कृत्रिम गर्भधारणा व बालकांचे हक्क

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने समाजही गतीने बदलतो आहे; परंतु कायदे त्या प्रमाणात बदलत नाहीत. कृत्रिम गर्भधारणेच्या तंत्राद्वारे जन्माला आलेल्या मुलांच्या हक्कांचा प्रश्‍न हे त्याचे ठळक उदाहरण.

आ पल्याला मुले असावीत, अशी इच्छा बहुतेक सर्व मनुष्यप्राण्यांची असते. परंतु त्यात वंध्यत्व हा महत्त्वाचा अडसर असू शकतो. आधुनिक युगात मुले होण्यासाठी ‘असिस्टेड रिप्रॉक्‍टिव्ह टेक्‍नॉलॉजी’चा (एआरटी) मार्ग उपलब्ध आहे. या तंत्रज्ञानामुळे मुले होण्यासंबंधीच्या विज्ञानात क्रांती झाली आहे व अपत्य नसलेल्या जोडप्यांना ते वरदान ठरले आहे. ‘एआरटी’ तंत्रज्ञानात स्त्रीबीज व पुरुषाचे शुक्राणू यांचा मिलाफ शरीरसंबंधाशिवाय घडवून आणला जातो. त्यात अनेक तंत्रे आज उपलब्ध आहेत. उदा. ‘आयव्हीएफ.’ अशा तंत्रज्ञानामध्ये जोडप्याला स्वतःचे स्त्रीबीज अथवा पुरुष शुक्राणू सदोष असल्यास वा  अपत्य प्राप्ती होत नसल्यास दुसऱ्या स्त्रीचे स्त्रीबीज वा पुरुषाने दान केलेले शुक्राणू वापरता येतात. तसेच पुरुषाला आपले वीर्य वा स्त्रीला आपले स्त्रीबीज गोठवून ठेवता येते. ते संबंधित पुरुषाच्या वा स्त्रीच्या निधनानंतर अनेक वर्षांनीही वापरता येते. तसेच एखाद्या स्त्रीला गर्भाशय नसल्यास वा गर्भाशयात काही दोष असल्यास स्वतःचे स्त्रीबीज वापरून तयार केलेला गर्भ सरोगेट मातेच्या (म्हणजे इतर स्त्रीच्या) गर्भाशयात वाढविता येऊ शकतो. १९७८ मध्ये सर्वांत प्रथम ‘आयव्हीएफ’ तंत्रज्ञान वापरून लुई ब्राऊनचा जन्म झाला. तेव्हापासून या तंत्रज्ञानाची घोडदौड सुरू आहे व ते रोज नवनवीन क्षितिजे पादाक्रांत करीत आहे.

तंत्रज्ञानाची घोडदौड वेगाने चालू आहे आणि कायदा मात्र त्या वेगाने बदलत नाही. तंत्रज्ञानाचा झपाटा हा कायद्याच्या हाताबाहेर गेला आहे. त्यामुळे अनेक कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. उदा. अशा मुलांचे पालकत्व, मातृत्व, पितृत्व यांच्या वारसाहक्काचे व नागरिकत्वाचे प्रश्‍न आदी. अशा प्रकारे अपत्यप्राप्ती करून घेताना जोडप्याने स्वतःचे बीज वापरले असेल व स्त्रीने स्वतःच्या गर्भाशयात ते वाढविलेले असेल, तर विशेष प्रश्‍न निर्माण होणार नाहीत. परंतु या जोडप्याव्यतिरिक्त तिऱ्हाईत स्त्रीबीज वा पुरुषाचे शुक्राणू वापरून वा सरोगेट मातेचा वापर करून बाळाचा जन्म झाला असेल, तर अनेक कायदेशीर गुंतागुंतीचे प्रश्‍न उद्‌भवू शकतात. तसेच हे तंत्रज्ञान अविवाहित स्त्री व पुरुषही वापरू शकतील व त्यामुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांचे प्रश्‍न हे भावनिक व कायदेशीर गुंतागुंतीचे असू शकतील.

मुलांचे पालकत्व त्यांच्या आयुष्यावर, तसेच त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांवरही दूरगामी परिणाम करत असते. मुलांचे कायदेशीर स्थान, नागरिकत्व, रहिवासाचा हक्क, वारसाहक्क, पोटगीचे हक्क, पालकांची जबाबदारी हे पालकत्वामुळे ठरत असते. भारतात मुलांचे पालकत्व हे ज्याच्या त्याच्या धर्माप्रमाणे लागू होणाऱ्या कायद्याप्रमाणे ठरते. उदा. हिंदू धर्माच्या कायद्याप्रमाणे जन्म देणारी आईच मुलाची कायदेशीर माता समजली जाते. परंतु इतर धर्मांच्या कायद्याप्रमाणे आई अविवाहित असेल, तर ते मूल बेवारस समजले जाते. हे सर्व कायदे जुन्या रूढी, रीतीरिवाजांवर आधारित आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये अशा तंत्राद्वारे जन्माला आलेल्या मुलांविषयी काही तरतुदी नसणे स्वाभाविक आहे.

नवीन तंत्रज्ञान वापरून दुसऱ्या स्त्रीचे बीज वापरले असेल वा सरोगेट मातेने बाळाला जन्म दिला असेल, तर बाळाची आई कोण? जिचे स्त्रीबीज वापरले ती स्त्री, बाळाला जन्म देणारी सरोगेट माता, की जिने स्वतःला मूल हवे म्हणून हे सर्व घडवून आले ती इच्छुक माता? मुलाच्या जन्मासाठी तिऱ्हाईत पुरुषाचे शुक्राणू वापरले असतील तर मुलाचा बाप कोण? ज्याचे शुक्राणू वापरले तो, की ज्या स्त्रीने ते वापरले तिचा नवरा? की ज्या सरोगेटला ते मूल झाले तिचा नवरा? म्हणजे नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे दान केलेले स्त्रीबीज व शुक्राणू वापरून सरोगेटच्या साह्याने मूल झाले असेल, तर त्या मुलाला जैविक माता, जैविक पिता, सरोगेट माता, सरोगेटचा नवरा व इच्छुक माता व पिता असे सहा पालक होतात. मग यातील कायदेशीर पालक कोण? मुलांचा कायदेशीर ताबा कोणाला द्यावा? अशा प्रकारे अनेक व्यक्ती एका बाळाच्या पालक होतात, तेव्हा त्यात अनेक धोके संभवतात. जसे की सर्वच पालक ‘ते मूल माझेच आहे’ असा दावा करून मुलांच्या पालकत्वासंबंधी वाद घालतील वा सर्वच पालक ‘हे मूल माझे नाही’ असे म्हणून त्याला टाकून देतील. (उदा. मुलांमध्ये व्यंग असेल, किंवा ते मूल हा मुलगा वा मुलगी असेल तेव्हा) यामुळे मूल अनाथ होण्याची शक्‍यता असते.
एखादी सरोगेट माता हे मूल इच्छुक माता-पित्याला देण्यास नकार देऊ शकेल. ‘रे बेबी एम’ या केसमध्ये, मेरी बेथ व्हाइटहेड या सरोगेट मातेने कृत्रिम गर्भधारणेतून झालेले अपत्य, इच्छुक माता-पित्यांना देण्यास नकार दिला, तेव्हा न्यूजर्सीच्या न्यायालयाने सरोगसीचा करार रद्दबातल ठरवून, सरोगेट मातेलाच नैसर्गिक व कायदेशीर माता ठरवून तिला पालकत्वाचे अधिकार दिले. इच्छुक माता-पित्यांना फक्त मुलाला भेटायचे अधिकार मिळाले. परंतु ‘जॉन्सन वि. कॅलव्हर्ट’ प्रकरणात मात्र सरोगेट मातेने मार्क व क्रिस्पिना कॅलव्हर्ट या माता-पित्यांना मूल देण्यास नकार दिला, तेव्हा कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयाने बाळाला दोन माता आहेत, असे ठरविण्यास नकार दिला. क्रिस्पिना हीच खरी बाळाची आई आहे, कारण बाळाला जगात आणण्याचा विचार प्रथम तिचा होता व सरोगसीची प्रक्रिया तिनेच सुरू केली होती, असा निकाल न्यायालयाने दिला. थोडक्‍यात, पालक होण्याचा हेतू मनात धरून ज्यांनी प्रक्रिया सुरू केली, तेच मुलाचे आई-वडील हे न्यायालयाने मान्य केले. अशा प्रकारे मुलांचे पालकत्व ठरविण्यामुळे पालकांनी शुक्राणू वा स्त्रीबीज तिऱ्हाईत दात्याचे वापरले असते, तरी पालकत्व ठरविण्यात अडचण जाणवणार नाही. त्यामुळे अशी तरतूद कायद्यात करणे आवश्‍यक आहे.

भारतात अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या वादांना उत्तर म्हणून ‘एआरटी’ (रेग्युलेशन) बिल २००८ पासून प्रलंबित आहे. सध्या ‘एआरटी२०१४’ व ‘सरोगसी (रेग्युलेशन) बिल २०१६’ संसदेत प्रलंबित आहेत. परंतु त्यात पुष्कळ त्रुटी आहेत. त्या दूर न केल्यास अशा तंत्रज्ञानातून जन्म घेणाऱ्या मुलांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागेल. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जन्माला आलेल्या मुलांना सद्यःस्थितीत कोणताही कायदा नसल्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. मुख्यत्वे दान केलेले स्त्रीबीज व शुक्राणूमधून निर्माण झालेली मुले त्यांच्या माता-पित्यांच्या ‘डीएनए’शी मिळतीजुळती नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण होईल, त्याची काळजी विधेयकाने घेणे आवश्‍यक आहे. मुले ही देशाचे भवितव्य असावीत, अशी अपेक्षा असल्यास त्यांची वाढ निकोपरीत्या, कोणत्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय होणे आवश्‍यक आहे. असे झाले तरच त्यांचे हक्क व भवितव्य सुरक्षित राहील.