आपल्या लोकशाहीत संसदीय बहुमत हा कायदे करण्याच्या बाबतीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असला तरी तो निरंकुश नाही, याची प्रचीती वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींना न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे आली आहे. आपल्याला चुकीच्या वाटणाऱ्या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ ‘न्यायालय’ आहे, रस्त्यावर उतरून हिंसक आंदोलने करणे हे नव्हे, हेही यानिमित्ताने अधोरेखित व्हावे. संसदेने संमत केलेल्या वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी लाभून दहा दिवस लोटत नाहीत, तोच या कायद्यातील दोन तरतुदींना वादग्रस्त ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. खरे तर या तरतुदींवर संयुुक्त संसदीय समितीच्या बैठकींत तसेच संसदेतही विरोधी पक्षांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले होते. पण त्यांची दखल न घेता त्या समितीने मसुदा बहुमताने मंजूर केला आणि त्यातून तयार झालेल्या विधेयकाला संसदेच्या बहुमतापाठोपाठ राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली.