UGC caste discrimination rules in Indian universities
sakal
समता, सर्वांना समान प्रतिष्ठा ही राज्यघटनेने स्वीकारलेली मूल्ये देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात, घराघरांत रुजायला हवीत, अशी अपेक्षा आहे. सध्याचे समाजवास्तव पाहता ती आदर्शवादी वाटू शकेल. पण एक नक्की की, तिथपर्यंत पोचण्यासाठी सार्वजनिक जीवनात तसे वातावरण निर्माण होणे ही निकडीची बाब ठरते. ‘सामाजिक न्याया’ची प्रस्थापना करण्यासाठी केवळ आवाहने करून भागत नाही, संस्थांच्या पातळीवर नियमांची चौकट तयार करून उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने याच दृष्टिकोनातून ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ला (यूजीसी) शिक्षणसंस्थांतील जातीय कारणांवरून होणारा भेदभाव थांबावा म्हणून नियमावली तयार करण्याचा आदेश दिला होता. पण आयोगाने ज्याप्रकारे ती केली त्यातून एका नव्या वादाचा उद्रेक झाला आणि ज्या न्यायालयाने नियमावली तयार करण्याची सूचना केली होती, त्याच न्यायालयावर नव्या नियमावलीला स्थगिती देण्याची वेळ आली. एखाद्या ज्वलंत विषयाला राजकीय तडका देऊन तो पेटवणे, हे आपल्याकडे बऱ्याचदा घडते. त्यातून सामाजिक तेढ वाढत जाते. या प्रश्नाला तसे वळण मिळता कामा नये, याची काळजी घ्यायला हवी.