|
बैंगन का भरता, सरसो का साग अन्‌ मक्‍के की रोटी, या फिल्मी खाद्यपदार्थांचा व जेनेटिकली मॉडिफाइड म्हणजे "जीएम' अथवा जनुकीय बियाण्यांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. असलाच तर योगायोगाने ज्या क्रमाने जेनेटिकल इंजिनिअरिंग अप्रायझल कमिटी(जीईएसी)ने जनुकीय बियाण्यांच्या चाचण्यांना संमती दिली त्याच्याशी असेल. "बीटी' कापसानंतर तब्बल पंधरा वर्षांनी "बीटी' वांग्याच्या मंजुरी-स्थगितीचे नाट्य संपल्यावर सात वर्षांनी "जीईएसी'ने जनुकीय बदल केलेल्या मोहरीच्या पर्यावरणविषयक चाचण्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर घेण्यास मान्यता दिली आहे. पुढची चार वर्षे या चाचण्या होतील. सरसो किंवा मोहरी हे नैसर्गिक परागीकरण होणारे तेलबिया पीक आहे. दिल्ली विद्यापीठाने विकसित केलेल्या धारा-मस्टर्ड-हायब्रीड (डीएमएच-11) वाणामुळे मात्र संकरातून परागीकरण शक्‍य होणार आहे. कापसाचा संबंध माणसांच्या खाण्याशी नव्हता. "बीटी' वांगी हा खाद्यान्नांमध्ये जनुकीय बदलाचा पहिला प्रयोग ठरला असता. वांग्यापाठोपाठ आणखी बारा-पंधरा शेतमाल मान्यतेच्या रांगेत होते. तथापि, तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी वांग्यामधील प्रयोगाला स्थगिती दिली. पुढच्या सात वर्षांमध्ये राजकीय पुलाखालून कितीही पाणी वाहून गेले, तरी या आघाडीवर काही घडले नाही. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर जनुकीय बियाण्यांचे समर्थन करणाऱ्या मंडळींच्या आशा पालवल्या. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना "बीटी' कापसाचा पुरस्कार केला होता. त्यामुळे झालेली नवी श्‍वेतक्रांती पाहिली होती. तरीही मोहरीच्या दाण्याएवढी आशा निर्माण व्हायला तीन वर्षे जावी लागली. आताही "जीएम' मोहरी प्रत्यक्ष खाद्यान्नात येणे, हे पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.
जनुकीय बियाण्यांचे समर्थन मुख्यत्वे दोन दृष्टींनी होते. एक - वाढत्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याची गरज. खास करून प्रचंड प्रमाणात करावी लागणारी डाळी व खाद्यतेलाची आयात. त्यावर खर्च होणारे अब्जावधी रुपये. जनुकीय बदल करून अधिक उत्पादन देणारे कडधान्य, तेलबियांचे वाण विकसित झाले तर देशाचे परावलंबित्व कमी होईल. उदा. मोहरीच्या जनुकीय वाणातून तीस टक्‍के वाढीव उत्पादनाचा दावा आहे. दुसरा भाग एकूणच हवामानावर अवलंबून असलेल्या शेतीचा, पिकांच्या नुकसानीचा आहे. एका अंदाजानुसार रोगराई, किडींचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारतीय शेतकरी दरवर्षी पन्नास हजार कोटी खर्च करतात. ही रोगराई, कीटकांचा प्रादुर्भाव, तसेच दूरचा विचार करता दुष्काळ, महापुरात टिकाव धरू शकणारे वाण विकसित झाले तर क्रांती घडेल. दुसरीकडे पिकाच्या नैसर्गिक डीएनए रचनेत बदल झालेले हे वाण मानवी जीवनासाठी कितपत सुरक्षित आहे, हा जनुकीय बियाण्यांना विरोधातील पहिला प्रश्‍न. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य हवे, हे खरे, तथापि ते अन्न शुद्धही हवे, असा युक्‍तिवाद केला जातो. दुसरा मुद्दा, पिकांच्या टिकाऊपणाचा. मूलद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या लाल्या रोगाला "बीटी' कापूस बळी पडतो किंवा पंजाब-हरियानात अशाच रोगांनी कापूसशेती उद्‌ध्वस्त झाली, ही उदाहरणे त्यासाठी दिली जातात. याशिवाय जनुकीय बियाण्यांच्या किमती हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यावरून बियाणे कंपन्या व सरकार हा संघर्ष महाराष्ट्राने अनुभवला आहे. या मुद्याला अशा दोन बाजू असल्या, तरी तत्त्वत: मानवी जीवनाचे क्षेत्र कोणतेही असो, विज्ञानातील शोध, नवे प्रयोग, नवे तंत्रज्ञान स्वीकारावेच लागते. फार काळ कोणी ते थोपवू शकत नाही. आपणही कृत्रिमरीत्या ते रोखण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्य सर्व क्षेत्रांत जनुकीय अभियांत्रिकी चालते, मग शेतीत का नाही? अर्थात, योग्य त्या चाचण्या आणि सगळ्या शंकांचे निरसनही होणे गरजेचे आहे. तथापि, आज ना उद्या ज्याचा स्वीकार अनिवार्य आहे, असे विज्ञान आपल्याकडे लालफितीत अडकले आहे. दोन प्रयोगांमध्ये दहा, बारा, पंधरा वर्षांचे अंतर असणे, विनाकारण कालापव्यय होणे बरोबर नाही. त्यातून शेतीचे, शेतकऱ्यांचे, देशाचे मोठे नुकसान होते. हा कालापव्यय व राष्ट्रीय नुकसान टाळणारी व्यवस्था आपल्याकडे नसणे अधिक चिंताजनक आहे.
|
