esakal | भाष्य : पेशंट विरुद्ध पेटंट!

बोलून बातमी शोधा

Corona-Vaccine}

कोरोनावरील लसीच्या किंमतीचे गणित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यात तीन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा समावेश आहे. सध्या असे चित्र दिसते आहे, की बड्या राष्ट्रांना त्यांचे अर्थकारण पेशंटच्या आरोग्यरक्षणापेक्षा मोठे वाटते. ते अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे. 

भाष्य : पेशंट विरुद्ध पेटंट!
sakal_logo
By
प्रा. गणेश हिंगमिरे

कोरोनावरील लसीच्या किंमतीचे गणित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यात तीन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा समावेश आहे. सध्या असे चित्र दिसते आहे, की बड्या राष्ट्रांना त्यांचे अर्थकारण पेशंटच्या आरोग्यरक्षणापेक्षा मोठे वाटते. ते अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे. 

जगभरात करोनाची लस हा एकमेव महत्त्वाचा विषय चर्चेला आहे. कोणाची लस तयार झाली ? कोणाची अंतिम टप्प्यात आहे, कोणी इतर राष्ट्रांकडून लस मागवीत आहे, कोणाचे लसीकरण सुरू झाले, इत्यादी प्रश्न कायम चर्चेला दिसत आहेत. यात आणखी महत्त्वाच्या प्रश्नांना भर पडली आहे ते म्हणजे सुरूवातीला कोणाची लस द्यायची आणि अंतिमतः ती मोफत द्यायची की सशुल्क द्यायची?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार सरकारी आणि खाजगी यंत्रणेतून मार्च महिन्यापासून लसीकरण करणे सुरू झाले. खाजगी दवाखाने वा रुग्णालयांच्या ठिकाणी २५० रुपयाच्या आसपास किमतीत लस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे, तर वरिष्ठ नागरिकांना व ४५ वय वर्षांच्या वरील नागरिकांना, ज्यांना काही व्याधी आहेत, अशांना प्राधान्याने लसीकरण करणे प्रायोजित आहे. सरकारी रुग्णालयात मोफत लस मिळणार, याचा अर्थ सरकार लसनिर्मिती कंपन्यांकडून विकत घेणार आणि जनतेपर्यंत पोहोचविणार एवढीच ढोबळ माहिती सगळ्यांना असते. पण लसीची किंमत कशाच्या आधारावर ठरत आहे आणि पुढे ती कमी होऊ शकेल का, याबाबत बरीच मंडळी अनभिज्ञ आहेत. वास्तवात कोरोना लसीच्या किंमतीचे गणित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यात तीन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा समावेश आहे. त्यामध्ये कोविडमुळे बहुतांश मंडळीपर्यंत सहज पोहचलेली जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ), जागतिक व्यापार संघटना (डब्लूटीओ) आणि जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (डब्ल्यूआयपीओ)यांचा समावेश होतो. या तीन संघटनापैकी ‘डब्ल्यूटीओ’ ही जागतिक व्यापार नियंत्रित करणारी संस्था आहे आणि याच संस्थेमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून करोना लसीच्या पेटंट्सवरून धुमश्चक्री चालू आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुळात ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये अनेक करार समाविष्ट आहेत, त्यामध्ये बौद्धिक संपदाविषयक करार ज्याला ‘ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुवल प्रोपर्टी राइट्स’ किंवा ट्रिप्स असे म्हणतात. बौद्धिक संपदा या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. त्यात विशेष करून पेटंट आणि कॉपीराइट या बौद्धिक संपदेला जगात  सर्वात जास्त  मान्यता मिळाली आणि ही बौद्धिक संपत्ती सध्या कोरोनाच्या लसीच्या व्यापारीकरणाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ट्रिप्स करारानुसार सदस्य राष्ट्रे एकमेकांच्या राष्ट्रांमध्ये आपली बौद्धिक संपदा म्हणजे पेटंट किंवा कॉपीराईटचा व्यापार करू शकतात, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच अमेरिकेतील पेटंट किंवा कॉपीराइट भारतात आपले व्यापारीकरण करू शकते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास तर मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या ‘विंडोज कॉपीराईटेड सॉफ्टवेअर’साठी भारतीय मंडळींना पैसे देऊन लायसन्स कॉपी घ्यावी लागते, तसेच महाबळेश्वर येथे तयार होणारे स्ट्रॉबेरीचे मदर प्लांट हे अमेरिकेतील पेटंटधारक असल्याने मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी देत आपल्याला ते भारतात उपलब्ध होतात. याचा अर्थ बौद्धिक संपदेचा व्यापार हा कार्यान्वित आहे आणि तो सर्व स्तरावरील उद्योगांना लागू पडतो, त्यामध्ये सर्वात मोठी भूमिका असते ती औषधनिर्मिती उद्योगाची. 

