युरोपचे अवघडलेपण

-डॉ. श्रीकांत परांजपे

युक्रेनच्या युद्धाकडे विविध देश आपापल्या हितसंबंधांनुसार पाहात आहेत. अमेरिका व ब्रिटन हे देश या युद्धात स्वारस्य घेत आहेत. त्यांना त्याची थेट झळ बसत नाही, त्यामुळे ते चालू राहण्याने त्यांचे फारसे बिघडत नाही. मात्र युरोपची अवस्था या संपूर्ण संघर्षात अवघडल्यासारखी झाली आहे. युरोपच्या सध्याच्या स्थितीवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

युक्रेनच्या युद्धामुळे युरोपचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. या युद्धाबाबत अमेरिकेचा हट्ट, ‘ब्रेक्झिट’द्वारे युरोपीय राजकारणातून बाहेर पडूनदेखील ‘नाटो’च्या आधाराने युरोपमध्ये आपले हितसंबंध आहेत, हे दाखविण्याची ब्रिटनची धडपड आणि या युद्धामुळे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली अस्वस्थता असे एकूण चित्र आहे.

रशियावर ऊर्जेसाठी अवंलबून असल्यामुळे सुरवातीला युरोपीय महासंघातील राष्ट्रे या युद्धात पडण्यास तयार नव्हती. फ्रान्स आणि जर्मन यांनी संवादाचे प्रयत्न केलेही. परंतु अमेरिकेला युरोपीय राजकारणात स्थान टिकवायचे असेल, तर ‘नाटो’ हाच खरा मार्ग होता.

‘नाटो’चा प्रसार व्हावा, त्यात सोव्हिएत रशियातील पूर्वीचे देश तसेच पूर्व युरोपीय देश सामील व्हावेत, यासाठी क्लिंटन व ओबामा या अमेरिकी अध्यक्षांनी प्रयत्न केले. ‘नाटो’मधील आपले स्थान पक्के करायचे असेल तर ‘रशियाचा धोका’ हे कारण कायम पुढे ठेवण्याची गरज होती. युक्रेनच्या निमित्ताने ही संधी त्यांना मिळाली.

डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असताना त्यांना ‘नाटो’मधून अमेरिका बाहेर पडू शकते, अशी धमकी दिली होती. एका पातळीवर युरोपीय राष्ट्रांना अमेरिकेच्या सहभागाची गरज होती. परंतु दुसऱ्या पातळीवर युरोपीय राष्ट्रे स्वतःचे संरक्षणविषयक आराखडे मांडू शकत होती आणि युरोपीय सत्ताव्यवस्थेत रशिया हा एक अविभाज्य घटक आहे, हे ते मान्य करीत होते.

म्हणूनच जेव्हा रशियाने क्रिमियाचा ताबा घेतला, तेव्हा युरोपीय राष्ट्रांनी फार विरोध केला नाही. पुढे युक्रेनमधील प्रामुख्याने रशियन वांशिक प्रजा असलेल्या क्षेत्रात रशियाने हस्तक्षेप केला तेव्हादेखील युरोपीय राष्ट्रे शांत राहिली.

मात्र युक्रेन युद्ध सुरू झाले आणि अमेरिकेने ‘नाटो’च्या क्षेत्राखाली रशियाविरोधी भूमिका मांडायला सुरवात केली. या भूमिकेत ‘नाटो’चा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. कारण तसे झाले असते तर ते रशियाविरुद्ध ‘नाटो’ (म्हणजेच अमेरिका) असे युद्ध झाले असते.

परंतु ‘नाटो’ची राष्ट्रे आपल्यापरीने युक्रेनला मदत करू लागली. अमेरिकेच्या बरोबरीने पुढाकार घेतला तो ब्रिटनने. कारण या युद्धाची प्रत्यक्ष झळ युरोपला बसणार होती; अमेरिका किंवा ब्रिटनला नव्हे. ‘ब्रेक्झिट’मुळे युरोपीय महासंघाला एकप्रकारे फायदा झाला होता. कारण ब्रिटनचा सहभाग नेहमी अर्धवट होता.

त्याला युरोपीय राजकारणात स्थान हवे होते, मात्र महासंघाचे नियम नको होते. स्थलांतरितांबाबत ब्रिटन स्वतःला वेगळे ठेवू इच्छित होता. युरोपीय राष्ट्रे शेवटी नाइलाजाने युक्रेनच्या मदतीला पुढे आली. ते युद्ध जसे चिघळले, तशा युरोपात नव्या समस्या आल्या.

त्यात युरोपीय महासंघाचा प्रादेशिकवाद आणि त्याविरोधात राष्ट्रवाद असा झगडा पुढे आलेला दिसतो. युद्धाची आर्थिक झळ सर्वसामान्यांना जाणवत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले.

पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या भावनांना छेद देऊन उदारमतवादी, लोकशाही विचारांच्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन प्रादेशिक ऐक्य साधणे, हे युरोपीय महासंघाच्या प्रकल्पाचे स्वरूप होते. म्हणूनच १९९१ नंतर पूर्व युरोप व मध्ययुरोपीय राष्ट्रांना युरोपीय महासंघात समाविष्ट केले गेले.

त्यातील एक अलिखित संकेत असा होता, की राष्ट्रे ख्रिश्‍चनधर्मीय व गोऱ्या वांशिक प्रजेची असावीत. म्हणूनच त्या संघटनेत मोरोक्को किंवा तुर्कस्थानला प्रवेश दिला जात नाही. युरोपीय महासंघात प्रत्येक राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर तसेच राष्ट्रीय ओळखीवर काही मर्यादा आहेत.

