'पेपरफुटी'चे कूटप्रश्न (अग्रलेख)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या -सीबीएसई पेपरफुटीचे पडसाद आता देशभर उमटत असून, त्यामुळे आपल्या देशातील एकंदरीतच शिक्षण व्यवस्था तसेच परीक्षा पद्धती यावर लख्ख प्रकाश पडला आहे. "सीबीएसई'च्या दहावीच्या परीक्षेतील गणिताचा; तसेच बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर फुटल्याच्या वार्तेनंतर केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ खात्याने या दोन विषयांची फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण होऊन, त्याचे पर्यवसान विद्यार्थी तसेच पालक यांच्या उग्र निदर्शनात झाले. त्या पाठोपाठ हिंदीचाही पेपर फुटल्याचे वृत्त आले आणि तसे घडल्याच्या वृत्ताचा मंडळाने लगोलग इन्कारही केला. यंदा  सीबीएसई'सारख्या प्रतिष्ठेच्या शिक्षण मंडळाला झालेल्या पेपरफुटीच्या लागणीमुळे हा विषय एकदम राष्ट्रीय स्तरावर गेला आणि या गैरव्यवहारांचे खापर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर फोडून त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी झाली. खरे तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत असे प्रकार घडत असतात. सामुदायिक कॉपीचे प्रकारही सर्रास सुरू असतात. "सीबीएसई'च्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात कोचिंग क्‍लासवाले, एवढेच नव्हे तर काही महाविद्यालयांचे प्राचार्य; तसेच प्राध्यापक यांना झालेल्या अटकेमुळे महाविद्यालये, कोचिंग क्‍लासेस तसेच परीक्षा मंडळाचे अधिकारी यांच्यातील लागेबांधे उघड झाले आहेत. देशात गुणवत्तेच्या नावाखाली शतप्रतिशत गुण मिळविण्याची सुरू झालेली "रॅट रेस' आणि त्या परिस्थितीचा फायदा उठवून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याची अनेकांची वृत्ती यांत या गैरव्यवहारांचे मूळ आहे. काही जण शिक्षण क्षेत्रात जी "समांतर यंत्रणा' चालवीत आहेत, ती मोडून काढायला हवी. पेपरफुटीच्या रोगावरचा एक जालीम उपाय हा परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे, हा असू शकतो आणि त्याचा आता गांभीर्याने विचार करायला हवा. अनेक पाश्‍चिमात्य देशात प्रतिष्ठेच्या विद्यापीठात "ओपन-बुक' पद्धतीने गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा घेण्याचा परिपाठ पडला आहे. "ओपन-बुक' परीक्षा म्हणजे ऐन परीक्षेच्या हॉलमध्येच विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके सोबत घेऊनच नव्हे तर त्यात बघून उत्तरे लिहिण्याची मुभा असणे. अर्थात, त्यासाठी प्रश्‍नपत्रिकांचे स्वरूप मूळापासून बदलावे लागेल. तसे झाले तर मग केवळ पेपर फुटलाच काय, हातात पाठ्यपुस्तके असली, तरीही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा खऱ्या अर्थाने कस लागू शकेल. परीक्षा पद्धतीत असे बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार आणि विशेषत: शिक्षण खात्यातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करावी लागेल. मात्र एकंदरीतच अशा मूलभूत प्रश्‍नांवर संवाद, चर्चा आणि धोरणात्मक बाबींमध्ये त्या सगळ्याचे प्रतिबिंब उमटणे ही प्रक्रियाच थंडावल्यासारखी झाली आहे. सार्वजनिक चर्चांचे क्षेत्र आक्रसत जाऊन ते निव्वळ निवडणुकीतील प्रचारयुद्धापुरते उरले आहे की काय, अशी शंका येते. कर्नाटकामधील विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी अंगावर असल्यामुळे जावडेकर यांना त्या व्यापातून या गैरव्यवहारांच्या समूळ उच्चाटनासाठी फुरसत आहे का नाही, हाही लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. 

यंदाचा हा "सीबीएसई' पेपर गैरव्यवहार केंद्र सरकारला एकंदरीत भलताच महागात पडणार, अशी चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. मंडळाने घेतलेल्या पुनर्परीक्षा निर्णयाच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, तर त्याच वेळी "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' या भारतीय जनता पक्षाच्याच विद्यार्थी संघटनेने जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन "सीबीएसई'च्या अध्यक्ष अनीता करवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे ! त्यामुळे समाजात पेपरफुटीप्रकरणी किती असंतोष पसरला आहे, याचीच साक्ष मिळते. तर "नॅशनल स्टुडंट्‌स युनियन ऑफ इंडिया' या कॉंग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेने या गैरव्यवहारामागे "अभाविप'चाच हात असल्याचा आरोप करून खळबळ माजवून दिली आहे. त्यामुळे आता हा विषय केवळ शैक्षणिक राहिला नसून, त्याचे राजकारण सुरू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण क्षेत्र हे खरे तर राजकारणापासून चार हातच नव्हे तर कोसो मैल दूर असायला हवे, असे सारेच सांगतात. प्रत्यक्षात आपल्या देशात कुलगुरूंच्या नेमणुका केवळ हितसंबंध लक्षात घेऊनच कशा होतात आणि त्यामुळे कशी बजबजपुरी माजते, हे गेल्या वर्षी मुंबई विद्यापीठात "ऑन-लाइन' पेपर तपासणीच्या घोळामुळे स्पष्ट झाले होते. तेव्हाही कुलगुरूंच्या हकालपट्टीच्या मागणीसाठी "अभाविप' हीच संघटना पुढे होती. त्यामुळे असे प्रकार यापुढे टाळावयाचे असतील, तर एकूण शैक्षणिक सुधारणांना हात घालावा लागेल. परीक्षापद्धतीतील आमूलाग्र बदल हा त्याचा एक प्रमुख भाग असेल.