मोदींशी कसे लढू नये

नाराजीमुळे (इन्कम्बन्सी) लोकप्रियता कमी होण्याऐवजी मोदी हे दिवसेंदिवस अधिक शक्तीशाली होत आहेत. विरोधकांना, विशेषतः काँग्रेसला जनतेला भेडसावत असलेल्या प्रश्नांवरून पुरेशा मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यात सतत अपयश येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात अदानी प्रकरणी अपयश आल्यानंतर काँग्रेसकडे त्याचे खापर फोडण्यासाठी कोणती कारणे तयार असतील याचा विचार करूयात. मात्र, अपयशाची कारणे शोधण्याआधी पुढील प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसने शोधायला हवे.

मोदी सरकारच्या विरोधातील कोणतीही मोहीम राजकीय पकड घेण्यात नेहमीच अपयशी का ठरते? या प्रश्नाच्या पहिल्या भागाचे उत्तर मोदी हेच आहे आणि दुसऱ्याचे उत्तर आहे ज्याला विरोधक न्यायालयाचा ‘संस्थात्मक ताबा’ असे म्हणतात.

यात न्यायालयांबद्दल बोलायचे झाल्यास जेव्हा-जेव्हा स्वतःच्या हिताचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हाच न्यायालयांनी मोदी सरकारला शिंगावर घेतल्याचे दिसते. यासंदर्भात उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘नॅशनल ज्युडिशियल कमिशन ॲक्ट’चे देता येईल.

यानंतर नंबर लागतो तो माध्यमांचा. देशात गाजलेल्या टू-जी वा बोफोर्स गैरव्यवहाराप्रमाणे माध्यमांनी अदानींचे प्रकरण लावून धरले नाही. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, निश्चलनीकरण ते राफेल, कृषी कायदे ते लड्डाखमधील चीनची घुसखोरी, सामाजिक न्यायाचे मुद्दे आणि आताचे अदानी प्रकरणी सरकारवर झालेल्या आरोपांचा जनतेवर फारसा परिणाम का होत नाही?

विरोधकांचे मुद्दे निष्फळ

मोदी यांची लोकप्रियता कमी होण्याऐवजी ते सरकारमध्ये जेवढा वेळ घालवत आहेत तेवढी वाढतच असल्याचे निदान या स्तंभात आधी करण्यात आले होते. सत्तेत असताना मोदी यांच्याकडून काहीच चुका झाल्या नाहीत का?

भारतीय राजकारणात जे चुका करतात वा ज्यांचे गैरव्यवहार उघडकीस येतात त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागते. गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यास त्याचे स्पष्टीकरणही द्यावे लागते. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांनी निश्चलनीकरण,

जीएसटी आणि कृषी कायद्यांमधील त्रुटी तसेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील गैरव्यवस्थापन इत्यादी मुद्दे उचलून धरले आणि ते जनतेपुढे आणले. राफेल आणि अदानी हे दोन मोठे गैरव्यवहार असल्याचाही आरोप विरोधकांनी केला. परंतु, यातील एकही मुद्दा फळाला आला नाही.

गैरव्यवहाराचा मुद्दा प्रभावी

भारतीय राजकारणात बदल घडवून आणण्यासाठी एखाद्या मुद्द्यात वास्तवाचा थोडा अभाव असला तरीही त्याविरोधात जनमानस उभे करण्यात यश यायला हवे. हुशार विरोधी नेत्यांनी गतकाळात अशाप्रकारे केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

बोफोर्स ही काही उलट दिशेने गोळे फेकणारी तोफ नव्हे तसेच याप्रकरणात गेल्या ३७ वर्षांत लाचेचा पैसा कुठे आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील टू-जी गैरव्यवहार १.७६ ट्रिलियन रुपयांचा, कोळसा गैरव्यवहार १.८६ ट्रिलियन रुपयांचा वा राष्ट्रकुल स्पर्धा गैरव्यवहार ७० हजार कोटी रुपयांचा नव्हताच मुळी.

तसेच वाममार्गाने मिळविलेले हजारो कोटी डॉलर हेही कधी स्विस बँकेच्या खात्यांमध्ये नव्हते. परंतु, या मुद्द्यांभोवती निवडणूक प्रचार असा काही फिरविण्यात आली की ज्याचा मतदारांवर परिणाम झाला. या मुद्द्यांचा मतदारांवर एवढा परिणाम झाला की त्यांना तेव्हाचे सरकार बदलून टाकणे इष्ट वाटले. निवडणुकीत अशा मुद्द्यांची पेरणी करण्याला प्रारंभ १९६७ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच सुरू झाला होता.

प्रचाराची हातोटी

१९८७ त १९८९ या बोफोर्स गैरव्यवहाराच्या काळात गैरव्यवहाराची जी रक्कम सांगण्यात येत होती ती ६४ कोटींची रक्कम फार मोठी नव्हती. परंतु, व्ही. पी. सिंह यांनी संपूर्ण निवडणूक मोहीम या मुद्द्यावर फिरवली आणि यात ते राजीव गांघी यांनी नक्कीच काही काळेबेरे केले असणार असे जनतेला पटवून देण्यात यशस्वी ठरले.