गरीब देश विरुद्ध श्रीमंत देश 
या क्षेत्राबाबत गरीब देश विरुद्ध श्रीमंत देश ही लढाई ‘डब्ल्यूटीओ’च्या निर्मितीपासून आहे. आफ्रिकन देशात एड्सचे प्रमाण काही दशकापूर्वी मोठ्या प्रमाणात वाढले होते तेव्हा श्रीमंत राष्ट्रांची एड्स प्रतिबंधात्मक औषधे ही त्या राष्ट्रांमध्ये सहज उपलब्ध नव्हती. कारण त्यांच्या किमती खूप जास्त होत्या आणि त्यामागे त्यांची पेटंट होती. ही पेटंट्स श्रीमंत राष्ट्रांच्या कंपन्यांकडे होती. या कंपन्यांना पेटंट्समधून अधिक पैसे कमवायचे होते आणि त्यामुळे ते आपली औषधे माफक किमतीत उपलब्ध करीत नव्हते. पेटंट त्यांच्या नावे असल्याने व आफ्रिकेतील राष्ट्र हे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ‘ट्रिप्स’ कराराने बांधील असल्याने सदर औषधाची निर्मिती करू शकत नव्हते. थोडक्यात ‘एकस्व अधिकार’ विरुद्ध ‘आरोग्य’ असा संघर्ष त्यावेळी निर्माण झाला. त्याच काळात अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर दहशतवादी हल्ला झाला आणि अमेरिकेने नमते घेत टिप्स आणि पब्लिक हेल्थ नावाचा एक करार स्वीकारत ‘कंपल्सरी लायसन्स’ या तरतुदीला मान्यता दिली. सदर औषध जगभरात योग्य किमतीत बनू शकले. त्यात अमेरिकी कंपन्यांनासुद्धा ठराविक प्रमाणात रॉयल्टी मिळू लागली. 

आजची परिस्थिती ही त्याकाळच्या परिस्थितीपेक्षा अधिक भयंकर आहे. कोरोनाने अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये तांडव चालू ठेवले आहे. असे असताना ‘डब्ल्यूटीओ’ मध्ये ही बडी राष्ट्रे कोरोना लसीच्या बौद्धिक संपदेचे सहज उदारीकरण करायला तयार नाहीत. या लसीचे पेटंट त्यांच्याच बड्या कंपन्यांच्या हातात मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांचेही ब्रिटनच्या संशोधन संस्थांशी संलग्न करार आहेत आणि ब्रिटनसह अमेरिका, युरोप पेटंटसाठी ‘डब्ल्यूटीओ’चे नियम शिथिल करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळेच भारतातील एका न्यायाधीशाने तर ‘पेशंट’ विरुद्ध ‘पेटंट’ असा शेराही मारला. वास्तवात आजही ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मुख्यालयात ही लढाई चालू आहे. भारत व दक्षिण आफ्रिकेने सदर ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ‘ट्रिप्स’ चे नियम करोना लसीसाठी शिथिल करावे, अशी मागणी केली आहे. यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या; पण श्रीमंत राष्ट्रांनी भारताची मागणी आजपर्यंत मान्य केली नाही. जर भारत आणि आफ्रिकेची मागणी मान्य झाली तर पेटंटेड लस मुबलक प्रमाणात अनेक कंपन्यांना बनवता येतील. मागणीच्या मानाने पुरवठा वाढल्याने किंमत निश्चितच कमी होईल. त्यामुळे फायदा सर्वांनाच होईल. भारत औषध निर्मितीमध्ये एक आघाडीचे राष्ट्र आहे, जे अनेक गरजू देशात आपली औषधे माफक किमतीत उपलब्ध करून देत असते. जर ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ‘ट्रिप्स’ आजच्या आपत्कालीन परिस्थितीत पेटंटच्या व्यापाराचे नियम शिथिल केले, तर जगाला त्याचा फायदा होईल. 

श्रीमंत राष्ट्रांचा एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. पेटंट घेण्यासाठी अनेक संशोधनाच्या फेऱ्यांमधून जावे लागते व त्यासाठी भरपूर खर्च करावा लागतो. जर संशोधकाला त्याच्या पेटंटचा मोबदला नाही मिळाला तर पुढील संशोधन तो करणार नाही. त्यामुळे त्यांसंबंधीचा नियम शिथिल करता येणार नाही.परंतु  कोरोना लसीचा व्यापार मुद्दा केवळ पेटंटपुरता सीमित नाही तर त्यासाठी लागणाऱ्या अनेक सॉफ्टवेअर व त्याचे तंत्रज्ञान हे कॉपीराईटसंरक्षित आहे. म्हणजे त्यासाठीसुद्धा आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार आहे. भारतात काही मुद्यांबाबत शिथिलीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी  कंपन्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे धोरण आहे. म्हणजे महत्त्वाचा आहे तो समतोल.  पण बड्या राष्ट्रांना त्यांचे अर्थकारण पेशंटच्या आरोग्यकरणापेक्षा मोठे वाटते.सध्या तरी बडी राष्ट्रे लशींच्या पेटंटमध्ये अधिक पैसा मिळवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. भारताची भूमिका खऱ्या अर्थाने पेटंट आणि पेशंट याचा जागतिक पातळीवर समन्वय साधणारी आहे; बड्या कंपन्यांचे नुकसान न करता गरीबांसाठी जीवनदायी ठरणारी आहे. ही मागणी मान्य होण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रभाव पडल्यास कोरोनाची लस कमी किमतीत जगात उपलब्ध होईल.

Edited By - Prashant Patil