महासत्तेचे भारताभिमुख धोरण

नुकत्याच झालेल्या ‘टू प्लस टू’ चर्चेत अमेरिकेला काही मुद्द्यांवर माघार घेत भारताशी वाटाघाटी कराव्या लागल्या. कारण भारताशी मैत्रीसंबंध वृद्धिंगत करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे अमेरिकेला कळून चुकले आहे. अमेरिकेच्या आशियाविषयक धोरणात भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे, हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

भा रत आणि अमेरिका यांच्यातील ‘टू प्लस टू’ वाटाघाटींना अखेर मुहूर्त मिळाला आणि नुकत्याच त्या पार पडल्या. उभय देशांच्या परस्परसंबंधांच्या दृष्टीने या वाटाघाटी महत्त्वाच्या होत्या. गेल्या वीस वर्षांत भारत-अमेरिका संबंधांचा जो विकास होत आहे, त्यातील हा सर्वोच्च महत्त्वाचा क्षण आहे. या चर्चेत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ आणि  संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस आणि भारतातर्फे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन सहभागी झाल्या होत्या. चर्चेनंतर काही महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. रशियाकडून ‘एस- ४००’ ही क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा विकत घेण्याचा निर्णय आणि इराणकडून करण्यात येणारी तेल आयात या भारताच्या दोन भूमिकांबाबत अमेरिका नाराज होती. त्यामुळे यापूर्वी या वाटाघाटी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. पण आता या वाटाघाटी करण्याखेरीज अमेरिकेपुढे दुसरा पर्याय नव्हता.  

भारत सध्या मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामग्रीची खरेदी करत आहे. जागतिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास संरक्षण उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खूप मोठी आहे. शस्त्रास्त्र व्यापारातील फ्रान्स, रशिया आणि इस्राईल हे देश भारताला संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतर करण्यासाठी तयार आहेत. मात्र अमेरिकेची त्यासाठी तयारी नव्हती. भारताला संवेदनशील संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरासाठी अमेरिकी काँग्रेसची पूर्वपरवानगी गरजेची होती. परिणामी, भारताला अमेरिकेऐवजी इतर देशांशी व्यवहार करावे लागत होते. त्यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होत होते. दुसरीकडे चीनचा आशिया- प्रशांत क्षेत्रातील विस्तारवाद वाढत होता आणि तो नियंत्रित करणे गरजेचे होते.
ही चर्चा करण्यापूर्वी दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. एक म्हणजे भारताला ‘एसटीए- १’ (स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ॲथोरायझेशन-१) हा दर्जा अमेरिकेकडून देण्यात आला. यापूर्वी भारत ‘एसटीए- २’मध्ये होता. ‘एसटीए- १’ दर्जा असल्यास अमेरिका त्या देशांला संवेदनशील संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतर करू शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे या हस्तांतरासाठी अमेरिकी काँग्रेसच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते. अमेरिकेचे अध्यक्ष हा निर्णय घेऊ शकतात. भारताला हा दर्जा का देण्यात आला? याचे कारण अमेरिका शस्त्रास्त्र व्यापारात मागे पडत आहे. भारताला संरक्षणसामग्रीची गरज असूनही या दर्जाच्या तांत्रिक बाबींमुळे आपण अमेरिकेकडून संरक्षण तंत्रज्ञान घेऊ शकत नव्हतो. आता ‘एसटीए-१’ दर्जामुळे काही दिवसांतच या वाटाघाटी झाल्या. या वाटाघाटींपूर्वी पाकिस्तानची ३० कोटी डॉलरची मदत थांबवण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला, हेही लक्षात घ्यायला हवे. याचाच अर्थ एकीकडे पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचा आणि भारताला प्रोत्साहन देण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेचे आशियाविषयी जे धोरण आहे, त्यात भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाचा सामना करताना भारताला ‘काउंटर वेट’ म्हणून कसे वापरता येईल, याचा विचार अमेरिका करत आहे.  

