‘सिंचन’ व्हावे प्रवाही (अग्रलेख)

अंत्योदय हे केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभाराचे सूत्र असेल, तर सिंचनवृद्धीच्या नव्या पर्वाची सुरवात निर्धारपूर्वक व्हायला हवी. कामे लवकरात लवकर कशी मार्गी लागतील, हे पाहायला हवे. त्यासाठी निधीच्या जोडीने कार्यक्षमता आणि धडाडीची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेला पुढाकार आणि त्यायोगे महाराष्ट्राला मिळणारा भरघोस निधी ही सिंचनाच्या संदर्भातील ‘अच्छे दिना’ची सुरवात मानायला हरकत नाही. राज्यातील अपूर्णावस्थेतील ९१ प्रकल्पांसाठी १३ हजार ६६१ कोटींचा निधी केंद्र सरकार उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा गडकरींनी केली. विरोधकांनी ‘अशा घोषणा होतच असतात’ असा सूर लावला असला तरी गडकरींचा स्वभाव लक्षात घेतला तर ते साधारणतः एखाद्या कामात हात घालतात, तेव्हा ते पूर्ण होईल, याकडेही व्यक्तिगत लक्ष देतात हा अनुभव आहे. निवडणुका जवळ आलेल्या असताना मोठ्या निधीची महाराष्ट्रावर बरसात झाली हे खरेच आहे. त्यामुळे यात राजकीय हेतू नसेलच, असे मानण्याचे कारण नाही. सत्ताकारणात श्रेयाची लढाई सुरूच असते; पण तरीही या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. बव्हंशी महाराष्ट्रात सिंचनाची आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी तर शेतीचा भार डोईवर घेऊन कसेबसे दिवस काढताहेत. या भागात दिवसाला किमान एक शेतकरी आत्महत्या करतो. त्याबाबत पूर्वीची काँग्रेसप्रणीत सरकारे फार संवेदनशील होती, असे नाही. मात्र, त्या तुलनेत भाजपच्या सरकारांनी आपले वेगळेपण दाखवायला हवे होते. तसे झालेले दिसत नाही. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, नुकसानभरपाई, कीटकनाशकांमुळे झालेले मृत्यू किंवा बोंड अळीसारखे संकट या साऱ्यांच्या हाताळणीत महाराष्ट्राचे सरकार अपयशी ठरलेले आहे. आकडेवारी कितीही सांगितली जात असली तरी अजूनही मोठ्या संख्येने शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडावर बॅंका नकारघंटा वाजवत आहेत. राज्य सरकार फक्त मलमपट्टी करते हे शेतकऱ्यांना दिसते आहे आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात, विशेषतः शेतकरी समुदायांत सरकारी कारभाराविषयी नाराजी आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने महाराष्ट्राला दिलेले हे पॅकेज एकप्रकारे राज्य सरकारबद्दलची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. मात्र, निधीची घोषणा, तो मिळणे आणि अपूर्णावस्थेतील प्रकल्प वेगाने पूर्ण होणे, हे दीर्घकाळ चालणारे काम आहे. सिंचन क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या कारभाराचा अनुभव फारसा चांगला नाही. आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांच्या कामात झालेले गैरव्यवहार न्यायालयात पोचले आहेत. त्यावर सुनावण्या सुरू आहेत. अजूनही अधिकारी-कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. खरे तर भाजपने विरोधात असताना सिंचन गैरव्यवहारांच्या संदर्भात आकांडतांडव केले होते. त्यामुळे काही बदल घडेल; गैरव्यहारात हात असलेले तुरुंगात जातील, असे वाटत होते. तसे झाले नाही. सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी हा विरोधकांना भय दाखविण्यापुरता मुद्दा आहे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. सिंचन युतीच्या काळातही वाढले नाही. सिंचन खात्यात भ्रष्ट अधिकारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. घोटाळेबाज कंत्राटदार तर सर्वत्र आहेत. त्यांच्या चौकशा सुरू झाल्या आहेत. त्यांचे जे काय व्हायचे, ते कायद्यानुसार व्हायला हवेच; पण ज्यांचा काही दोष नव्हता, अशांनाही चौकशीच्या खटाटोपाचा त्रास झाला. आता कोणतीही निविदा काढली तर त्याला गैरव्यवहाराचा वास येतो, असा समज झाल्याने या खात्यात कुणीही गांभीर्याने व समरसून काम करायला तयार नाही. मोठ्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी जो प्रामाणिकपणा, जी धडाडी आणि जे भयमुक्त वातावरण लागते, ते नसले की काय होते, याचे उदाहरण विदर्भातील गोसी खुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या रूपाने समोर आहे. भूमिपूजन होऊन ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला. हजारो कोटी रुपये खर्च झाले; पण प्रत्यक्षात सिंचन क्षमतेत झालेली वाढ नगण्य! ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही कामे पुढे सरकतात, ते भयभीत झालेले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा ते केल्यासारखे दाखवायचे आणि दिवस काढायचे, असे अनेकांचे धोरण बनले आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर निधी तर हवाच, शिवाय राज्याचे सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे दिसले पाहिजे. ‘अंत्योदय’ हे केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभाराचे सूत्र असेल तर सिंचनवृद्धीच्या नव्या पर्वाची सुरवात अशा पद्धतीनेच व निर्धारपूर्वक झाली पाहिजे; अन्यथा ‘निधीच्या घोषणा होतच असतात’ हा विरोधकांचा आक्षेप खरा ठरवायला आपली नोकरशाही व सारीच व्यवस्था सक्षम आहेच की!