खासगी कर्मचारी असंघटित असल्याने त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. त्याकरीता नवे कायदे करण्याबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी आवश्‍यक आहे.
सध्या जगात सुरू असलेल्या आयातशुल्काच्या संघर्षाने जगातील स्पर्धात्मकतेची तीव्रता दाखवून दिली आहे. या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर केवळ व्यापारविषयक धोरणांवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यातील मुख्य भाग म्हणजे उत्पादकतावाढ. त्यासाठी व्यापक आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी लागेल. त्याचा एक भाग म्हणजे कामगार कायद्यांतील सुधारणा.