‘महाआवास’चे लक्ष्य सात लाख घरकुले

- गिरीश महाजन

समाजातील प्रत्येक घटकाला हक्काचे घरकुल मिळावे, त्यांचे घराचे स्वप्न साकार व्हावे, यासाठी सरकारने विविध योजनांतर्गत खास अभियान राबवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ही घरकुले गुणवत्तापूर्ण, वैशिष्ट्यपूर्ण व्हावीत, त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन सरकारने वेगवान अंमलबजावणी चालवली आहे.

सरकारतर्फे २० नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत ‘महाआवास अभियान-२०२३-२४’ राबविण्यात येत आहे. अभियानाला गती देण्यासाठी राज्यामध्ये सात लाख लाभार्थ्यांचे स्वतःच्या पक्क्या घरकुलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सर्वांसाठी घरे-२०२४’ हे केंद्र सरकारचे महत्वाचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे.

या अनुषंगाने राज्यात संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना यांसह पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाही राबविण्यात येत आहेत. घरकुलांच्या कामाची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहावी, नावीन्यपूर्ण कल्पनांद्वारे लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त घरकुले मिळावीत, ती नैसर्गिक आपत्तीस सक्षमपणे तोंड देणारी असावीत, यावर सरकारचा भर आहे.

या अभियानाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आदींच्या उपस्थितीत २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर (मुंबई) येथे झाला. कार्यक्रमामध्ये ‘महाआवास अभियान-ग्रामीण २०२०-२१’साठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींचा राज्यस्तरीय ‘महाआवास अभियान पुरस्कार’ व ‘महाआवास अभियान विशेष पुरस्कार’ प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्यात आला.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या कामात गतीमानता व गुणवत्ता आणण्यासाठी ‘अमृत महाआवास अभियान-२०२२-२३’ या कालावधीत विविध उपक्रमाद्वारे राबविण्यात आले. यामध्ये ३३हजार ६८० भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा देण्यात आली.

जागेच्या वाढत्या किमती व कमी जागेत जास्त लाभार्थी समावण्यासाठी एक हजार१५२ बहुमजली इमारती, २७९ गृहसंकुले, बारा हाऊसिंग अपार्टमेंट आणि आठ हजार९७२ लॅण्ड बँकेची उभारणी करण्यात आली. केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत दोन लाख ६९हजार ८५५ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. मंजूर घरकुलांच्या सव्वातीन लाखांवर लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला.

गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना वित्तीय संस्थांकडून गृहकर्जासाठी सहकार्य केले. अशा प्रकारे अभियान कालावधीत केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांतर्गत चार लाख २२हजार २६६ घरकुले पूर्ण केली. ११हजार ५७० प्रलंबित घरकुलेही पूर्ण केली. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत २६हजार ९४६ घरकुल लाभार्थ्यांना सिंगल पेज एन्ट्रीनुसार तात्काळ निधी वितरीत करून पाच हजार घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यात आली.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांशी कृतीसंगम साधून घरकुलासह इतर सरकारी योजनांचाही लाभ देण्यात आला. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून नऊ कोटी नऊ लाख ७९हजार ३८२ मनुष्यदिवस रोजगार, स्वच्छ भारत मिशनमधून (ग्रामीण) तीन लाख ४४ हजार ११७ शौचालये, जलजीवन मिशनद्वारे दोन लाख ९५हजार ६८ घरांना नळाने पिण्याचे पाणी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमधून तीन लाखांवर गॅस जोडणी, सौभाग्य योजनेमधून सव्वातीन लाखांवर विद्युत जोडणी दिली.

अभियान कालावधीत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. यामध्ये वाळूला पर्याय वापरून ४०हजार ३१८ घरकुलांची निर्मिती, नवीन तंत्रज्ञानातून ५७हजार ३२२ घरकुलांची निर्मिती, ७०हजार ३८९ मॉडेल हाऊसेसची निर्मिती, दोन लाख ७३हजार ६८९ घरकुलांवर पत्नीचे नाव आणि ग्रामपंचायत मालमत्ता नोंदवहीत नोंद घेण्यात आली.

ग्रामीण भागात घरउभारणी

गेल्या वर्षी राबविलेल्या ‘अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३’च्या यशस्वी अंमलबजावणींमुळे सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या कामात आलेली गतिमानता व गुणवत्तावाढ लक्षात घेता, यावर्षीही सरकारने २० नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत ‘महाआवास अभियान २०२३-२४’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा राज्यस्तरीय प्रारंभ २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई येथे झाला.

या अभियान कालावधीत भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १००टक्के मंजुरी देणे, मंजूर घरकुलांना हप्ते वेळेत वितरीत करणे, मंजूर घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे, बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊसिंग अपार्टमेंटची उभारणी करणे, डेमो हाऊसचा प्रभावी वापर करणे, सरकारी योजनांशी कृतीसंगम करणे व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे या प्रमुख दहा उपक्रमांवर प्राधान्याने भर दिला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत तयार केलेल्या आवास प्लस (प्रपत्र ड) यादीमध्ये अंतर्भूत होऊ न शकलेल्या अनुसुचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना उपलब्ध आहेत.

मोदी आवास घरकुल योजना

इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांकरीता अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाहीत. यामुळे हा घटक घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. याकरीता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रेरणास्थानी ठेवून महाराष्ट्र सरकारने इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरीता ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांमध्ये इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील दहा लाख पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरता महाराष्ट्र सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने बारा हजार कोटी रुपयांंची तरतूद केली आहे. ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’च्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे.

त्याची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय माझ्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण या यंत्रणेमार्फत होत आहे. या योजनेंतर्गत २०२३-२४ या अर्थिक वर्षात तीन लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गरिब, भूमिहीन, बेघर व गरजू लाभार्थ्यांसाठी जीवन संजीवनी ठरली आहे.

या योजनेमुळे लाखो वंचितांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचा मला अभिमान आहे! ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग नेहमीच घरकुल लाभार्थ्यांसाठी हितकारक निर्णय घेत आहे. राज्यातील ‘महाआवास अभियान-२०२३-२४’ यशस्वी करण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत. पात्र लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ते सर्व झटत आहेत.

(लेखक महाराष्ट्राचे ग्रामविकास, पंचायतराज आणि पर्यटन मंत्री आहेत.)

(शब्दांकन : दीपक नारनवर)