भाष्य : पुनर्चक्रीकरणातील कचरावेचकांचे ‘मूल्य’

- मुक्ता आठवले

उत्पादकांना संपूर्ण उत्पादनचक्रासाठी जबाबदार ठरवणाऱ्या धोरणामध्ये अखेर ‘कचरा वेचकां’ची भूमिका व महत्त्व ओळखण्यात आले, ही समाधानाची बाब आहे. कचरा वेचकांच्या कामासंदर्भात पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक पैलूंचा विचार केला तर सर्वांनाच त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल.

पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयाने प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीमध्ये नुकताच (ता. १४ मार्च) केलेला बदल स्वागतार्ह आहे. ग्रामपंचायती व नगरपालिकांनी प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनामधील संकलन, वाहतूक, वर्गीकरण, साठवणूक व विल्हेवाट या प्रत्येक टप्प्यावरील कचरावेचकांच्या सहभागाचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘अलायन्स ऑफ इंडियन वेस्टपिकर्स’ या भारतातील कचरावेचकांच्या संस्थेने केलेल्या प्रलंबित मागणीची अखेर पूर्तता झाल्यामुळे कचरावेचकांच्या खडतर प्रवासात आशेचा किरण दिसला आहे.

सदोष, निरुपयोगी, टाकून दिलेल्या वस्तू व भंगार माल घरांतून, रस्त्यांवरून, कचरापेट्यांमधून, कचऱ्याच्या ढीगांमधून, लँडफिलमधून वेचून व विकून स्वयंरोजगार निर्माण करणारे कष्टकरी म्हणजे कचरावेचक. पुनर्चक्रीकरण (रिसायकलिंग) म्हणजे कचऱ्याच्या मालाचा पुन्हा वापर करून नवीन उत्पादन व वस्तूंमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचा कच्चा माल म्हणून वापर होत असल्याने नव्या मालासाठी खर्च होणारी नैसर्गिक संसाधने, लँडफिलची गरज कमी होऊन, कचरा विल्हेवाटीच्या खर्चाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होते.

पुनर्चक्रीकरणाकडे केवळ शास्त्रीय, यांत्रिक किंवा तांत्रिक बाब म्हणून न बघता त्याचे सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक पैलूही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. समाजाने निरुपयोगी ठरवलेल्या, टाकून दिलेल्या कचऱ्याला ‘मूल्य’ मिळवून देणारे कष्टकरी हे ‘मूल्यवर्धन’ या संकल्पनेचे मूळ जनकच आहेत.

कचऱ्यातून प्लॅस्टिक, कागद, पत्रा, काच, चप्पल, भंगार, दूध पिशव्या, टायर असे अनेक भंगार माल वेगळे काढून त्याचे प्रकार व गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण करून कचरावेचक प्रत्येक भंगार मालाची मूल्यसाखळी तयार करतात. भंगार मालाव्यतिरिक्त, चिंधी, केसांची गुंतवळ व धान्याची भरड अशा कचऱ्यात येणाऱ्या मालास कचरावेचक आपल्या नवउद्यमशीलतेने मूल्य प्राप्त करून देतात. यामुळे नगरपालिकांसाठी कचरा हाताळणी, प्रक्रिया, वाहतूक, इंधन, मानवी संसाधने यांवरील भार कमी होतो. त्यासोबत हरितवायू उत्सर्जनामध्ये लक्षणीय घट होऊन पर्यावरण संवर्धनासदेखील हातभार लागतो.

पुनर्चक्रीकरण ही चांगल्या उद्देशाने सुरू केलेली यंत्रणा असली तरी त्याची अंमलबजावणी निराशाजनक ठरते. जागतिकीकरणामुळे उदयास आलेल्या अत्यंत आक्रमक बाजारपेठेममुळे उपभोगवाद वाढला. कचऱ्याचे स्वरूप बदलले. कागद, काच, पत्रा यांसारखे अनेक वेळा पुनर्चक्रीकरण करता येतील असाच कच्चा माल उत्पादनांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरणारे उत्पादक प्लॅस्टिक वापरायला लागले.

कागद, काच, पत्रा या मालाच्या पुनर्चक्रीकरणाचे प्रमाण प्लॅस्टिक पुनर्चक्रीकरणापेक्षा वरचढ आहे. लवचिक, रंगीबेरंगी, एकाहून अधिक थर असलेल्या प्लॅस्टिकच्या पुनर्चक्रीकरणाचे प्रमाण टिकाऊ, उपयुक्त, अनेक वेळा पुनर्चक्रीकरण करता येण्याजोग्या प्लॅस्टिकच्या तुलनेत खूप कमी आहे.