या चर्चेत एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार होता ‘कम्युनिकेशन कम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्‍युरिटी ॲग्रीमेंट’ (कॉमकासा). हा करार २००७ मध्येच प्रस्तावित होता. पण भारत त्यावर स्वाक्षरी करण्यास तयार नव्हता. कारण या करारांतर्गत जे लष्करी साहित्य अमेरिकेकडून भारत विकत घेणार होता, ते भारतातील लष्करी विमाने, जहाजे, पाणबुड्या यावर बसवले जाणार होते. त्यामुळे भारताला भीती होती, की या साधनांच्या माध्यमातून भारताची संरक्षणाशी संबंधित माहिती अमेरिकेला व अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळेल. परंतु, अलीकडेच याबाबत सर्वोच्च गुप्तता पाळण्यात येईल, असे अमेरिकेने भारताला आश्वस्त केले. त्यामुळे आता या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या, संवादाच्या साधनांचे हस्तांतर भारताला करण्यात येईल.
या चर्चेत आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार टेहळणी उपग्रहांमार्फत जी संवेदनशील आणि गुप्त माहिती अमेरिकेला मिळते, ती माहिती या पुढे भारताला पुरविण्यात येईल. उदाहरणार्थ- भारताच्या सीमेवर ज्या हालचाली होतात, डोकलामसारखा प्रश्न निर्माण होतो, चिनी सैन्याच्या घुसखोरीच्या घटना घडतात, या आणि अशा छुप्या कारवायांविषयी अमेरिकेचे टेहळणी उपग्रह जी माहिती मिळवतील, ती भारताला देण्यात येईल. त्यामुळे सीमासुरक्षेच्या आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणावी लागेल.

परराष्ट्र धोरणांतर्गत पॉम्पिओ यांनी सुषमा स्वराज यांच्याशी चर्चा केली. यात आशिया-प्रशांत क्षेत्रात आणि अफगाणिस्तानात भारताची वाढती भूमिका यावर भर दिला गेला. अफगाणिस्तानात भारताने विकासात्मक भूमिका बजावली आहे. मात्र लष्करी भूमिका पार पाडण्यास भारताने नकार दिला आहे. भारताने आता तेथे लष्करी भूमिकाही पार पाडावी, यासाठी अमेरिकेचा दबाव आहे. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानविषयीच्या धोरणातही यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष भारतीय सैनिक अफगाणिस्तानात जातील की नाही, याविषयी निर्णय घेतलेला नाही. अशाच प्रकारे दक्षिण चीन समुद्रात भारताची भूमिका वाढली पाहिजे, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. चीनला प्रतिशह देण्यासाठी इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांची युती व्हावी यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्याकरिता भारताच्या क्षमता कशा वाढवता येतील, याविषयी दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
एकंदरीत, या चर्चांमध्ये बरेच महत्त्वाचे विषय चर्चिले गेले असले, तरी दोन महत्त्वाचे मुद्दे राहून गेले. एक म्हणजे भारताने रशियाकडून संरक्षणसामग्री विकत घेण्यास अमेरिकेचा विरोध आहे. कारण रशियावर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे भारताने रशियाबरोबरील व्यापार कमी करावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. पण अमेरिकेने हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारत सध्या पश्‍चिम आशियातून जे कच्चे तेल आयात करतो, त्यात इराणचा वाटा अधिक आहे. नोव्हेंबरपर्यंत भारताने इराणकडून तेल आयात पूर्ण थांबवावी, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. त्याला भारत तयार नाही. कारण इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात आणि स्वस्त किमतीत भारताला दुसरा देश तेल देऊ शकत नाही. त्यामुळे इराणकडून तेलखरेदीच्या मुद्द्यावर भारत ठाम आहे. पण भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढती विश्वासार्हता पाहता, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यातून सवलत देतील अशी आशा आहे. भारताने इराणकडून तेलखरेदी थांबवण्याबाबत कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. तसेच भारत आणि अमेरिका संबंध कितीही मैत्रीपूर्ण व विश्वासार्ह असले, तरी आम्ही कोणाकडून शस्त्रास्त्रे घ्यावीत हे अमेरिका ठरवू शकत नाही, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रशियाबरोबरची आयातीची प्रक्रिया पुढेही सुरू राहील.  

एकंदरीत या वाटाघाटी सुयोग्य पद्धतीने पार पडल्या असल्या, तरी यातील एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी. भारताने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत या वाटाघाटी घडवून आणल्या. प्रसंगी अमेरिकेला काही मुद्द्यांवर माघार घेत या वाटाघाटी कराव्या लागल्या. यावरून भारताशी मैत्रीसंबंधांशिवाय पर्याय नाही, हे अमेरिकेला कळून चुकले आहे. भारताचे महत्त्व किंवा अपरिहार्यता अमेरिकेला नाकारता येत नाही. हा एक प्रकारे भारताचा मोठा विजय म्हणावा लागेल. अमेरिकेसारख्या जागतिक सर्वशक्तिमान महासत्तेशी आज भारत आपल्या अटींवर ठाम राहून चर्चा करत आहे, ही मोठी गोष्ट म्हणावी लागेल.