गेली अनेक वर्षे चर्चा होत आहे ती प्राप्तिकराचे जाळे अधिक विस्तृत केले जावे, त्याचा पाया रूंद केला जावा याची. त्यादृष्टीने काही कल्पक उपाय अर्थमंत्र्यांनी समोर आणले नाहीत. ‘मोबाईल फोनमधील ‘एन्क्रिप्टेड’ संदेशाचे डिकोडिंग केल्यानंतर २५० कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी रकमेचा शोध घेणे शक्य झाले.

व्हॉट्सअॅप संदेशातील पुराव्यांच्या आधारे ९० कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो संपत्तीचा सुगावा लागला. त्यातून या उलाढालींमध्ये गुंतलेल्या लोकांचे जाळे उघडकीस आले. हे सगळे पुरावे हातात असतानाही त्यांना कायद्याचे बळ नसल्यामुळे न्यायालयात बाजू मांडणे अवघड जाते. त्यामुळे ही तरतूद करणे भाग पडले’, असे निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे आहे.

परंतु हे लक्षात घेऊनही या तरतुदींविषयी अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे. खरे तर आव्हान आहे ते प्राप्तिकरदात्यांच्या संख्येचा पाया विस्तारण्याचे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी कल्पक उपायांची गरज होती. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर त्यांनी आयातशुल्कवाढीची आक्रमक भूमिका घेतल्याने त्या देशाच्या बाबतीत भारत काहीशी नमती भूमिका घेताना दिसतो आहे.

गुगलच्या ऑनलाइन जाहिरातसेवेवर लावलेला कर (गुगल कर) मागे घेण्यासंबंधीची दुरुस्ती सरकारने मांडली आहे. आता याला अमेरिकेकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे लवकरच कळेल. राजकारणाच्या चौकटीत घडणारे अर्थकारण पुढच्या काळात कोणते वळण घेईल, याचा अंदाज सध्याच्या घडामोडींतून नक्कीच बांधता येतो.