हवामानबदल : सरकारी धोरणाची तोंडओळख

हवामानबदलाविरुद्धच्या लढाईसाठी सरकारी धोरण आणि जीवनशैली ही दोन प्रमुख आयुधे आहेत. पैकी जीवनशैलीतील सामाजिक भाग आपण याआधी पाहिला. त्यानुसार मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोकांनी आपली व्यक्तिगत कर्ब उत्सर्जने कमी कशी राहतील हे नक्की पाहावे. -त्यासाठी https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx या दुव्याला प्रत्येकाने भेट देऊन,आपले व्यक्तिगत कर्ब-पदचिन्ह (कार्बन फूटप्रिंट) किती आहे आणि ते कमीतकमी कसे ठेवता येईल हे जाणून घ्यावे. याचे भरपूर मार्गदर्शन अन्यत्रही मिळत असते, ते आचरावे आणि मुख्य म्हणजे आपले हे पदचिन्ह कमी असल्यास फक्त तेवढ्यावरच खूष होऊन या प्रश्नाच्या राजकीय-सामाजिक बाजूंकडे, पर्यायाने सरकारी धोरणाकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

व्यक्तिगत आयुष्यात अतिशय पर्यावरणस्नेही असलेले अनेक नागरिक तेवढ्यावरच खूष राहिल्याने, लोकप्रतिनिधींना त्यांनी या विषयावर कधी प्रश्न न विचारल्यानेच, दडपून खोटे बोलणे, खरे विषय बाजूला पडणे, या लढ्याला छेद जाईल असे कायदे अलगद मंजूर करून घेणे, असे काही दोष सरकारी धोरणात मोठ्या प्रमाणावर शिरले आहेत. ते रोखण्यासाठी आम नागरिकांनी सरकारी धोरणाची निदान तोंडओळख करून घेणे आवश्‍यक आहे. तशी ती दोन-तीन भागांत करून घेऊ. त्यानंतर आता आपण भारताचा राष्ट्रीय कृती आराखडा आणि राज्यांचे कृती आराखडे आणि परस्परसंबंध समजावून घेऊ.

२००८ मध्ये केंद्र सरकारचा ‘नॅशनल ॲक्‍शन प्लॅन ऑन क्‍लायमेट चेंज’ ( NAPCC) आला. हवामानबदलाची पुरेशी नोंद घेऊन जागतिक पातळीवर भारत यापुढे त्याविरुद्धच्या लढाईत संयुक्त राष्ट्रसंघाबरोबर सक्रिय राहील, हा संदेश जगाला त्यातून गेला. आराखड्यात आठ प्रकारची ध्येये ठरवली होती. शेती, अधिवास, ऊर्जा-कार्यक्षमता, पाणी, जंगल-वाढ, हिमालयातील सृष्टीव्यवस्थांचे (एकोसिस्टिम) जतन, सौरऊर्जेचा उपयोग आणि धोरणात्मक ज्ञान-वाढवणे आणि उपयोगात आणणे अशा आठ क्षेत्रातील ही ध्येये.

आजही आपला राष्ट्रीय कृती आराखडा त्यांच्याच आधारे राबवला जातो आणि त्यातील उद्दिष्टांना संपूर्ण चूड लावणारे निर्णय विकासाच्या नावाखाली घेतले जातात! असे का होते याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘पुढील दहा वर्षांत’ वगैरे काहीही ऐकले, की बनचुके राजकारणी ‘येत्या निवडणुका तर पार पडतायत ना, पुढचं पुढे..’ असा कोता विचार करतात. सुदैवाने काही तरुण राजकारणी निदान या प्रश्नाची नोंद घेणारे वाटतात. आदित्य ठाकरे, वरूण गांधी, सचिन पायलट ही काही उदाहरणे. कारण तरुण मंडळींची राजकीय कारकीर्द बहरणार आहे, ती हवामानबदल जोडीला घेऊनच. असो.

आपण ‘खालून वर’ सुरुवात केल्याने NAPCC ची अधिक माहिती पाहण्याआधी राज्यांच्या कृती आराखड्यांकडे आधी लक्ष देऊ. २००९ मध्ये पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना राष्ट्रीय आराखड्याशी आपण कसे जुळवून घेणार आहोत, त्याचवेळी त्या त्या राज्याच्या काही विशिष्ट समस्या असतील त्या राष्ट्रीय आराखड्याशी सुसंगत पद्धतीने कशा सोडवू पाहणार आहोत त्याचे निश्‍चित नियोजन करून राज्याचे कृती आराखडे बनवण्यास सांगितले. भारतभर, काही आंतरराष्ट्रीय संस्था विविध राज्यांमध्ये कार्यरत होत्या. असे कृती आराखडे बनवण्याचा त्यांना अनुभव होता. त्यांची मदत बऱ्याच राज्य सरकारांनी घेऊन आपापले आराखडे बनवले. हे होते ‘स्टेट ॲक्‍शन प्लॅन ऑन क्‍लायमेट चेंज’ ( SAPCC). आजवर तेहतीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ते बनवले आहेत. त्यांतही उडदामाजी काळे गोरे, गंभीर त्रुटी, ढिसाळपणा, काही चांगल्या गोष्टी- हे सर्व आहेच. ते पुढे पाहू.