अग्रलेख : कमकुवत कुंपणे

व्यवस्था आणि यंत्रणांमधील त्रुटी-फटी आणि काहींची अप्रामाणिक वृत्ती यातून लोकांचे नुकसान तर होतेच, पण त्याचबरोबर देशाच्या विशिष्ट ध्येयधोरणांच्या दिशेने चाललेल्या वाटचालीत अडथळेही येतात.

भारत आर्थिक क्षेत्रातील स्थित्यंतरातून जात असताना सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे, ती नियामक संस्थांना. एकीकडे सरकारने पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करण्याचे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न पाहिले आहे, त्यासाठी विकासदराला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, फार मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार पारंपरिक बचत व गुंतवणुकीकडून जोखीम असलेल्या नव्या साधनांकडे वळत आहेत.

अशावेळी या संस्थांची कार्यपद्धती, त्यातील पारदर्शित्व आणि त्यांच्याविषयीचा विश्वास या बाबींचे महत्त्व असाधारण मानावे लागेल. परंतु नियामक संस्थांच्या अधिकाऱ्यांवरच जेव्हा संशयाचे सावट तयार होते, तेव्हा ती कमालीची चिंतेची बाब ठरते. ‘सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी)च्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी-बुच यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची स्थगिती दिली.

मुळात ज्या प्रकरणात हे सारे घडले, ते जाणून घेतले तर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याबाबत संबंधितांनी किती कमालीची उदासीनता दाखवली आहे, हे कळते. तक्रारकर्ते सपन श्रीवास्तव यांनी १९९४ मध्ये प्राथमिक समभाग विक्रीसाठी आलेल्या ‘कॅल्स रिफायनरीज लि.’ कंपनीचे स्वतः ३५ हजार समभाग तर खरेदी केलेच, शिवाय त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रांनाही समभाग (शेअर) खरेदी करायला लावले.

त्यानंतर अनेक वर्षे समभागाचा भाव बघितलाच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जेव्हा तो पाहिला, तेव्हा तो दहा पैसे झाल्याचे तसेच शेअर बाजारात त्याची उलाढाल बंद झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर त्यांनी खोलात जाऊन चौकशी केली असता ‘सेबी’कडे या कंपनीचे कुठलेही दस्तावेज नसल्याचे तसेच ‘सेबी’च्या परवानगीशिवाय या कंपनीच्या समभागांची शेअर बाजारात खरेदीविक्री सुरू झाल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली.

खरे तर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण ही ‘सेबी’ची जबाबदारी असल्याचे या संस्थेच्या कायद्यातील कलम ११मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परंतु तसे ते होते का, असा प्रश्न नक्कीच या घटनेमुळे उपस्थित होतो.

‘सेबी’च्या अटी-शर्तींच्या प्रक्रियेची रीतसर पूर्तता न करता आणि तिची परवानगी न घेताच ‘एनएसई’ आणि ‘बीएसई’वर समभागांची खरेदीविक्री सुरू करणाऱ्या या कंपनीच्या गैरव्यवहाराबद्दल ‘सेबी’च्या अध्यक्ष आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीत सर्व संबंधित स्टॉक एक्स्जेंज आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या अधीन असलेले ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कार्यालय’ही गुरफटले जाण्याची चिन्हे आहेत.

या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होऊन काय निकाल लागायचा तो लागेल. परंतु मूळ प्रश्न व्यवस्था निर्दोष बनवण्याचा आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे कर्तव्य `सेबी’ने आजवर बजावले नसल्याचा आरोप केला जात असून त्याबाबतही काही ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.

प्रवर्तक अप्रमाणिकपणे वागणार आणि त्याची झळ सोसायची सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी असे प्रकार भारतीय शेअर बाजारात वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. यात अनेक गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाल्यानंतरही ‘सेबी’ने आपल्या डोळ्यावर कातडे ओढून घेतल्याची तक्रार होत असते. या राजरोसपणे चालणाऱ्या फसवणुकीवर कोणताही उपाय नाही, अशी परिस्थिती जर अनुभवाला येत असेल तर एकूणच आर्थिक व्यवहारांबाबतच्या विश्वासालाच तडा जातो.

केवळ बुडालेल्या ‘कॅल्स रिफायनरीज’चाच नव्हे तर शेअर बाजारात उलाढाल करीत असलेल्या अनेक बड्या कंपन्यांचाही दस्तावेज ‘सेबी’पाशी नसल्याचा आरोप केला जात आहे. हे प्रकरण १९९४ चे असून त्यावेळी माधबी पुरी बूच सेबीच्या अध्यक्ष नव्हत्या, असा दावा ‘सेबी’ने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे. पण तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे काम त्यांचे होते.

‘सेबी’च्या कार्यालयात तक्रार आणि गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी व्यवस्था हवी. वीस वर्षांपूर्वी गुन्हा घडला असला तरी त्याची तक्रार केल्यानंतर कारवाई होणे आवश्यक होते. पण तशी कारवाई करण्याचे ‘सेबी’ने टाळल्यामुळे या निष्क्रियतेचा ठपका माधबी पुरी बूच यांच्यावर आला.

गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार ‘सेबी’ला आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सहारा’ प्रकरणात दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. ‘बीएसई’ आणि ‘एनसीई’वर आजवर दोन ते तीन हजार कंपन्यांच्या समभागांची खरेदीविक्री कायमची बंद झाली आणि त्यातील गुंतवणूक कायमची बुडाली ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हात किती पोळले असतील, याचा अंदाज येऊ शकतो.

गुंतवणुकीतील जोखीमेचा इशारा विचारात घेऊनही संबंधित कंपन्यांचे बुडणे हे नैसर्गिक होते, असे मानता येत नाही. ज्या कंपन्यांनी शुद्ध फसवणूक केली, त्यांच्याबाबतीत अधिकार असूनही ‘सेबी’ने कारवाई करण्याविषयी कुचराई केल्याचे दिसते. न्यायालयात सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणाच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्नाबाबत अधिक खोलात जाऊन विचार करायला हवा.

व्यवस्था आणि यंत्रणांमधील त्रुटी-फटी आणि काहींची अप्रामाणिक वृत्ती यातून काही लोकांचेच नुकसान होते असे नाही, तर देशाच्या ध्येयधोरणांच्या दिशेने चाललेल्या वाटचालीतही अडथळे येतात, याची जाणीव ठेवली पाहिजे.