लोकतंत्र की एकतंत्र?

अनंत बागाईतकर
Monday, 24 February 2020

दिल्लीत नुकतीच ‘आंतरराष्ट्रीय न्याय परिषद’ पार पडली. परिषदेत बोलताना ‘राज्यकारभाराची बाब लोकप्रतिनिधींवर सोपवावी‘, या सूत्रावर कायदामंत्र्यांनी भर दिला; परंतु संपूर्ण लोकसंख्येच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व कायदेमंडळ करते का, या प्रश्‍नांचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. 

संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या तीन आधारस्तंभांदरम्यानच्या समतोलाची चर्चा सातत्याने सुरूच असते. वेळोवेळी किंवा प्रसंगानुसार त्यावर मतप्रदर्शने होत असतात. ही मतमतांतरे अथवा मतप्रदर्शने होताना राजवटीच्या मनोवृत्तीचे आणि मानसिक कलाचे प्रतिबिंब त्यामध्ये अपरिहार्य होते. राजधानीत सर्वोच्च न्यायालयातर्फे पुरस्कृत आंतरराष्ट्रीय न्याय परिषदेचे आयोजन झाले आणि त्यामध्ये कायदा व न्याय, लोकशाहीमधील न्यायालयांची भूमिका, यावर मांडणी अपेक्षित होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचे उद्‌घाटन केले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांची यात भाषणे झाली. प्रसाद यांच्या भाषणात ते प्रतिनिधित्व करतात त्या राजवटीच्या मतांचे प्रकटीकरण झाले. या प्रकटीकरणावरूनच राजवटीची वाटचाल कोणत्या दिशेने चालू आहे, याचा अंदाज बांधणे शक्‍य होते. विशेष म्हणजे, हे प्रकटीकरण अपेक्षित धर्तीवर झाले. राज्यकारभाराची बाब लोकप्रतिनिधींवर म्हणजेच लोकांकडून निर्वाचित प्रतिनिधी व त्या प्रतिनिधींच्या सभेवर म्हणजेच संसदेवर सोडावी, असे केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी या परिषदेत सुनावले. लोकशाही देशांमध्ये संसद सर्वोच्च असल्याचा एक लोकप्रिय सिद्धांत मांडला जातो. त्याच तालावर कायदामंत्र्यांचे हे विधान होते.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

पंतप्रधानांचे भाषण नेहमीप्रमाणेच उपदेशात्मक होते. खटल्यासाठी कमिशन द्यावे लागणार, हे समजल्यानंतर बॅरिस्टर झालेल्या गांधीजींनी तो खटला नाकारला. हा दाखला देऊन त्यांनी वकिलांना सत्य व सेवा, या महात्मा गांधी यांच्या आदर्श मूल्यांचा अंगीकार करण्याचे आवाहन केले. त्याचप्रमाणे कायदा व न्याययंत्रणेत तर्कसंगतपणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सरन्यायाधीशांनी राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क व अधिकारांवर सतत लक्ष केंद्रित केले जाते. परंतु, मूलभूत कर्तव्यांच्या भागाकडे दुर्लक्ष होते, असे मत नोंदविले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या उपदेशात्मक भूमिकेला साजेशी विधाने केली. ती गैर नाहीत. परंतु, गेल्या नऊ महिन्यांत त्यांच्या आधिपत्याखालील सरकारने केलेल्या कायद्यांचे भारतातील १३० कोटी जनतेने स्वागत केले, हा त्यांचा दावा वस्तुस्थितीशी कितपत सुसंगत आहे, याचे आकलन प्रत्येकाने स्वतःशी केलेले बरे. न्या. अरुण मिश्रा यांनी या परिषदेत केलेली मोदींची प्रशंसा या व्यासपीठाचा विचार करता औचित्याला धरून नव्हती. जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन आणि केंद्रशासित प्रदेशातील रूपांतर एका कायद्याद्वारे करण्यात आले. याचे स्वागत ज्यांनी करणे अत्यावश्‍यक आहे, त्या काश्‍मिरी लोकांनी केले आहे का, लडाखमध्ये शिया मुस्लिमांना वेगळे पाडण्याचा आणि त्यांना विश्‍वासात न घेण्याचा प्रकार झाल्यानंतरच्या प्रतिक्रिया भारतीय जनतेसमोर किती प्रमाणात मांडल्या गेल्या, याबाबतही केंद्र सरकारने आत्मपरीक्षण करणे अधिक उचित ठरेल. सुधारित नागरिकत्व कायदा किंवा ‘सीएए’चे किती ‘सहर्ष स्वागत’ देशभरात होत आहे, याचे पुरावे रोजच्या रोज मिळत आहेत. त्यामुळे केवळ संसदेत बहुमत आहे, म्हणजेच संख्याबळ आहे, याचा आधार घेऊन सरकारच्या प्रत्येक कृतीला जनतेचा संपूर्ण पाठिंबा गृहीत धरणे किंबहुना तसा पाठिंबा नाही, हे वास्तव पूर्ण माहीत असतानाही केवळ प्रचारतंत्र व प्रचारयंत्रणांच्या आधारे त्याचा गाजावाजा केला जातो. त्याचे नेतृत्व स्वतः करून ‘अंशतः पाठिंब्या’ला  ‘पूर्ण पाठिंबा’ म्हणून घोषित करणे हा केवळ प्रचारकीपणा ठरतो. ही बाब न्यायसंगत आणि न्यायोचित मानली जात नसते. लोकशाहीला हिंदी भाषेत ‘लोकतंत्र’ म्हणतात. पण, सध्या त्याची जागा ‘एकतंत्र’ घेताना आढळत आहे आणि वरील विधाने ही त्यास पूरकच नव्हे, तर त्याची पुष्टी करणारी आहेत.