कचरावेचकांच्या उपजीविकेचा विचार केला तर कागद, काच, पत्रा यांच्या तुलनेत टिकाऊ प्लॅस्टिक भंगार मालाला अधिक दर मिळतो आणि त्यामुळे कमाईत वाढ होते. पुण्यातील ‘कागद-काच-पत्रा-कष्टकरी पंचायत’ या संघटनेद्वारे कचरावेचकांच्या चळवळीतून पुढे आलेल्या ‘स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थे’चे कचरावेचक ३५ टक्के सुका कचरा व ३७ टक्के प्लॅस्टिक पुनर्चक्रीकरणासाठी पाठवून दरवर्षी २० कोटी रुपये वाचवतात.

परंतु भारतातील व जागतिक पातळीवरील प्लॅस्टिक पुनर्चक्रीकरणाचा दर अनुक्रमे १२ टक्के व पाच टक्के एवढाच आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून बघितले तर प्लॅस्टिकचे संपूर्ण उत्पादनचक्र हे आरोग्यासाठी घातक आहे हे दिसते. पर्यावरणासाठी भंगार माल पुनर्चक्रीकरणासाठी पाठवणारे कचरावेचक आणि इतर भंगार मालासोबत प्लॅस्टिक माल विकून उपजीविका सांभाळणारे कष्टकरी अशी दोन अंतर्विरोधी व्यक्तित्वे कचरावेचक जगतात.

मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज

भारतातील कचरावेचकांची संख्या तब्बल ५० लाख आहे. ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली, २०१६’ नुसार प्रत्येक राज्याने कचरा कमी करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कचरावेचकांची दखल घेऊन त्यांना कचरा व्यवस्थापनप्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद करणे गरजेचे आहे.

पुनर्चक्रीकरणासाठी महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या कचरावेचकांच्या कामाला बळ मिळण्यासाठी देशातील सर्व राज्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद करून तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. जास्तीत जास्त पुनर्चक्रीकरणासाठी कचरावेचकांची नोंदणी, सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये समावेश व ओळखपत्र, भंगार माल वर्गीकरण व साठवण्यासाठी जागा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, त्यासाठी योग्य सोयी व सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे.

भंगार माल विक्रीव्यतिरिक्त त्यांनी दिलेल्या सेवेसाठी योग्य मोबदला मिळाला तरच आपली कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था न्याय्य ठरेल. उपजीविकेसाठी कचऱ्यावरचा हक्क राखत काम करणारे कचरावेचक व नफेखोरीतून सुरू असलेल्या कचरा संकलनसेवेचे खासगी कंत्राटीकरण यांमध्ये तुलना केली तर कचरावेचकांची नियमित सेवा कमी खर्चिक ठरते, हे सिद्ध झाले आहे.

२०१६ मध्ये आलेल्या प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीद्वारे ‘एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (ईपीआर) म्हणजेच विस्तारित उत्पादक जबाबदारीअंतर्गत उत्पादकांना प्लॅस्टिकच्या संपूर्ण उत्पादनचक्राची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडले.

२०१६ पासून आत्तापर्यंतच्या अधिसूचनांमध्ये पुनर्चक्रीकरण न करता येण्यासारख्या प्लॅस्टिकची व्याख्या अस्पष्ट ठेवण्यात आली. गुटखा-पान मसाला यांच्या पॅकेजिंगला जैवविघटनशील प्लॅस्टिक असल्यास सूट असाही एक नियम करण्यात आला. आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. ती म्हणजे, त्यातील असंघटित कचरावेचकांच्या पुनर्चक्रीकरण क्षेत्राचा अनुल्लेख!

अनेक वर्षांपासून शोषित व सामाजिक उतरंडीच्या सर्वात तळाशी असलेले, मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत असलेली माणसे कचरावेचक म्हणून काम करताना पुनर्चक्रीकरणाच्या साखळीमध्ये सर्वात खाली येतात. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे.

पिढ्यानपिढ्या अत्यल्प मोबदला, असुरक्षित परिस्थितीत, घाणीत हात घालून काम करत असलेल्या, नफेखोर कंपन्यांमुळे झालेल्या कचरा प्रदूषणावर काम करणाऱ्या या मूक पर्यावरणनायिका व नायकांचा ‘ईपीआर’मध्ये समावेश नसणे, ही बाब वेदनादायी होती. कचरावेचकांच्या कामामुळे उत्पादकांचा नवीन उत्पादन माल, ऊर्जा, पाणी, हवा, जमीन, संसाधने यांवरचा खर्च वाचतो.

उत्पादनप्रक्रियेत उत्पादन व त्याच्या पॅकेजिंगची आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय किंमत लक्षात घेतली जात नाही. उत्पादकांना संपूर्ण उत्पादनचक्रासाठी जबाबदार ठरवणाऱ्या या ‘ईपीआर’ धोरणामध्ये अखेर कचरावेचकांची भूमिका व महत्त्व ओळखण्यात आले. ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना कचरावेचकांचा प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी सहभाग नोंदवणे गरजेचे ठरवले. ‘प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली’मधील नवीन अधिसूचना म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.

(लेखिका पुण्यातील ‘स्वच्छ’ संस्थेमध्ये संज्ञापनाचे काम करतात.)