मुक्त व्यापार, तेथील नागरिकांचा या क्षेत्रात मुक्त संचार, युरो हे समान चलन, युरोपीय संसद व सर्वांना लागू असलेले त्याचे नियम यामुळे त्या प्रादेशिकवादाला एक वेगळे स्वरूप मिळाले होते. या सगळ्याला प्रथम आव्हान मिळाले ते २००८ च्या मंदीने.

त्या संकटाचा फटका ग्रीस, इटली, स्पेन यांना बसला. त्यावेळी तेथील राष्‍ट्रवाद जागृत झाला आणि युरोपीय महासंघाच्या जाचक अटींविरुद्ध आंदोलने झाली. दुसरे आव्हान म्हणजे मध्य आशियातून निर्वासितांचा ओघ वाहू लागला.

ते मुख्यतः भूमध्य सागरामार्गे किंवा पूर्व युरोपमार्गे येत होते. त्यांना सामावून घेतले तर आपल्या संस्कृतीवर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती या देशांना वाटत होती. हे निर्वासित प्रामुख्याने मुस्लिम होते.

आर्थिक मंदी आणि निर्वासितांचे ओझे यामुळे युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर ताण आला. त्यातच युक्रेन समस्येची भर पडली. फ्रान्स आणि जर्मनी या दोन औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांना मंदीचा सामना करावा लागत आहे.

तेथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलने झाली ती या पार्श्‍वभूमीवर. पर्यावरणरक्षणासाठी युरोपीय महासंघाचे शेतीबाबत काही नियम आहेत. परंतु या नियमांमुळे शेतीव्यवसाय अडचणीत आहे. युक्रेनमधील धान्य जागतिक पातळीवर निर्यात होत असे.

ते आता रशियाने सागरी मार्गाची कोंडी केल्यामुळे बाहेर जाऊ शकत नाही. युक्रेनचा माल युरोपात विकण्यास मुभा दिली गेली. तो स्वस्त असल्याने युरोपचा माल खपेनासा झाला. शेतकरी असंतोषाचा त्यातून उद्रेक झाला.

युरोपीय राष्‍ट्रांची युक्रेनबाबत एकवाक्यता दिसत नाही. युक्रेनला ‘नाटो’तर्फे मदत करण्याबाबत हंगेरीचा विरोध आहे. फ्रान्सने काही काळ मवाळ धोरण घेतले होते, मात्र आता ‘नाटो’चे सैन्य पाठविण्याची भाषा ते करू लागले आहेत.

फिनलंड व पोलंडही तीच भूमिका घेत आहेत. जर्मनीचा त्यास विरोध आहे. त्याबाबत सर्वात उत्साही देश ब्रिटन आहे. सध्या अध्यक्ष बायडेन युक्रेनला मदत पुरवित आहेत. पण कदाचित ट्रम्प सत्तेवर आले तर युरोपसंबंधीचे आराखडे बदलतील, या भीतीपोटी हालचालींना वेग आला आहे.

युरोपचे राजकारण आज दोन-तीन पातळ्यांवर खेळले जात आहे. एका पातळीवर महासंघातील अंतर्गत तणाव आहे. जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, इटली ही महासंघातील जुनी राष्ट्रे. त्यांना आपले महत्त्व टिकविण्यासाठी झगडावे लागत आहे.

महासंघात नव्याने दाखल झालेल्या राष्ट्रांची स्थिती वेगळी आहे. उदारमतवाद आणि लोकशाही हा महासंघाचा मूळ पाया. मात्र, नव्याने दाखल झालेल्या राष्ट्रांमध्ये ही मूल्ये आहेत का? त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या भावना आजही प्रखर आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या ती प्रगत नाहीत. दुसऱ्या पातळीवर महासंघ, नाटो आणि अमेरिका यांच्यात ताण आहे. रशियाशेजारील राष्ट्रांना ‘नाटो’ आणि अमेरिका यांची जास्त गरज भासते. कारण त्यांना आक्रमक रशियाला सामोरे जायचे आहे.

फ्रान्स, जर्मनीसह इतरांना ती गरज नाही. गेली अनेक वर्षे युरोपीय राष्ट्रे संरक्षणावर फारसा खर्च करीत नसत. कारण त्यांना ‘नाटो’चा आधार होता. ट्रम्प यांनी ही परिस्थिती बदलली. ‘नाटो’च्या खर्चासाठी पैशांचा हातभार लावणार नसाल तर अमेरिका अंग काढून घेईल, अशा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानंतर युरोपात थोडा बदल झाला.

आज युरोपीय राष्ट्रांनी संरक्षणखर्च वाढविला आहे. काहींनी आपली जुनी शस्रास्त्रे युक्रेनला देऊन त्याचा भरपूर मोबदला घेतला आणि शस्त्रास्त्र उत्पादनाला सुरवात केली. युरोपमधील या बदलत्या परिस्थितीत गाझापट्टीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.

गाझाच्या बातम्या वाढल्या की, युक्रेनचे पंतप्रधान झेलेन्स्की आपल्या देशाच्या गरजांचा जोरात प्रचार करतात. सध्या युक्रेनबाबत युरोपीय राष्ट्रे जेवढी बोलतात, तेवढी सक्रिय मदत करीत नाहीत. ही राष्ट्रे युद्धाला कंटाळली आहेत. ते परवडेनासे झाले आहे.

अमेरिका ‘नाटो’च्या चौकटीत किंवा स्वतःहून युक्रेनला मदत करण्यात पुढाकार घेत आहे. ही मदत रशियाविरोधातील झगड्यासाठी आहे. युक्रेन हे निमित्त. जोपर्यंत अमेरिका युद्धातून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत ते थांबेल असे वाटत नाही. ट्रम्प सत्तेवर आले तर हे चित्र बदलेल. अर्थात, ट्रम्प सत्तेवर येण्याने युरोपला वेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल;मात्र तो वेगळा विषय आहे.