Sanchar Sathi app controversy sparks nationwide debate over privacy, surveillance, and citizens' digital rights.
Sakal
देशातील सव्वाशे कोटीहून अधिक मोबाईलधारकांच्या डिजिटल सुरक्षेच्या नावाखाली ‘संचार साथी’ नावाचे ॲप अनिवार्य करण्याचा वादग्रस्त आदेश शेवटी केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला मागे घ्यावा लागला. बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’च्या नावाखाली सुरु असलेले मतदारयाद्यांचे ‘शुद्धिकरण’ आणि त्या दबावाखाली दोन डझनांहून अधिक मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) केलेल्या आत्महत्येचा मुद्दा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रस्थानी आला असताना अचानक दूरसंचार विभागाने नोव्हेंबर महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकाने वातावरण तापवले.