अग्रलेख : अगतिक तहान, मुजोर ‘भूक’

शहरे, गावे तहानलेली असताना टॅंकरलॉबीचे प्रस्थ वाढते आहे. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांगीण उपाययोजनांची नितांत गरज आहे.

वैशाखवणवा अद्याप सुरू व्हायचा आहे, चैत्रमासाचा अखेरचा आठवडा अद्याप सरायचा आहे. मे महिना पंधरा दिवस दूर आहे; पण एप्रिलच्या मध्यावरच महाराष्ट्रात टॅंकरफेऱ्या वाढल्या आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे महानगर, पण तेथेही टॅंकर फिरताहेत.

मुजोर बनलेल्या टॅंकरलॉबीने महानगराच्या प्रशासनाला वेठीस धरले होते, तो संप आता संपला खरा; पण परिस्थिती गंभीर आहे. शहरे सुजली आहेत. त्यांच्या गरजाही विक्राळ होत आहेत. खोल भूगर्भातले पाणी उपसणे नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा झाला; पण तरीही अनिर्बंध वापर सुरू आहे.

महाराष्ट्र शहरीकरणात आघाडीवर असलेले राज्य. मोठ्या प्रमाणावर शहरे फुगत आहेत, पण तेथील जीवनमानाचा दर्जा खालावत आहे. प्रत्येक ठिकाणी मोठमोठे हंडे घेऊन महिला पाणी आणायला जातात. वसई- विरारसारख्या प्रदेशात तर टँकरलॉबीचा प्रभाव इतका वाढला की, त्याआधाराने काहीजण सत्तेवर आले.

सत्ताधाऱ्यांच्या आधारानेच ही लॉबी फोफावते, हेही आता लोकांना कळून चुकले आहे. कित्येक ठिकाणी आमदारच टँकरचे मालक असतात, असेही आढळून येत असते. आजमितीला महाराष्ट्रात किमान १५०० टॅंकर धावताहेत. हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपेक्षा कमी असले तरी यावर्षीचे पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा जास्त असूनही ही वेळ का ओढवली आहे? म्हणजेच निसर्गाने दिले, अन् कर्माने गमावले, अशी स्थिती आहे.

मोसमी पावसाच्या पहिल्या टप्प्यात १०२ टक्के तर दुसऱ्या टप्प्यात ११४ टक्के पाऊस झाला होता. परंतु पडलेला प्रत्येक थेंब जिरवायची जलसाक्षरता कधी निर्माण झाली नाही. महानगरांत बादल्याच्या बादल्या पाणी वापरून धनिक अन् नवश्रीमंत मोटारी धुतात तर ग्रामीण भागात ऊस, द्राक्षे अशी नगदी पिके घेणारे शेतकरी मोटेने कित्येक गॅलन पाणी ओढतात.

काही जिल्हे पाणीदार तर काही थेंबाथेंबाची चातकाप्रमाणे वाट पाहाणारे. महाराष्ट्रातला बहुतांश भूभाग कधीही सिंचनाखाली येऊ शकणार नाही असा. काही सह्याद्रीतला, काही पर्जन्यछायेतला, काही मराठवाड्यातील कायम दुर्भिक्षाचा तर काही बेदरकार वापराचा. पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रासारख्या उपक्रमशील प्रदेशात चळवळी झाल्या.

कोकणातला पाऊस वाहून जातो, पश्चिमवाहिनी नद्या भलतेच काही वागतात अन् शिवारे तहानलेली रहातात. एकवेळ दुष्काळाने रडवले तर अन्नधान्य आयात करता येते पण प्यायला पाणी आणायचे कुठून? नगदी पिकाच्या हव्यासाने खोल खोल खणत बोअरिंग करण्याचे नवे नीचांकी विक्रम याच सुबुद्ध महाराष्ट्रातल्या धनदांडग्यांनी राबवले.

कोणत्याही पक्षाने पाण्याच्या प्रश्नाला पोटतिडकीने हात घातलेला नाही. आपल्या शहरांमध्ये होते आहे काय, हा मोठा प्रश्न. भारतात दर दिवशी प्रतिमाणशी १३५ लिटर पाणीवापर मुबलक मानला जातो. महाराष्ट्रात कित्येक ठिकाणी तो १५० लिटरवर पोहोचतो. खेड्यात ४० ते ७० एमएलडी पाणीही माणसाला दुष्प्राप्य होते.

पाण्याचे स्रोत आधीच कमी, त्यात गावोगावचे वापरलेले पाणी येऊन मिळत असल्यामुळे नद्या गटारगंगा झाल्या आहेत. नवी मुंबईसारखे शहर वसवताना पाणीपुरवठा करणारी धरणे आधी बांधली गेली. नव्या नियोजित शहरांपैकी हे असे भान किती ठिकाणी वापरले गेले? महाराष्ट्रातील धरणांच्या बाष्पीभवनाचे प्रमाण देशातच नव्हे तर जगात सर्वाधिक मानले जाते.

त्याच्यावर उपाययोजना काय करायच्या याचा कधी विचारच केला नाही. आज एप्रिलच्या मध्यावर आपण या विषयाचे चिंतन करीत आहोत. मे मध्ये हांड्यांच्या रांगा अधिकाधिक लांब होत जातील. तहान लागली की विहीर खणून उपाययोजना होत नसते. पाणीबाणीचे महत्त्व मुळात समजून घ्यायचे असते.

जागतिक बँकेच्या कुठल्या अशा एका अहवालात तिसरे महायुद्ध हे पाण्यासाठी होईल असा निष्कर्ष नोंदवला गेला होता .महाराष्ट्र त्यातून काय शिकला ? नदीजोड प्रकल्पाचे स्वप्न आज पाहिले जाते आहे. कोट्यावधी रुपये खर्च करून ती स्वप्ने प्रत्यक्षात येतीलही पण तोवर मलमपट्टीच्या उपाययोजनांचे काय?

‘पाण्यासाठी दाही दिशा,आम्हा फिरवीशी जगदीशा... असे म्हणत किती काळ माता, भगिनी हांडे डोक्यावर घेऊन रांगेत उभ्या राहणार हा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी नियोजनकारांनी सुबुद्ध नागरिकांनी आणि सर्वसामान्यांनी मुळातून तपासून पाहायची गरज आहे.

समस्या कळली तर उपाय योजायला प्रारंभ तरी होतो. टँकर मालकांसारखे धनवान विहिरीतल्या पाणीसंपत्तीवर हक्क कोणाचा इथपासूनचे वाद करत आहेत. ही स्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यात लवकर बदल व्हावा, हीच हीच प्रार्थना.