याचे बक्षीस म्हणून त्यांना पंतप्रधानपद मिळाले. जे अल्पकाळ टिकले. या काळात हिंदी पट्ट्यात सिंह यांनी जनाधार आपला पक्ष तसेच मित्रपक्षाकडे वळविण्यात यशस्वी ठरले. त्यांच्या काळात टीव्ही चॅनल वा सोशल मीडिया नावाचा प्रकार नव्हता.

तरीही बोफोर्स खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा संदेश त्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवला. हे त्यांनी कसे केले याचा मी साक्षीदार आहे. त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते छोट्या-छोट्या गावांमध्ये काही लोकांना एका झाडाखाली गोळा करायचे. जमलेल्या लोकांशी संवाद सांगताना सर्वप्रथम ते लोकांना तुमच्या घरावर दरोडा पडला असल्याचे सांगायचे.

हा दरोडा कसा पडला याचे उदाहरण ते नंतर द्यायचे. ते म्हणायचे, तुम्ही अगदी काडेपेटी खरेदी केली तरी त्यातील काही पैसे सरकारकडे कराच्या स्वरूपात जमा होतात. हा तुमचा पैसा आहे. या पैशातून सरकार लष्करासाठी तोफांची खरेदी करते.

या खरेदीत जर कुणी पैशाची अफरातफर केली असेल तर हा तुमच्या घरावरील दरोडा नव्हे काय? सिंह यांच्या प्रचाराच्या या हातोटीने राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस लोकसभेच्या ४१४ जागांवरून १९७ जागांपर्यंत खाली आली.

इंदिरा गांधींचे ‘कमबॅक’

इंदिरा गांधी यांनीही १९७१च्या निवडणुकीत अशीच शक्कल वापरली होती. फुटलेली काँग्रेस आणि विरोधकांच्या एकजुटीचे आव्हान त्यांनी ‘ते म्हणतात इंदिरा यांना हटवा. इंदिरा म्हणते ‘गरिबी हटवा’ या एका नाऱ्याच्या बळावर परतवून लावले होते.

भारतातील गरीबी दूर करणे एवढे सोपे आहे असे तेव्ही कुणालाही वाटले नसणार. तरीही या नाऱ्यामुळे त्यांच्या झोळीत ५१८ जागांपैकी ३५२ जागांचे दान पडले. त्यांना मिळालेल्या या यशाची तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९६२ मध्ये मिळविलेल्या यशाशी होऊ शकते.

आणीबाणी पर्वात इंदिरा गांधी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यातून त्यांनी पुन्हा उसळी कशी घेतली? जनता पक्षाचे सरकार कोलमडले आणि तुम्हाला खिचडी सरकार हवे आहे की सशक्त सरकार? असा सवाल करून त्यांनी जनमानस आपल्याकडे वळविले. यावेळी त्यांच्या खात्यात ५२९ पैकी ३५३ जागा जमा झाल्या.

‘नेमके’ घोषवाक्य हवे

२००४ मध्ये वाजपेयी यांचे सरकार कोसळल्यानंतर काँग्रेसने जनसामान्यांशी भावनिक नाते जोडणारा नारा दिला होता. या निवडणुकीत भाजपची मोहीम ‘शायनिंग इंडिया’या घोषणेवर आधारित होती. त्याला काँग्रेसने प्रत्त्युत्तर दिले की, भारताचे भाग्य उजळले असेलही.

पण यात तुम्हाला काय मिळाले (आपको क्या मिला)? त्यांचा हा नारा प्रभावी ठरला आणि हे देशाच्या राजकीय इतिहासातील दुसरे नाट्यम वळण ठरले. १९६७ च्या निवडणुकीत ‘इंदिरा तेरे शासन मे, कुडा बिक गया रेशन मे’ या नाऱ्यामुळे इंदिरा गांधी यांना जेमतेम बहुमत मिळविता आले होते.

या निवडणुकीत मोठ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची चांगलीच पीछेहाट झाली होती. २०१४ मध्ये मोदी यांचा उदय झाला तेव्हा त्यांनी ‘अच्छे दिन’चा नारा दिला होता. हा नारा एवढा प्रभावी ठरला की काँग्रेस पक्षाच्या जागा २०६ वरून ४४ एवढ्या कमी झाल्या. याचा मथितार्थ असा की, एखादा जनतेच्या विचारांची नाडी पकडणारा एखादा नारा तुम्हालाच तयार करावा लागतो.

हे काम तुम्ही कोर्ट, प्रसारमाध्यमे, एनजीओ यांच्याकडे सोपवून त्यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका बजवावी, अशी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. मोदी यांच्या विरोधकांकडून हीच चूक होत आहे आणि त्याचे परिणाम आपण बघतो आहोत.

(अनुवाद ः किशोर जामकर)