संडे का फंडा! (अग्रलेख)

कर्मचाऱ्यांच्या सुटीचा वार रविवारच असावा का, हा प्रश्‍न आहे. उच्च न्यायालयानेही तो उपस्थित करून एका वेगळ्या चर्चेला तोंड फोडले, हे बरे झाले.  

मुंबई महानगरीतील रस्त्यांवर अव्याहत धावणाऱ्या वाहनांची संख्या वेळीच रोखली नाही, तर पाच वर्षांनी चालायलादेखील रस्ते उरणार नाहीत, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले आहेत. अर्थात न्यायालयाच्या या परखड टिप्पणीने वाहनांच्या धुरात पार गुदमरलेल्या चाकरमान्यांच्या जिवाला जरा बरे वाटले इतकेच. पार्किंगच्या समस्येला वाचा फोडणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे, त्याच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांना चार खडे बोल सुनावले. आजमितीस मुंबईत पंचवीस लाखांहून अधिक वाहने धावत असतात. रोजच्या रोज लाखो वाहनांची त्यात भर पडत असते. व्यापार-उदिमांच्या मिषाने बाहेरगावाहून येणाऱ्या वाहनांचा रेटाही असतोच. इतका ‘विकास’ होऊनही मुंबईतले रस्ते मात्र संख्येने आणि आकाराने बव्हंशी तेवढेच आहेत. पार्किंगचीही व्यवस्था धड नसल्याने इतकी वाहने ठेवायची तरी कुठे, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पार्किंगची व्यवस्था असेल, तरच वाहनांची नोंदणी करण्याची सक्‍ती करण्यासंदर्भात मध्यंतरी विचार झाला होता; परंतु तो चर्चेपुरताच राहिला. मोठ्या शहरांमधील वाहतूक समस्या आणि जागेच्या कमतरतेबाबतीत हीच पद्धत महापालिकेच्या कर्त्याधर्त्यांनी आणि धोरणकर्त्यांनी गेली कित्येक वर्षे अवलंबिलेली आहे. याचीच परिणती हा प्रश्‍न कोर्टाच्या दरबारी येण्यात झाला आहे.

गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यावरील असा लौकिक गाठणारी इतर काही नगरे गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्रात उभी राहिली आहेत. तिथेही वाहतुकीची समस्या भेडसावू लागली आहे. अशा स्थितीत काही कल्पक उपाय शोधण्याला पर्याय नाही. नोकरदारांनी रविवारीच सुटी घेऊन आठवड्याच्या अन्य दिवशी गर्दी करण्यात काय हशील आहे? असाही एक चौकस प्रश्‍न खंडपीठाने विचारला. सुट्यांच्या फेरव्यवस्थापनामुळे गर्दी विभागली जाईल, ही त्यामागची कल्पना. कोणत्याही बदलाला विरोध होतो, तसा तो या कल्पनेलाही होईल. याचे कारण ‘रविवार माझ्या आवडी’चा ही कल्पना डोक्‍यात इतकी फिट्ट बसलेली आहे, की त्याव्यतिरिक्त कोणत्या दिवशी सुटी घेणे मनाला बरे वाटत नाही. वीकेंड म्हणजे शनिवार-रविवार हे समीकरण रुजले आहे. सभा-समारंभांपासून वेगवेगळी प्रदर्शने आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचे आयोजनही याच दिवसांत केले जाते. रविवारभोवती असे सगळेच ‘सांस्कृतिक वेळापत्रक’ बांधले गेल्याने बदल करायचा तर तो सर्व पातळ्यांवर करावा लागेल. आठवडाभर गर्दीत घुसमटून रविवारी सामूहिक आराम करणे, हे व्यवहार्यदेखील नाही. आठवड्यातील मधल्या वारांनाच आठवड्याची सुटी चाकरमान्यांनी ठरवून घेतली, तर त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन होईल, इतकेच नव्हे, तर उत्पादन क्षमताही वाढेल, असे अर्थशास्त्रही सांगते. कधीतरी हे करावे लागणार आहे, यात शंका नाही.  आठवडाअखेर किंवा शनिवार-रविवारी आराम करण्याची प्रथा जगभरात बऱ्याच ठिकाणी आहे; पण ब्रिटिशांचा जिथे जिथे वावर होता, तिथेच हे ‘वीकेंड’च्या विश्रांतीचे प्रस्थ माजले. ईश्‍वराने सहा दिवस अखंड काम करून विश्‍वाची निर्मिती केली आणि रविवारी विश्रांती घेतली, असा ख्रिस्ती पुराणात दाखला दिला जातो. ईश्‍वराच्या सुटीचा वार, तोच आपला प्रार्थनेचा वार, असे ठरवण्यात आल्यानंतर रविवारचा दिवस हा हक्‍काच्या आरामाचा ठरला. मुंबईत रविवारी सुटी घेण्याची पद्धत १८४३ मध्ये सुरू झाली असे सांगितले जाते. अनेक पाश्‍चात्त्य देशांत आता शनिवार-रविवार हा वीकेंड म्हणून उपभोगण्याचा प्रघात पडला आहे. तो आपण उचलू पाहत आहोत; पण त्यातही मेख अशी, की त्यांचा शनिवार-रविवार आपल्याला मोहात पाडतो; पण त्यांचा ‘सोमवार ते शुक्रवार’ आपल्याला नको असतो! म्हणजेच मुद्दा आहे तो उत्तम कार्यसंस्कृती रुजविण्याचाही. वास्तविक भारतीय जीवनशैलीचा आणि रविवारच्या आरामाचा काहीही संबंध नाही. अनेक इस्लामी देशांत तर गुरुवारी-शुक्रवारी ‘आठवडाअखेर’ असते. चीनमध्येही बहुतांश ठिकाणी मधल्या वारी सुट्या असतात आणि बॅंका तर रविवारी हटकून चालू राहतात. उलटपक्षी दुपारी तीनला काम आटपून घरी जाणाऱ्या, शुक्रवारी दुपारी घरी जाऊन थेट सोमवारी कामावर येणाऱ्या ग्रीसवासीयांच्या अर्थव्यवस्थेचे काय झाले आहे, हे सारे जग जाणते. तो देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे काळानुसार बदलण्यात हित आहे. न्यायालयाने या विषयाला तोंड फोडले, हे बरे झाले; परंतु तूर्त ही चर्चा म्हणजे रविवारच्या दिवशी चघळण्याजोगा ‘संडे का फंडा’च ठरावा, अशी स्थिती आहे.