व्याख्या करण्याची गरज
कायदामंत्र्यांनी एक पाऊल पुढे जात राज्यकारभाराची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकार व निर्वाचित लोकप्रतिनिधींवर सोडावी, असे प्रतिपादन केले. त्याचबरोबर दहशतवादी व भ्रष्टाचारी मंडळींना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देण्याची आवश्‍यकता नाही, असा विचार मांडताना कायदेमंत्र्यांनी दहशतवादी व भ्रष्टाचाऱ्यांना ‘प्रायव्हसी’ म्हणजेच खासगीपणाचा अधिकार देण्याची गरज नाही, असेही मत नोंदविले. परंतु, कायदामंत्र्यांनी कायद्यातील तर्कसंगतपणानुसार प्रथम दहशतवादी व भ्रष्टाचारी कोण, याची व्याख्या केली नाही. म्हणजेच, राज्यकारभाराची जबाबदारी लोकनियुक्त राज्यकर्त्यांवर सोडून द्या, असे सांगणाऱ्या कायदामंत्र्यांचा साधा तर्क असा आहे की सरकार - राज्यकर्ते ठरवतील ते दहशतवादी आणि भ्रष्टाचारी! फारच साधी-सोपी-सरळ व्याख्या झाली. हेच सध्या घडत असल्याने कायदामंत्र्यांचे विधान कुणाला खटकताना आढळत नाही. त्याचबरोबर कायदे करणारे कायदेमंडळ सर्वोच्च की त्या कायद्याचे अर्थ लावणारी न्याययंत्रणा सर्वोच्च, या सनातन वादातून ‘संसदेची सर्वोच्चता’ म्हणजेच लोकप्रतिनिधी म्हणजे कायद्याचे निर्माते सर्वोच्च असल्याचा जो सिद्धांत सातत्याने मांडला जातो, तेच पालुपद कायदामंत्र्यांनी लावले, हा याचा अर्थ आहे. संसदीय लोकशाहीत लोकांची इच्छा ही सर्वोच्च मानली जाते. परंतु, लोक म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये ते ज्या राजकीय पक्ष आणि विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांची बहुसंख्या म्हणजेच कायदेमंडळातील बहुमत, असा त्याचा अर्थ होतो. याचा अर्थ संपूर्ण लोकसंख्येच्या इच्छा-आकांक्षांचे खरे प्रतिनिधित्व कायदेमंडळ करते का किंवा त्या कायदेमंडळात संमत होणाऱ्या कायद्यात त्याचे प्रतिबिंब पडलेले आढळते का, या प्रश्‍नांचे उत्तर कायदेमंत्र्यांनी दिलेले नाही. इंदिरा गांधी यांनी नेमक्‍या याच सिद्धांताचा आधार घेऊन संसदेची म्हणजेच संसदेत त्यांच्या पक्षाला असलेल्या बहुमताच्या आधारे राज्यघटना बदलली. देशात आणीबाणी लादून लोकशाहीत लोकांना दिलेल्या विविध स्वातंत्र्ये व अधिकारांवर त्यांनी गदा आणली होती. या अशा परिषदेतून राज्यकर्त्यांकडून दिले जाणारे संकेत सूचक व महत्त्वाचे असतात. त्यामुळेच या परिषदेच्या निमित्ताने मिळणाऱ्या संकेतांचे या निकषांवर अर्थ लावायचे असल्यास देशाची वाटचाल बहुसंख्याक एकाधिकाराकडे चालू आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवरच सरन्यायाधीशांना राज्यघटनेतील दुर्लक्षित अशा मूलभूत कर्तव्यांच्या निरीक्षणाची दखल घ्यावी लागेल. नागरिकांनी मूलभूत अधिकारांची मागणी करणे अथवा त्या अधिकारांच्या प्राप्तीसाठी आग्रही असणे, हे सतत घडतच असते. परंतु, समाज, देश यांच्याबाबत प्रत्येक नागरिकाची काही कर्तव्येही असतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष होताना आढळते, हे निरीक्षण नवे नाही. जेव्हा राज्यकर्त्यांना नागरिकांच्या हक्क व अधिकारांचे चटके बसू लागतात आणि राज्यकर्ते मर्यादेपलीकडे जाऊन अधिकार स्वतःच्या हाती केंद्रित करू पाहतात तेव्हा नागरिकांना मूलभूत कर्तव्यांबद्दल आठवण देण्यास सुरुवात होते. प्रख्यात कायदेपंडित सोली सोराबजी यांनी ‘आधार’ कार्डची सक्ती व त्यासंदर्भात वर्तमान सरकार करू पाहत असलेले कायदे यांच्यासंदर्भात फार महत्त्वाचे मतप्रदर्शन करताना ‘मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने थेट नागरिकांना दिलेले आहेत आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त सरकारलाही नाही,’ असे निरीक्षण नोंदविले होते. देशातील सध्याच्या वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. याचमुळे आगामी काळात नागरिकांना मूलभूत अधिकारांबद्दल अधिक जागरूक राहण्याची आवश्‍यकता भासणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Anant Bagaitkar article delhi International justice council