अग्रलेख:उठसूट राजद्रोह!

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत विरोधी मतांचाही आदर करायला हवा, असे मानायचा एक काळ होता. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना, तो तसा व्यक्तही होत असे आणि अटलबिहारी वाजपयी तसेच नरसिंह राव यांच्यातही प्रेमाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण होते. मात्र, गेल्या काही वर्षात सरकारची धोरणे असोत की सत्ताधारी पक्षाची विचारधारा;त्यांना विरोध करणे तर सोडाच, त्याच्याशी असहमती दाखवली, तरी लगेच तो देशद्रोह मानला जाऊ लागला आहे. गेले जवळपास तीन महिने दिल्लीला वेढा घालून बसलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या ग्रेटा थनबर्ग या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीच्या भूमिकेचा पुरस्कार करणाऱ्या दिशा रवी नावाची युवतीच्या विरोधात राजद्रोहाचे कलम लावण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली होती. एकीकडे लोकशाहीचे गोडवे गायचे, भारतीय राज्यघटना डोक्यावर घ्यायची आणि प्रत्यक्षात केवळ राजकीय विरोधकांचीच नव्हे तर विचारवंत, कलावंत, खेळाडू हे सरकारचा पाठपुरावा करत नसतील, तर त्यांना सरकारी यंत्रणाचा वापर करून दबावाखाली ठेवायचे, असा खेळ गेल्या पाच-सात वर्षांत सुरू झाला आहे. मात्र, असा उठसूट कोणावरही ‘देशद्रोही’ म्हणून शिक्का मारू पाहणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावली असून, ‘विरोधी मत म्हणजे देशद्रोह नाही,’ असे सांगितले  आहे. कोणाला तरी देशद्रोही ठरवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढणाऱ्यांनाही कडक समज दिली आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारेत घटनेतील ३७० कलम रद्दबातल ठरवण्यात आल्यानंतर काश्मीरमधील अनेक राजकीय नेते तसेच संघटना यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा जम्मू-काश्मीचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांचा आघार घेत, त्यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला चालवावा, अशी मागणी करणारी एक विशेष याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

देशभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

केवळ सत्ताधारी पक्षाला खुश करण्याच्याच उद्देशाने अशा प्रकारच्या मागण्या करणाऱ्यांना कडक समज  देण्यात आली, शिवाय ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. पुरेसा अभ्यास नसताना, विषयाचे गांभीर्य  न कळताही ‘सार्वर्जनिक हितार्थ याचिका’ घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढले आहे. यापूर्वीही अशा उठसूट याचिका दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. पण अद्याप त्या प्रवृत्तीला आळा बसलेला नाही. फारूक अब्दुल्ला यांचे वक्तव्य सरकारविरोधी तसेच देशद्रोही स्वरूपाचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. अशा लोकांवर सरकारने कडक कारवाई केली नाही तर ‘तुकडे तुकडे गँग’ला उत्तेजन मिळू शकेल आणि ही ‘गँग’ देशाच्या शांततेला बाधा आणेल,असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. तो युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.  वास्तविक फारुक अब्दुल्ला यांचे मत पटले नसले तर त्याचा प्रतिवाद करण्याची लोकशाहीत पूर्ण मुभा आहे, पण त्याचा वापर न करता ‘राजद्रोहाचे अस्त्र’ उगारत राहाणे गैर आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केल्यानंतरच सरकारविरोधी मत किंवा सरकारशी असहमत असणे हे देशविरोधी असल्याचे सर्वसामान्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. सोशल मीडियाचा त्यासाठी वापर केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयात अब्दुल्ला यांच्या विरोधात दाखल केलेली ही याचिका ही त्याच प्रचारतंत्राची एका अर्थाने पुढची पायरी होती. आपल्या प्रचारतंत्रावर न्यायालयीन मोहर उमटवून घेण्याचा त्यामागे याचिकाकर्त्याचा उद्देश होता, हे उघडच आहे. मात्र न्या.संजयकिशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांनी ही याचिका फेटाळून लावण्यापूर्वी अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्यातील असे संदर्भ सादर करण्याचे आदेश दिले. तेव्हा याचिकाकर्त्याने त्याऐवजी भाजप प्रवक्त्याच्या वक्तव्याचा आधार घेणे पसंत केले. याचा अर्थ काय लावायचा? या खेळात भाजप सामील होता, असे म्हणता येऊ शकते. मात्र, सर्वोच्य न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्याबाबत कडक शब्दांत समज देताना ‘अब्दुल्ला यांच्या संबंधित प्रतिक्रियेत कारवाई सुरू करावी, असे काही आढळले नसल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर ‘घटनेतील ३७० कलम रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात याच न्यायालयात याचिका दाखल झालेली असल्याचे तुम्हाला ठाऊक आहे काय’, असा प्रश्नही विचारला.

इतर अग्रलेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याचिकाकर्त्याचा या विषयाशी काहीही संबंध नसून ही निव्वळ प्रसिद्धीपोटी केलेली याचिका आहे, असे खंडपीठाने झाडलेले ताशेरे बघून तरी उठसूट कोणालाही देशद्रोही ठरवण्याच्या प्रकाराला काही आळा बसेल का, ते आता बघावे लागणार आहे. सरकारवर टीका करणारे ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते तसेच दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, विकास बहल तसेच अभिनेत्री तापसी पन्नू यांच्यावर प्राप्तिकर विभागाने टाकलेले छापे, हा निव्वळ योगायोग मानता येईल का? सरकारविरोधात मत व्यक्त करणाऱ्यांना समज देण्याचाच हाही एक प्रकार असू शकतो. कश्यप तसेच तापसी हे सरकारी धोरणांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणारे कलावंत आहेत. नेमके त्यांनाच प्राप्तिकर खात्याच्या माध्यमातून कचाट्यात तर पकडले जात नाही ना, असा सवाल प्राप्तिकर खात्याने या छाप्यांबाबत तपशील देण्यास नकार दिल्यामुळे आता विचारला जाऊ लागला आहे. यापूर्वी विरोधी राजकारणी तसेच काही सामाजिक कार्यकर्ते यांना सीबीआय वा इडी इत्यादी चौकशी यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न मोदी राजवटीत झाल्याचे दिसलेच. विरोधी आवाज दाबून टाकण्याच्या या अशा प्रकारांविरोधात दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हेच एकमेव व्यासपीठ आता शिल्लक उरले आहे, हीच काय ती समाधानाची बाब.